लगानी सम्मेलन देखाएर सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न मिल्दैनः कांग्रेस

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्न भन्दै राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ । जारी रहेको संसद अधिवेशन एकाएक बन्द गरेर अहिले कानुन बनाउनुपर्यो भन्दै अध्यादेश जारी गर्न लगाउनु गैरसंवैधानिक काम भएको कांग्रेसले जनाएको छ । लगानी सहज बनाउन भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत ९ वटा कानुन संशोधन गर्न लागेपछि कांग्रेसले विरोध जनाएको हो । 

सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०६३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ लगायतका कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजेको हो । 

 कांग्रेसले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदले लगानी सम्मेलन बारे र सहकारीका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

सरकारको उक्त निर्णयप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको लेखकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ’प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत सबै दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको उक्त अपराधजन्य कार्यमा स्वयं सरकारको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकार संसद्बाट भागी गैरजिम्मेवार कार्य गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं,’ लेखकको भनाइ छ ।

कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदको गत अधिवेशनमा कानुन ल्याउन पर्याप्त समय हुँदाहुँदै सरकारले कानुन नबनाई अध्यादेशको बाटो रोजेको आरोप लगाएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो काम संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।

संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौं अगाडिदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । 

‘यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदको महत्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ । कांग्रेस सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेदार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गर्दछ’, लेखकले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।