संकल्प प्रस्ताव गलत भए अदालत जान कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सत्ता पक्षको चेतावनी

२० वैशाख, विराटनगर । सत्तारूढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई आफूहरूले पेश गरेको संकल्प प्रस्तावमाथि जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिएको छ । संकल्प प्रस्तावबारे प्रदेश प्रमुखलाई उपदेश दिनु भन्दा चित्त नबुझे अदालत जान उनलाई चेतावनी दिइएको छ ।  

सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कोशी प्रदेशका एमाले सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सभाको विशेषाधिकारमाथि मुख्यमन्त्री कार्कीले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै प्रदेशसभा  नियमावली अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । भण्डारीले प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावबारे राय दिनु र विरोधमा बोल्नु संविधानको धारा १८७ (२) विपरीत भएको बताएका छन् । 

यता, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने भएकाले विश्वासको मत नलिने अडान लिएर बसेका छन् । प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागेर संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै आएका छन् । कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई संविधान विपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन लिखित आग्रह नै गरेका थिए । 

यसपछि सत्ता गठबन्धनले उनलाई जथाभावी नगर्न चेतावनी दिएको हो । प्रदेश सभाले ७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले संकल्प प्रस्तावविरुद्ध गए प्रदेश सभाको विशेष अधिकारको हनन भएको मानिने बताएका छन् । 

संकल्प प्रस्ताव गलत लागे अदालत जान उनको चेतावनी छ । विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले अदालतमा नगई यसको विरोध गर्ने, विपक्षमा राय लेख्ने कुराले संविधानको बर्खिलाप मात्र नभइ कोशी प्रदेश सभाको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहरिने बताएका छन् ।   

अब बस्ने कोशी प्रदेश सभाको बैठक न्यायालयमा परिणत हुनसक्ने उनको भनाइ छ । संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपधारा २ मा संविधानको अधीनमा रही आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेश सभालाई हुने उल्लेख छ प्रदेश सभाको काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुने र यसबारे कुनै अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख छ ।