लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीका अवसरको खोजी

१७ वैशाख, काठमाडाैं । ‘समृद्व नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणालाई साकार पार्न नेपालमा लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन । लगानीमैत्री वातावरण र लगानी आकर्षणबिना नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशका रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । उपलब्ध स्रोतसाधनको यथाशक्य उपयोग गर्न पनि लगानी आवश्यक पर्दछ ।

सरकारको सीमित स्रोत साधनबाट मात्र विकासका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले पनि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानी भित्र्याउन अपरिहार्य छ । तर, देशले उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको तीन दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अपेक्षित विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकेको अवस्था छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकास हुन नसक्दा देश पछाडि परेको हो ।

आर्थिक विकासको आधार भनेको लगानी नै हो । त्यसैले नेपाल सरकारले लगानीका असरहरू खोजी गर्नका लागि भनेर तेस्रो लगानी सम्मेलन, २०२४ आयोजना गरेको धेरैको ठम्याइ छ । देशको तरल राजनीतिक तथा नीतिगत अवस्थाका बाबजुद पनि सरकारले गर्न लागेको यो सम्मेलन आफैँमा सह्राहनीय कदम हो । 

नेपाललाई एक आकर्षक लगानी गन्तव्यका रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको दुई दिने सम्मेलनलाई दशवटा सेसनमा विभाजन गरिएको छ, जसमा ५० भन्दा बढी वक्ताहरू र एक हजारभन्दा बढी सहभागीहरू रहेका छन् । बहुप्रतिक्षित र धेरैले चासोको रुपमा हेरिरहेको सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सरकारी, निजी, तथा विकास साझेदारहरुको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूसँग तालमेल मिलाउँदै गर्न लागिएको सम्मेलनमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

विशेषगरी, यो सम्मेलन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि गरिएको प्रयासका रुपमा हेरिएको छ । त्यसैगरी, लगानीका लागि पर्यटन, उर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानी तथा खनिज र शहरी विकास गरी सम्भावित १० वटा क्षेत्रहरु निर्धारण गरिएको छ । ती क्षेत्रहरूमा लगानी प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि छ वटा प्रक्रियागत चरणहरू पनि उल्लेख गरिएको छ । लगानीका लागि आवदेन, स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकको क्लिरियन्स, वार्ता तथा सम्झौताहरू र अनुमति, स्वीकृति र दर्तालगायतका प्रक्रियाहरू समावेश गरिएको छ ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नका लागि यस्तो खालको एकद्वार नीति अवलम्बन गरेको हो । सम्मेलन अगाडि पूर्वलगानी गोष्ठीहरु देशभित्र काठमाडौँ र लुम्बिनीमा आयोजना गरिएको थियो भनेर देश बाहिर भारतको नयाँ दिल्ली, बङ्गलादेशको ढाका, चीनको छेन्दु, बेइजिङ, हङकङलगायतका शहरहरूमा सम्पन्न भएको थियो । 

चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दु शहरमा भएको पूर्व लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको थियो । अहिलेका कन्सुलेट जनरल सुरेश रावतले लगानीसँग सम्बन्धित यो पहिलो तर महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको कुरा उल्लेख गरेका थिए । सह–आयोजक सिचुवान चेम्बर अफ इन्टरनेशनल कमर्सका प्रतिनिधिले पनि नेपालको विकासका लागि लगानी गर्न आवश्यक रहेको र यसले दुवै देशका जनतालाई फाइदा पुग्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी सिचुवान वोलुन इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडका ग्लोबल सेल्स प्रतिनिधि विल लियाओ लगायतले लगानीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु सोधेका थिए । यसले चिनीया लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न उत्सुक रहेको देखिन्छ । कार्यक्रमले नेपाल लगानी भित्र्याउन आतुर छ है भन्ने सूचना प्रवाह गरेको थियो । सम्मेलनको व्यापक प्रचारप्रसारका लागि सूचना प्रविधिको अधिक प्रयोग गरिएको छ । फेसबुक तथा एक्स (ट्विटर) लगायतका सामाजिक सञ्जालको नियमित उपयोग गरिएको छ । 

चीनले नेपालीलाई यही मे १ देखि मेनल्याण्ड चाइनाका लागि भिसा प्रक्रिया निःशुल्क गर्दैछ । यसबाट दुई देशबीच आवागमन सहज हुनेछ भने यसले पनि लगानीका लागि वातावरण तयार गर्न सक्दछ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने देशमा छिमेकी देश चीन र भारत नै अगाडि छन् । दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू आर्थिक रुपमा शक्ति सम्पन्न हुँदा पनि नेपालले सोचेजस्तो आर्थिक वृद्धि तथा विकास गर्न नसक्नु चिन्ताजनक विषय हो ।

चीन र भारत आपसमा सहयोगी भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी व्यवहारबाट निर्देशित हुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वभाविक हो । दुवै छिमेकी देशहरूको विकास हुँदा ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’ का कारण नेपालमा पनि विकास हुन्छ भन्ने मान्यता नभएको होइन तर त्यसका लागि उनीहरुको चाखलाई चलाखीपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । उदाहरणको लागि, चीनको लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगानी गरेको प्रशारण लाइन हुँदै भारतीय तथा बङ्गलादेशको बजारमा बेच्नु पर्ने स्थिति छ । चीन, भारत र संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाजस्ता ठूला शक्ति राष्ट्रहरूलाई नेपालमा व्यवस्थापन गर्न देशको नीति र नेतृत्वको खुबीको कुरा हो । 

अझ, दुवै छिमेकी देशसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि व्यापारमा विविधीकरण तथा विशिष्टीकरण आवश्यक छ ।  तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरी लगानी गर्नु र प्राप्त आर्थिक विकासलाई सन्तुलित ढङ्गबाट वितरण गर्नु सरकारका अहिलेका चुनौतीका विषयहरु हुन् । त्यसका बाबजुद, नेपाल सार्क, विमिस्टेक, विश्व व्यापार सङ्गठन, बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (विआरआइ) लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय सङ्गठनहरुको सदस्यका रुपमा रहँदै आएको छ । नेपालले बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउनका लागि यी सङ्गठन (फोरमहरु) को कूटनीतिक उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । साथै, गैर आवासीय नेपाली संघ लगायत विदेशमा रहेको नेपालीहरु (डायस्पोरा) लाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ । 

नेपालले हालसम्म कूटनीतिक रुपमा एकसय बयासी देश सँग दौंत्य सम्बन्ध कायम गरेको छ । तीस देशमा आफ्नो राजदूतावास खोलेको छ भने सात वटा महावाणिज्य दूतावास रहेका छन् । यी निकायहरूको उपयोग गरेर पनि लगानी भित्राउन सकिन्छ । सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध (ट्रयाक–टु डिप्लोमेसी) तथा सम्पर्क बढाउन आवश्यक छ ।

त्यसैले सरकारले औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट लगानी आकर्षित गर्न सबै खालको पहल गर्न आवश्यक छ । लगानीमैत्री वातावरणका लागि प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै जानु पर्दछ । संरचनात्मक तथा नीतिगत व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्नुको विकल्प छैन । एक अन्तर्वार्तामा लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले विकास मन्त्रालयहरु पनि चलायमान हुनु पर्दछ भन्नुको पछाडि लाइन अफ एजेन्सीको सक्रियता खोजिएको प्रष्ट हुन्छ । 

देश विकासको लागि लगानी आकर्षण गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरू पनि छन् । देशमा युवा जनशक्ति हुनु, न्यून श्रम मूल्य, अन्तराष्ट्रिय सङ्गठनहरुसँगको सहकार्य, नेपालको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति, प्रविधिको उपयोग, सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुजस्ता विषयहरु लगानी भित्र्याउनका लागि सहज परिस्थितिहरु हुन् । यसका कारण लगानी बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न ४२ वटा परियोजना स्वीकृत भएका छन् ।

नेपालमा लगानी गर्नेमा होंसी शिवम् सिमेन्ट प्रालि, ह्वासिन सिमेन्ट, एनसेल, एसजेविएन, स्ट्याण्र्ड चार्टर बैंक, डाबर, युनिलिभर, पञ्जाब नेशनल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड, जिएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आदि प्रमुख रहेको छन् । वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा विभिन्न समयमा एनसेललगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग नीतिगत जटिलताका कारण देखिएका समस्याहरू भविष्यमा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि ध्यान जान आवश्यक छ । 

थप सम्भावित लगानीकर्ताहरु (व्यक्ति वा संस्था) लाई आकर्षित गर्न लगानी बोर्डले ‘रोष्टर म्यानेजमेण्ट सिस्टम’ पनि लागू गरेको छ । यसअनुसार आगामी दिनमा लगानीका लागि अझै सहज वातावरण बन्न सक्दछ । यस सम्मेलनलाई निजी क्षेत्रले पनि निकै महत्व र अवसरको रुपमा लिएको छ । नेपाल सरकार आयोजक रहेको यस सम्मेलनको सह-आयोजकका रुपमा भने नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स रहेका छन् । सम्मेलनपछि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरु कत्तिको आकर्षित हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर यसले व्यापकरूपमा लगानी सचेतना अभिवृद्धि गरेको देखिन्छ । (लेखक चीनस्थित सिचुवान विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् )