पत्रकार महासंले भन्यो, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्डित गर्ने मनसाय देखियो’
संविधानभन्दा माथि सर्वोच्च हुन सक्दैन, प्रेस स्वतन्त्रताको परिधिलाई कुनै आदेशले सीमित गर्न सक्दैन
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार १५:१२:७
१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरा डटकममा प्रकाशित समाचार र सामग्रीका सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु गलत भएको ठहर गरेको छ ।
महासंघले सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझिने रहेको उल्लेख गरेको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी रहेको महासंघको भनाई छ ।
महासंघले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्छ र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । सिधा कुरा डटकम अनलाइन र यूट्यूब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखला अन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिएको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर चासोका साथ हेरेको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशन पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु÷नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ, महासंघले भनेको छ ।
सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार जोकोही नागरिकलाई पनि हुन्छ । त्यसका आ-आफ्नै विधि र अभ्यास छन् । प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसर्वोच्च अदालतले दियो दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
सर्वोच्चले उच्च अदालतसँग माग्यो शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झालाई थुनामा पठाउनुको कारण
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो, ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्नू
पुष ४, २०८१ बिहिबार
काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारबाही सिफारिस
नेपालबहस संवाददाता
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
कस्तो छ सहकारी ठगी प्रकरणको अभियोगपत्र ?
पुष ८, २०८१ सोमबार
चुरियामाई सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै
पुष ८, २०८१ सोमबार
चलचित्र ‘एक्लो’को क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजनिक
पुष ८, २०८१ सोमबार
जाडो याममा तातो भक्का विद्यार्थीको रोजाइमा
पुष ८, २०८१ सोमबार
निलगिरी हिमालमा हिउँ घट्दै
पुष ८, २०८१ सोमबार