जनता झुक्याउन एनसेलमा प्रचण्डको अर्को राजनीति, लाइसेन्स नवीकरण गर्न किन राखियो सर्त ?

१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्शत नभए सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने अडान लिएको छ । नियामक निकाय र सरकारका कुनै पनि अंगलाई जानकारी नदिई शेयर बिक्री गरेको भन्दै सरकारले केही सर्त पुरा गरेर मात्र नवीकरण गर्न सकिने निर्णय  गरेको हाे । ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि स्वतः सरकारको नाममा हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले किन सर्त राख्यो ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । 

सरकारले लाइसेन्स नवीकरणमा सर्त राखेपछि एकथरीले कानुनी कुरालाई अगाडि सारेका छन भने अर्कोथरीले एनसेलको हाम्रा नेतासँगको राजनीतिक सम्बन्धलाई जोडेर हेर्न थालेका छन् । राजनीतिक रुपमा हेर्दा अहिले एनसेलले शेयर बेचेको भनिएका सतिशलाल आचार्य र नेपालका ठूला नेताको सम्बन्ध  नङ र मासु जस्तै हो । आचार्यले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र हालका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सबैलाई गुन लगाएकै छन् । 

विदेश घुमाउनेदेखि औषधि उपचारसम्ममा पनि आचार्यकाे लगानी छ । सिंगापुर जाने आउने र बस्ने कुराको अहिलेसम्म पनि उनै आचार्यले व्यवस्था गरिरहेको चर्चा छ । एनसेलले भनेझैं आचार्यकै नाममा सबै एनसेलको शेयर गएको भएपनि उनका विदेशमा रहेका कम्पनीको नाममा शेयर छ । विदेशी कम्पनी वा लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनी अवधि पुगेपछि नेपालको स्वामित्वमा आउनु पर्ने हो ।

सतिशलाल आचार्यसँग नेताहरूको सम्बन्ध भएको कुरा बाहिर आएकाले लोक राजनीतिबाट बच्न सत्ता समीकरणका नेताहरूले कारबाही गरे जस्तो सबै सर्त राखेर मात्र लाइसेन्स नवीकरण गरिएको हो भन्न नाटकका लागि सर्त राख्ने काम भएको भन्ने गरिएको छ । दोस्रो पक्ष अहिले पनि यही सरकार र सत्ता समीकरणभित्र एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने पक्षका ठूलै नेताहरु छन् । एनसेल सरकारका मातहतमा आउँदा उसका सबै जायजेथाहरू पनि  सरकारी नै भएर आउँछन् । अहिले बनिरहेको दूरसञ्चार ऐनमा समय पुगेपछि एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा नभई बाहिर अहिले जस्तै राख्ने गरी ऐन बनाउन सञ्चार मन्त्रालयमा एक गिरोह नै लागिरहेको छ । एनसेल पनि सरकारी स्वामित्वमा जानुभन्दा बाहिर नै बस्न सक्ने कानुन बनाउन सकेजति नेताहरूलाई रकम खर्च गर्ने बचन दिइएको बताइएकाे छ । 

एक वर्ष अगाडिदेखि दूरसञ्चारसम्बन्धी ऐनमा एनसेल बारे चलखेल भइरहेकै छ । एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आएर हामीहरूलाई के फाइदा बरु तीन पुस्तालाई पुग्ने पैसा लिएर सरकारी स्वामित्वभन्दा एनसेललाई बाहिर नै राख्नुपर्छ भनेर लागेका एमाले तथा माओवादीका नेताहरु सहजै यसलाई सरकारी स्वामित्वमा आउन दिने मनस्थितिमा छैन । अहिलेका अर्थमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको आशय पनि यस्तै भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ । एमालेमा पनि पूर्वअर्थमन्त्री देखि नेतासम्म सक्रिय नै छन् । कांग्रेसभित्र पनि यस्ता नेता नभएका होइनन् ।  

यसैले पनि दूरसञ्चारसम्बन्धी ऐन तयार भएर आउन सकेको छैन । ऐनमा प्रष्ट नभएका करण एनसेलको कुरा छाडौँ, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको पनि नवीकरण नहुने अवस्था छ । वैशाखमा नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको समय सकिँदैछ । आउँदो भदौमा एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ । नवीकरणका लागि सरकार किन स्पष्ट कानुन र ऐन बनाइरहेको छैन, एनसेललाई बाहिर निस्कनै नसक्ने गरि सरकारले कानुनबाट किन कस्न  सकिरहेको छैन , किन सबै यस्ता कानुनहरू कमजोर बनाइन्छ भन्दा कसिलो कानुन भए पैसा खान नपाइने अवस्था आउँछ । अहिले भइरहेको पनि त्यही हो ।   

तेस्रो पक्ष भनेको एनसेलसँग सरकार किन डराइरहेको छ । सरकारको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलले बिक्री गरेको भनेको शेयर कानुन सम्मत नभएको भनेर त्यो कारोबारलाई मान्यता नदिएको निर्णय गरिसकेको छ । प्राधिकरणको निर्णय अनुसार पहिले जुन अवस्थामा एनसेलको शेयर थियो अब त्यही अवस्थामा छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ् पर्ने अवस्था होइन र ?  किन सरकारले गत फागुन ६ मा नै माइन्युट गरी अस्ति शुक्रबार यो निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्यो । 

गत मंसिर १५ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाको आजिएटा बर्हाद समूहले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई जम्मा ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको शेयर स्वामित्व आजिएटाले सतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई विभिन्न सर्त राखेर बिक्री गरेको थियो । यसपछि यो शेयर खरिदबिक्रीको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिई शेयर विक्री गर्दा पनि प्राधिकरणले लामो समयसम्म शेयर बिक्रीको कारोबार कानुन सम्मत हो कि होइन भन्न सकेको थिएन । तर, एक साता अगाडि प्राधिकरणले त्यो कारोबारलाई मान्यता दिन सकिएन अब एनसेलको शेयर पहिलाकै अवस्था छ भनेको छ ।  

कानुनमा कमजोरी छ भने त कानुन बनाउनुपर्ने हो । सधैं कानुनमा कमजोरी छ भनेर पन्छिने काम मात्र सरकारले गरिरहेको छ । कानुनमा छिद्र भएन भने दलका नेता र उच्च तहका कर्मचारीको आयस्रोत नै गुम्ने हुन्छ । पाँच वर्षपछि एनसेलको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जायजेथा सरकार मातहत आउने कुरा अहिले हैन पहिले नै सुनिश्चित भएको कुरा हो । तर, अहिले आएर सरकारले सर्त पुरा भए मात्रै मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिनेछ,  भनेको छ ।  

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउन नदिने गरी शेयर स्वामित्वको हुन सक्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई निषेध गरेको छ । ‘दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।  

दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रालाइट युकेका नाममा गएको भनिएको छ । जसका लगानीकर्ता गैर आवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्य हुन् । २० प्रतिशत शेयर पनि सतिशलालकी श्रीमतीको नाममा रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा भेन्चरको छ ।

सतिशलाललाई एनसेलले बेचेको भनेको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री प्रक्रियामा नै कमजोरी देखिएको, कानुनसम्मत नभएको, यो कारोबारलाई मान्यता दिन नमिल्ने देखिएको भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यो कारोबारलाई अस्वीकृत गरिसकेको छ । सरकारले निर्णय त गर्यो तर, अझै रकम चलखेलका छिद्र भने धेरैतिर देखिएका छन । अहिले सञ्चार ऐनमा जो जो खेलिरहेका छन् उनीहरुको चाहना भनेको अहिले विदेशीको नाममा रहेको एनसेलको शेयर नेपालीको नाममा बनाएर जसरी भएपनि पैसा असुल्ने नै देखिएको छ । 

किन भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था छ । तर, गिरोहहरु एनसेलको शेयर नेपाली कम्पनी वा व्यक्तिका नाममा सारेर एनसेललाई सरकार मातहत ल्याउन अवरोध गर्ने र यसबापत अरबौं रकम लिने लाइनमा छन् । यो खेललाई सरकारले अंकुश लगाउन सकेन भने यस्ता निर्णयले केही फरक पार्ने देखिंदैन । 

एनसेलबारे राजनीतिक दल, ब्युरोकेसी र अलिकति चासो राख्ने जनताले बुझ्नुपर्ने के हो भने अहिले प्रधानमन्त्रीमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड छन् । एनसेल आउनुभन्दा अगाडी मेरो मोबाइल भन्ने कम्पनी थियो । यसमा माओवादीले जनयुद्धमा कमाएको पैसा लगानी गरेको छ भन्ने चर्चा थियो । यस्ता कुरा हतपत पुष्ठि हुँदैनन् । कालान्तरमा आएर खुल्छ । मेरो मोबाइलमा अहिलेका थाहासञ्चारका एमडी अजय सुमार्गी थिए । पछि एनसेल आएपछि कुरा हराउँदै गएका हुन् । एनसेल अहिले आफ्नो सयम सकिँदै गएपछि कसरी हुन्छ सुरक्षित रुपमा लगानी बाहिर लाने वा कम्पनी बराबराको रकम लिएर हिँड्ने मोडमा छ । 

यहि मौकामा एनसेलको ८० प्रतिशत पुरै वा ५० प्रतिशतभन्दा माथि शेयर सरकारी स्वामित्वमा आउनुभन्दा अगाडी एबीसीडी नेपाली नाम खडा गरेर  उसका नाममा शेयर खरिद गरिदिने प्रपन्च अनुसार अहिलको सरकारले सर्सत मात्रै लाइसेन्स नबीकरण गर्ने भन्ने निर्णय गरेको हुनसक्ने प्रवल सम्भावना एकथरीले औल्याएका छन् । किनभने प्रचण्ड आफैले आफ्नो नाममा शेयर किन्न नमिल्ने भएकाले उनको लगानीमा अर्कै एबीसीडी लगानी कर्ता भएर आउने र एनसेलको शेयर खरिद गरेर उसलाई सरकारी स्वामित्वमा आउनै नदिने । यहि कुरा दूरसञ्चार ऐनमा पनि व्यवस्था गर्न ठूलै प्रयास भइरहेको छ । सञ्चारमन्त्री माओवादीकै भएकाले सहज पनि देखिएको छ ।