नक्कली लाइसेन्स प्रकरण: अरोपी छुटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीको सक्रियता

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जब नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा अनुसन्धान शुरु गर्यो, त्यसपछि मुलुकको सर्वाधिक शक्तिशाली निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही व्यक्ति नै आरोपीको प्रतिरक्षामा लागे ।

आइतबार र सोमबार दुवै दिन सिंहदरबारमा रहेका कर्मचारीहरूले सीआईबीमा फोन गर्ने र ती कर्मचारीलाई चाँडै मुक्त गर्न प्रहरीलाई दबाब दिइरहे । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार एवं स्वकीय उपसचिवको रुपमा रहेका प्रकाश रायमाझीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललाई बोलाएर उनीहरुलाई छुटाउन दबाब दिए । ‘सोमबार यातायातका महानिर्देशकलाई बोलाइएको थियो, तर उनको अडानले आरोपीहरु छुट्ने अवस्था देखिएन’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले भने ।

नक्कली प्रकरणमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरूलाई छाड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आइतबार दबाब दिइएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले शनिबार पक्राउ गरेका ती कर्मचारीलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न आइतबार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा पेस गर्न लाग्दा छाड्न दबाब दिइएको तर प्रहरीले नमानेपछि पाँच दिनकाे समय लिइएको थियो ।

सीआईबीले मृतकका नाममा समेत लाइसेन्स जारी भएकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने अडान लिएपछि कार्यालय समय घर्किन लाग्दा सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई जिल्ला अदालतमा पेस गर्न सहमति दिएको थियो । अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिन सीआईबीले दिउँसो १ बजे उनीहरूलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा लगेको थियो।

तर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छाड्न दबाब दिइएको थियो । आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरेकाे नेतृत्वमा यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशकहरु गोगनबहादुर हमाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डे, गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण भट्टराई लगायतका कर्मचारीहरू भेला भएर पक्राउ परेका दुई इन्जिनियर हरिश भट्ट र सुरजप्रकाश अर्याललाई कसरी छुटाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्दै सरकारी वकिलमार्फत हाजिर जमानीमा छाड्न दबाब दिएकाे समाचार स्रेातले दावी गरेकाे छ ।  

सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएका दुई जना इन्जिनियर हरिश भट्ट र सुरजप्रकाश अर्याललाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति पाएको बताएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली सवारी चालक लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न गत माघमै सीआईबीलाई आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार अहिले सीआईबीले अनुसन्धान थालेको छ ।

त्यसैगरी विभागले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि माघमै यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो । नक्कली सवारी चालक वितरण प्रकरणमा सीआईबीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काजमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर सुरज प्रकाश अर्याल र विभागमा ११ वर्षभन्दा बढी समय कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा करारमा काम गरेका हरिश भट्टलाई काठमाडौंबाट तथा नारायण पाण्डेलाई बुटवलबाट पक्राउ गरेको थियो । पाण्डेलाई सोमबार काठमाडौं ल्याइ पुर्याइएको छ ।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी नक्कली सवारी चालक लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा छानबिन गरेको थियो। विभागको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा तीन जना कर्मचारीलाई थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । अवैध तरिकाले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा यातायात व्यवस्था विभागका दुई उपसचिव र पाँच कम्प्युटर इन्जिनियर प्रत्यक्ष संलग्न भएको बुझिन आएको छ।

अवैध लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशक पदमा श्रीचन्द्र साह र पवित्र डंगोल कार्यरत थिए । त्यस्तै कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखरेल र सुरजप्रकाश अर्याल कार्यरत थिए। महर्जन उपसचिवमा बढुवा भइसकेका छन् ।