कसरी हुन्छ नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरणः कानुनमा अडचन छ, आर्थिक लाभ हेर्छन् कर्मचारी ?

१५ वैशाख, काठमाडौं । यही वैशाखभित्र नेपाल टेलिकमको चौथो पटक लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्नेछ । टेलिकम सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । सरकारी स्वामित्वमा भएर पनि अन्य इन्टरनेट सेवा दिइरहेका संस्थाहरूको लाइसेन्स नवीकरण गराउनुभन्दा टेलिकमको नवीकरण गर्दा ठूलो समस्या खडा गरिन खोजेको छ । टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धी कानुन अस्पष्ट छ । यसलाई सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई टेलिकमले गुहारिरहेको पनि छ । 

स्पष्ट कानुन बनाइदिनु पर्ने काम सञ्चार मन्त्रालयको हो । तर, कानुन सहज बनाउने विषयमै सरकारी अधिकारीहरुकै बीच आर्थिक लेनदेनको विषय छिरेपछि वैशाखभित्र यसको लाइसेन्स नवीकरण हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि पाएको इजाजतपत्रको २५ वर्षे अवधि यो वैशाख २८ मा सकिने एक कर्मचारीले नेपालबहसलाई जानकारी दिए । तर, सरकारले नवीकरणका लागि के कानूनी व्यवस्था स्पष्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने अन्योल छ । 

ति कर्मचारीले लाइसेन्स अवधि सकिन लागेपछि टेलिकम व्यवस्थापनलाई टाउको दुखाइको विषय भएको बताए । शुल्क कति लाग्छ र कति तिर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । उनका अनुसार यस अघि टेलिकमलाई सरकारले नै निर्णय गरेर इजाजतपत्रको नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको थियो । यो पटक टेलिकमले यो सुविधा पाउने छाँट देखिएको छैन । नवीकरण शुल्क नघटाए आम्दानी घटिरहेको अवस्थामा बजारमै टिक्न मुस्किल हुने देखिएको छ । 

टेलिकमले पछिल्लो पटकको ५ वर्षको शुल्क तिर्ने मोडालिटीको तय नभएर तिरेको छैन भने अब तिर्नुपर्ने शुल्कको पनि मोडालिटी स्पष्ट पार्न सरकारलाई माग गरिरहेको छ । तर सरकारी पक्षले यसमा ध्यान दिएको छैन । यही बहानामा टेलिकमबाट केही रकम असुल्ने तयारीमा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारी छन् । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले पनि नवीकरणमा देखिएको समस्या सुल्झाउन चासो नदिएका कर्मचारी बताउँछन् ।  

सरकारले २०५६ पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क बुझाउने शर्तमा नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स जारी गरेको थियो । २०६१ मा निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिरेपछि सोही शुल्कलाई सरकारले टेलिकमका लागि पनि लागू गरिदिएको थियो । यही शुल्कलाई आधार बनाएर टेलिकमले तीन पटक लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो । यो चौथो पटक नवीकरण गर्नुपर्ने समय हो । 

टेलिकमले २०७६ मा पहिलोपटक, २०७१ मा दोस्रोपटक र २०७६ मा तेस्रोपटक दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्र नवीकरण गराएको छ । नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स १० वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने र त्यसपछि हरेक पटक ५ वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ वर्ष अवधि तोकेर जारी भएको लाइसेन्स त्यसपछि के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा छैन । 

नेपाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडी छन् । उनले पटक पटक मन्त्री शर्मासँग लाइसेन्स नवीकरणको विषय उठाएको भएपनि उनले चासो नदिएको बताइएको छ । कर्मचारीका अनुसार नेपाल टेलिकमले पहिलो पटक नवीकरण गर्दा सरकारले ८ किस्ताको सुविधा दिएको थियो । जस अनुसार २० अर्ब रुपैयाँ तिरिएको थियो । दोस्रो पटक ५ किस्तामा २० अर्ब मै टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो । 

त्यसपछि सरकारले किस्तामा तिर्ने सुविधा नदिएको भन्दै टेलिकमले तेस्रो पटक गरेको नवीकरणको पैसा पनि तिरेको छैन । तेस्रो पटकको २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार नवीकरण शुल्क तिर्न बाँकी छ । अब नवीकरण गर्दा निकै ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमले अब वैशाखमा गर्नुपर्ने चौथो पटकको नवीकरणमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छैन । यसैले वैशाख २८ पछि टेलिकमको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।