पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सडकमा आउने मुहूर्त

केन्द्र होस् वा प्रदेशहरू, सत्ताको गिद्दे–लुछाचुँडीले सारा देश आक्रान्त छ । सत्ता बनाउने र भत्काउने होडबाजीमा नै अमूल्य अवसर बर्बाद भइरहेको छ । प्रदेशहरू त अझ बढेर अस्थिरता र मनपरीका संवाहकको रुपमा देखा परे। जनता रानो हराएको मौरी झैं दिशाहिन, लक्ष्यहिन र भविष्यहिन भएर भौंतारिरहेका छन् ।अस्थिर सत्तामुखी राजनीतिले कहिल्यै स्थिरताको बाटो लिन सकेन । ‘म बाँचुञ्जेल उथलपुथल मच्चिरहन्छ.....’ भनी अस्थिरताको संवाहकको रुपमा सगर्व घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मा लगाइएको देशमा जनताले स्थिरता, अमनचैन र सुशासनको के अपेक्षा गर्ने ?

‘आमूल परिवर्तन’ को दुन्दुभी घन्काउँदै आएका ठूला पार्टी र तिनका नेताहरूले ‘आफूले ल्याएको’ भनिएकै परिवर्तनलाई जिम्मेवारीहीन र कर्तव्यच्यूत चरित्र देखाएर जनताको भार र देशको अभिशाप बनाई रहेकोले जनताको लागि राज्य र सत्ताप्रति आशावादी हुने ठाउँ रहेन । २०६२–६३ मा गरिएको कथित ‘जनआन्दोलन’ र ‘आमूल परिवर्तन’ आफैं सडिएर पतन हुन थालेको अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । ‘परिवर्तन’ कुहिएर पतन हुने अवस्थामा पुगेको छ भने राजनीतिक दलहरू त्यही कुहि गन्धे ‘परिवर्तन’ को औचित्य पुष्टि गर्न तल्लीन रहेका छन्। बोलीमा भरोसा र कर्ममा इमान गुमाएका, सत्ताको लागि जस्ता र जत्रा कुकर्म पनि गर्न बाँकी नराख्ने नेताहरू सत्ता छोडेर सास फेर्न नसक्ने मनोबलहिन अवस्थामा छन् ।

जनविद्रोहको नेतृत्व राजा ज्ञानेन्द्रबाटै भयो भने यसै पनि आफ्नै कुकृत्यले मक्काईसकेको गणतन्त्र कल्पनामा पनि रहँदैन । मुलुकलाई बर्वादीबाट फर्काएर आमूल सुधारको बाटोमा हिँडाउने हो भने पूर्वराजाको लागि यो अवसर सुधारलाई आकार दिने ‘फलाम तातेको मौका’ हो । यदि राजा ज्ञानेन्द्रबाट यो जनविद्रोहको नेतृत्व नलिने हो भने अन्तत्तोगत्वा त्यो कुनै गलत तत्वको नेतृत्वमा जानसक्छ ।

जुन देशमा राज्यसत्ता नै परिचालनद्वारा आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थीको रुपमा चिनाएर विदेशमा मानव बेचबिखनको धन्दा चलाइन्छ, राज्यका माथिल्ला ओहोदाधारीका परिवार र तिनका सरकारी सचिवालय नै यस्ता गतिविधि र सुन वा रक्तचन्दन तस्करी जस्ता अनेकौं अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित तथ्य जगजाहेर हुन आउँछ, तै पनि नाइके अपराधीलाई दण्डहीनताको सुविधा दिएर कारवाहीबाट बचाउने, त्यस्तो अपराधी तथा तिनका मतियार र संरक्षकको नेतृत्वमा चल्ने देशमा संगठित अपराध मौलाउनु स्वाभाविक हो ।

विगत दश वर्ष (२०७०–२०८०) को अवधिमा हेर्दा संगठित तथा आर्थिक अपराध दोब्बर बढेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ । २०७० मा प्रहरीले ३,००२ वटा संगठित अपराधका मुद्दा दायर गरेको थियो भने त्यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दै २०८० मा ६,०५७ पुगेको देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तन पछिको शासकीय अवस्था र त्यसको सामाजिक परिसूचकको रुपमा यही तथ्याङ्कले प्रष्ट पार्दछ ।

‘आमूल परिवर्तन’ ले मुलुक र जनतालाई गुमराहमात्र होइन, अन्धकार भविष्यतिर धकेलेको अवस्थामा ‘पछिल्लो जनआन्दोलन’ का नाममा मच्चाइएको वितण्डापछि थोपरिएका ‘परिवर्तन’ लाई नै परिवर्तन नगरी देशले वास्तविक मुक्ति, शान्ति, अमनचैन र समृद्धिको बाटो पाउन नसक्ने कुरामा दुईमत नहोला । ०६२/०६३ को परिवर्तनले सत्ताको विलासितामा मस्त भइआएका सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र भाग्यमानी बनायो । सारा तीन करोड जनता यो परिवर्तनले दिएको नारकीय कष्टबाट मुक्ति चाहिरहेका छन् । अब मुलुक केही सुविधाभोगीहरूको बन्धक भएर जकडिरहन सक्दैन । सत्तालिप्साले अन्धो भएका प्रमुख नेता र उनीहरूका आसेपासेहरूको भावना र चाहनाको अर्थ मुलुक थप बर्बाद हुनु मात्र हो । गणतन्त्रको अन्त्यका पक्षमा विकसित जनमत अब मुलुकको साझा यथार्थ भइसक्यो । त्यसैले तमाम नेपाली जनमतले राजसंस्थाको पुनःस्थापना अब जरुरी ठहराई सक्यो ।

प्रतिबद्धता थियो भने तीन महिनादेखि तयारी गरेर एकदिन सडकमा निस्केको भरमा केही हुँदैन, आन्दोलन त एजेण्डा सार्थक र सफल नहुन्जेल नित्य–निरन्तर हुनुपर्ने हो । राप्रपाले ‘कमल थापा मनोवृत्ति’ नत्यागेसम्म किञ्चित् फरक ल्याउन सक्दैन । त्यसकारण राजाले अब जनभावना र मर्म बुझेर स्वयं कदम चलाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

जनताको यो साझा चाहनालाई सम्वोधन हुने प्रकारले राजा ज्ञानेन्द्रबाट स्वःस्फूर्त ढङ्गले विकसित हुँदै गएको जनविद्रोहलाई नेतृत्व दिने बेला भएको देखिन्छ । जनविद्रोहको नेतृत्व राजा ज्ञानेन्द्रबाटै भयो भने यसै पनि आफ्नै कुकृत्यले मक्काईसकेको गणतन्त्र कल्पनामा पनि रहँदैन । मुलुकलाई बर्वादीबाट फर्काएर आमूल सुधारको बाटोमा हिँडाउने हो भने पूर्वराजाको लागि यो अवसर सुधारलाई आकार दिने ‘फलाम तातेको मौका’ हो । यदि राजा ज्ञानेन्द्रबाट यो जनविद्रोहको नेतृत्व नलिने हो भने अन्तत्तोगत्वा त्यो कुनै गलत तत्वको नेतृत्वमा जानसक्छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको एजेण्डा बोकेको देखाउँछ । तर त्यस पार्टीबाट उक्त एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्न जनमत बनाउने र अन्तिम घडीसम्म भिड्ने प्रतिबद्धता भन्दा पनि सत्तामा जाने बार्गेनिङको लागि दुरुपयोगको नियत देखिन्छ । प्रतिबद्धता थियो भने तीन महिनादेखि तयारी गरेर एकदिन सडकमा निस्केको भरमा केही हुँदैन, आन्दोलन त एजेण्डा सार्थक र सफल नहुन्जेल नित्य–निरन्तर हुनुपर्ने हो । राप्रपाले ‘कमल थापा मनोवृत्ति’ नत्यागेसम्म किञ्चित् फरक ल्याउन सक्दैन । त्यसकारण राजाले अब जनभावना र मर्म बुझेर स्वयं कदम चलाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । वर्तमान सत्ताप्रति जनतामा व्याप्त चरम निराशा, आक्रोश र विद्रोहको अवस्थामा जनताको राजाले सन्तोष लिने अवस्था रहन्न । चाणक्य नीतिले भनेको यहाँ सान्दर्भिक छ–
    
असन्तुष्टा द्विजानष्टाः सन्तुष्टच महिपति ।
सलज्जा गणिका नष्टाः निर्लज्जाश्च कुलाङ्गना ।।

(ब्राम्हणको असन्तुष्टिले (नीजलाई नै) नास गर्छ, राजाको सन्तोषले उनैलाई नास गर्छ । लज्जालु वेश्याका लागि लज्जा नै नास हो भने कुलीन बधु झैं निर्लज्ज हुनु त्यो नै उनको नास हो ।)

एकै वर्ष पाँच लाख (गत साल साढे सात लाख) युवाहरू देश छोडेर हिँडे । उनीहरू रहरले देश छोडेर वा विदेशले तानेर लगेकोले गएका होइनन्, आफ्नो देशको शासन व्यवस्थाले ‘जा–कि–जा’ को रवैयामा धकेलेपछि हिँड्न बाध्य भएका हुन् ।

राजाको सन्तुष्टि नै जनताको आस्था, भरोसा र खुशियाली हो । बिसौं वर्षदेखि ‘ आफ्नो हात कोही कसैसँग तल नपारी’  निःशर्त र निःस्वार्थ रुपले राजसंस्थाको औचित्य, आवश्यकता र अपरिहार्यताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका मजस्ता स्वयंसेवीहरूको चाहना यो राष्ट्रको स्वाधीनता अक्षुण्ण रहोस्, राष्ट्रका धरोहर र विरासत सधैँ जिउँदो–जाग्दो अवस्थामा होउन, राष्ट्रिय स्वाभिमान सदैव उचो बनोस्, देशले राजनीतिक विवाद, अस्थिरता र किचलोबाट मुक्ति पाएर विकास र समृद्धिको राजनीतिक बाटो लिन सकोस्, यी अपरिहार्य आवश्यकता पूर्तिको ‘ड्राइभिङ् फोर्स’ नै राजसंस्था हो भन्ने दृढ विश्वासले हिँडाएको हो ।

वर्तमान ‘गणतन्त्र’ को शासनले देशलाई मुर्छित अवस्थामा पुर्याइसकेको छ । राष्ट्रको स्फूर्ति, ऊर्जा, इच्छाशक्ति र लक्ष्यप्रति कटिबद्ध मानिसहरू मुलुक छोडेर हिँड्ने क्रम अनियन्त्रित गतिमा अत्यधिक छ । पाखुरामा ताकत भएका, विकासका संवाहक वा सञ्चालक युवा शक्तिले मुलुकमा बाँच्न र टिक्न नपाएर विदेशिरहेको अवस्था छ । एकै वर्ष पाँच लाख (गत साल साढे सात लाख) युवाहरू देश छोडेर हिँडे । उनीहरू रहरले देश छोडेर वा विदेशले तानेर लगेकोले गएका होइनन्, आफ्नो देशको शासन व्यवस्थाले ‘जा–कि–जा’ को रवैयामा धकेलेपछि हिँड्न बाध्य भएका हुन् ।

जुन शासन व्यवस्थाले उत्पादनशील, जाँगरिला, गरिखाने जनसमुदायलाई मुलुकभित्रै टिकाउन सक्दैन, त्यस्तो शासन व्यवस्था जनताको हितमा बिल्कुलै हुँदैन भन्ने धरातलीय वास्तविकता वर्तमान नेपाल नै ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा छ । यस्तो देशमा ‘आमूल परिवर्तन’ का नाममा थोपरिएका गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरू जनताको लागि जङ्गम विष सावित भईसकेका छन् । आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि पूँजीगत (विकास) बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको वर्तमान नेपालमा विकास भन्ने कुरा सत्ताधारीहरूको धोकेबाज प्रोपोगण्डा बाहेक केही होइन ।

सत्तामा बसेर देश बर्बाद पार्ने, जनतालाई पिल्स्याउने र गणतन्त्रको मिथ्या गुणगान सुनाउने ठगहरूले के भन्लान् भन्ने प्रश्नको अब औचित्य रहेन । सबै राष्ट्रिय शक्तिलाई समन्वय र एकजुट गरेर राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई रोक्ने कुनै ताकत मुलुकमा अब छैन ।

गणतन्त्रको नाममा विगत १८ वर्षदेखि तीन पार्टीको एकलौटी रुपमा मच्चिरहेको न्यायको हत्या, दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सारा जनता वाक्क–दिक्क भईसकेका छन् । देशभित्र आफ्नो सम्भावना र भविष्य देख्न नपाएर विदेशिएका युवाहरूले सत्ताप्रति विश्वास, आस्था र भरोसा बिसाउन नपाएको आक्रोशित र निरास मानसिकतामा छन् ।

यस्तो घोर निराशा र अघोषित राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा आशाको सञ्चार गर्ने र पीडित जनताको घायल हृदयलाई मलम–पट्टीको उपचार दिने आस्थाको केन्द्र नै राजसंस्था हो । त्यसैले जनताले खोजेको राजसंस्थाको सर्वोच्च पदाधिकारीको हैसियतले अब राजा ज्ञानेन्द्र वर्तमान शासनले पीडित र दुःखी बनाएका उपरोक्त जनताको पक्षमा नेतृत्वकारी र अभिभावकीय भूमिकामा आउनु जरुरी भइसकेको छ । राजा भन्नु नै राज्यको रक्षा गर्ने, जनतालाई अभिभावकीय र न्यायोचित संरक्षण दिने, विपन्न र निमुखा जनताको पुकारा सुनेर न्याय दिने शक्ति हो । हिन्दू धर्मशास्त्रले ‘दुर्बलस्य बलं राजा......’ भनेको छ । यसर्थ राजा ज्ञानेन्द्र व्यक्तिमात्र होइन संस्था हुन्, सम्पूर्ण नेपाली जनताका शक्ति हुन्, निमुखा र पीडित जनताका न्यायमूर्ती हुन् । सत्तामा बसेर देश बर्बाद पार्ने, जनतालाई पिल्स्याउने र गणतन्त्रको मिथ्या गुणगान सुनाउने ठगहरूले के भन्लान् भन्ने प्रश्नको अब औचित्य रहेन । सबै राष्ट्रिय शक्तिलाई समन्वय र एकजुट गरेर राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई रोक्ने कुनै ताकत मुलुकमा अब छैन ।

(विगत दुई दशक भन्दा बढी समयदेखि निरन्तर प्रखर विचार व्यक्त गर्दै आएका लेखक बद्रिनरसिंह केसी वर्तमान संविधान राष्ट्र हित विपरीत र असफल भईसकेकोले २०४७ को संविधानका प्रावधान पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मान्यतामा प्रतिबद्ध छन् । –सम्पादक)