लगानी सम्मेलन कि विदेशीले नपत्याएको भेला ?

१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै काठमाडौंमा २ दिन लगाएर गरिएको कार्यक्रम सकिएको भोलिपल्टै जाबाे ९ अर्बको सम्झौताकै लागि कराेडाैं खर्चेर किन लगानी सम्मेलन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सम्मेलनले नेपालका कम्युनिष्ट र उनीहरुले नेतृत्व गरेको सत्ताप्रति अझै विदेशी दातृ निकायहरू विश्वस्त नभइसकेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ । सरकारले यसलाई सफल भएको माने पनि सारमा नेपालमा लगानीको वातावरण बनि नसकेको र त्यो वातावरण बनाउन अहिलेको सत्ता र यो समीकरण उपयुक्त नदेखिएकै ठहरियो । 

तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी अघिल्लै सरकारले सुरु गरेको हो । विदेशी मित्र राष्ट्र र दातृ निकायहरूलाई पत्राचार पनि भइसकेपछि नेपालमा सत्ता परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री नफेरिएकाले समीकरण परिवर्तन हुँदा खास असर नपर्ने आँकलन गरिएको हो । तर, सम्मेलनमा त्यो देखिएन । आएका पाहुनाले जति औपचारिकता निभाउँदा पुग्थ्यो त्यति मात्रै निभाए । आफ्नो देश बाहिर लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहेका निजी लगानीकर्ता र समूहमा लगानी गर्ने समूह दुवै विश्वस्त देखिएनन् ।

नेपालमा लगानी गर्न चाहने दातृ निकाय वा देश जोकोहीले पनि नेपालका कम्युनिष्टहरू नरुचाएको यर्थात सत्य हो । त्यो विषय यो लगानी सम्मेलनमा पनि देखियो । छिमेकी चीनबाहेक एकाध राष्ट्रले समर्थन जनाएपनि खासमा नेपालमा कम्युनिष्ट सत्ता विदेशी लगानी आउनका लागि विगत देखिनै कारक बन्दै आएको छ । यो लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले के भने, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले के आग्रह गरे वा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समापनमा राम्रै भाषण गरे भन्ने कुराले अर्थ राख्ने थिएन र राखेन पनि ।

नेपालको राजनीति स्थिर थियो र लगानी भित्र्याउन नेपालले बनाएका नीति, नियम र कानुन सही थिए भने खासै सत्ताको नेतृत्वमा को छ, अर्थमन्त्री को छ भनेर हेरिने थिएन होला । २०७९ को आम निर्वाचनपछि देशमा आर्थिक विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढाउन देश विदेशका लगानीकर्ताहरु खोज्नुपर्ने पनि थियो । तर यसका लागि सरकार स्थिर हुनुपर्छ । नेपालमा हिजो प्रचण्ड नेतृत्वमा कांग्रेस समीकरणमा थियो । आज प्रचण्ड कै नेतृत्वमा एमाले समीकरणमा छ। भोलि कुन दलको प्रधानमन्त्री बन्ने हो यकिन छैन । प्रदेशहरूको अवस्था देख्दैमा लगानीकर्ताहरु त्राहिमाम हुने अवस्था छ ।

यिनै कारणले गर्दा नेपाल सरकार र लगानी बोर्डको आयोजनामा राजधानीमा २ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा देखिने गरी ठूला लगानीका प्रतिबद्धता आएनन् । सम्मेलनमा ८ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित २५ सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो । यो सहभागिता उपलब्धिमूलक भएन । सम्मेलनमा सरकारले अघि सारेका कुनै पनि आयोजनामा लगानीकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौता र परियोजना लगानी सम्झौता हुन सकेन । नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका गरी १५४ आयोजना-परियोजना प्रस्तुत भएका थिए । 

लगानी मैत्री वातावरण प्रत्याभूति गराइ ती परियोजनामा लगानी जुटाउने भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न आठ कानून संशोधन गरेको थियो । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन आइतबार नै जारी गरेका थिए । लगानी निम्ति अवरोधक भनिएका कानून अध्यादेशबाटै भए पनि संशोधन गरेको सरकारले वैदेशिक लगानी सम्झौता हुने अपेक्षामा २० परियोजना छानेर आशय पत्र आह्वान गरेको थियो । यी २० परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने लगानी बोर्डले दाबी थियो ।

यी २० मध्ये अधिकांश आयोजना पहिलो लगानी सम्मेलनमै राखिएका थिए । २० मध्ये कम्तीमा चार वटामा परियोजना विकास सम्झौता हुने अपेक्षा थियो । लगानी बोर्डले पौने दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका यी आयोजनामा पीडीए र पीआइए हुने आशा गरेको थियो । तर, यी कुनै सम्झौता हुन सकेनन् । झापामा बनाउने भनिएको औद्योगिक पार्क, ३२७ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहने भनिएको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ मा पनि उस्तै हविगत भयो । यो जलविद्युत आयोजना बनाउन तीन चिनियाँ कम्पनीले नेपालको बुटवल पावर कम्पनीसँग साझेदारी गर्न खोजिरहेका थिए । आयोजनाको कूल लागत ७८ अर्ब ३० करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । 

मनाङ जिल्लामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको अर्ध–जलाशयुक्त यस आयोजनामा सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, छेन्दु सिनचेङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र कुइङ युआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको ८० प्रतिशत र नेपालको बुटवल पावर कम्पनीको २० प्रतिशत शेयर रहने कुरामा पनि लगानी सम्मेलनबीच पीडीए सम्झौता हुन सकेन । २१ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ लगानी गरी बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा १२५÷१२५ मेगावाट शौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने ग्रीड कनेक्टेड सोलार आयोजनाको पीडीए पनि काम लागेन  । यस्ता धेरै परियोजना छन, जसमा सम्झौता हुन सकेन । 

सम्मेलनमा १५४ परियोजना सोकेस गरिएको, १९ परियोजना आशय पत्र आह्वान गरिएको, ९ परियोजना सम्भावित बजार खोज्न राखिएका थिए । सरकारले अघि सारेका कुनै पनि ठूला परियोजनामा लगानी ल्याउने गरी ठोस सम्झौता हुन नसक्दा यो लगानी सम्मेलन पहिलेको भन्दा विफल भएको देखिएकाे छ । पहिलो सम्मेलनमा सरकारले जलविद्युत, कृषि, पूर्वाधार र खानीलगायतमा लगानी प्राथमिकता पाएको थियो ।