राजनीति प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न अर्थमन्त्रीले कस्तो हिम्मत गर्ने होलान् ?

कम्युनिष्ट बाहुल्य गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्र सुधार्न हिम्मत गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । पूर्व अर्थसचिव र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरुसँग परामर्श लिने क्रममा सो कुरा बताएका हुन् । उनले अर्थतन्त्रका धेरै पक्ष सुधारिँदै गएको र अन्य केही पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रका आन्तरिक पक्ष कमजोर बन्दै गएको छ, यसलाई उकास्न यो नीति अवलम्बन गरिँदै छ भनेनन् । अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षमा सुधार आए पनि आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ ।

यो अवस्था अर्थतन्त्रको नराम्रो अवस्था हो । विकास बजेट सरकारले खर्च गर्न नसक्ने, ठेक्का लागेका आयोजना समयमा पूरा हुन नसक्ने, सरकारी खर्च बढ्दै जाने, सरकारको आय कमजोर बन्दै जाने, आयात कम हुँदै जाने मात्रै होइन निर्यात पनि कम हुँदै जाने अवस्थामा यी कुराबाट पार लगाउन अर्थमन्त्रीले कस्तो नीति अवलम्बन गर्न चाहेका होलान् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोर मात्रै होइन लगभग संकटको अवस्थाबाट पार लगाउन पनि त्यति सजिलो छैन । उनले भनेको कर्मचारी संयन्त्रको अवस्था पनि राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले प्रतिफल दिने अवस्थामा पुर्याउन सजिलो छैन । अर्को, राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारी संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कमिसन र दलालीकरणलाई तोड्ने हिम्मत गर्न सक्लान् ? आफ्नो दल तथा अन्य समग्र राजनीतिक संयन्त्रसँग जोडिएर जेलिएर रहेका यस्ता अवस्थालाई फाल्न हिम्मत गरे मात्र वास्तविक सुरुवात हुनेछ । अन्य सबै त टालाटुली मात्रै हुनेछन् । 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षमा सुधार आएको छ । त्यसले देशको शोधनान्तर स्थितिमा बचतको अवस्थामा पुर्याएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राम्रै सुधार आएको छ । सुधार आएकै अवस्थामा उनले अर्थतन्त्र सम्हाल्न पुगेका हुन् । देशको अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षमा सुधार आउनुमा पहिलेको सरकार वा अहिलेको सरकारले गरेका नीतिगत तथा अन्य रुपमा सुधार गरेर होइन । न देशको मौद्रिक नीतिले काम गरेको हो न वित्त नीतिले काम गरेको हो । यी दुवै नीति त औपचारिक र कार्यालय चलाउने खालका मात्रै छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सुधार हुनुको मुख्य कारण त विदेशमा काम गर्न गएका युवाहरूले पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स) हो ।

अहिले प्रत्येक महिना त्यस्तो रेमिट्यान्स १ खर्बभन्दा बढी आइरहेको छ । देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएर वा विदेशी अनुदान वा अन्य खाले सहायता बढेर होइन, त्यसो भएको भए तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सरकार सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई कति हतार हुँदो हो ? पछिल्लो समयमा केही रुपमा भए पनि विदेशी पर्यटकहरूको संख्या बढ्दै गएको छ तर देशभर व्यापक रुपमा बढ्दै गएको डढेलोका कारण डरलाग्दो गरी वातावरण प्रदूषित बन्दै जाँदा पर्यटक नेपाल आउन रोकिन सक्छ । दूषित वातावरण रोकथामको सरकारसँग कुनै योजना छैन । आगलागीबाट जंगल र त्यहाँ रहेको सम्पत्ति त जल्यो नै बस्तीमा पसेर ठूला धनजनको क्षति हुँदा पनि सरकार सञ्चालकहरू किंकर्तव्यविमूढ अवस्था रहनु दुःखद अवस्था हो । सरकारको ध्यान जाने हो भने अहिले आगलागी भइरहेको प्राकृतिक सम्पत्तिबाट राष्ट्रले ठूलो लाभ लिन सक्छ । यसलाई उपयोग गर्न अर्थमन्त्रीले योजना ल्याउने हिम्मत गर्लान् ? 

राजनीतिक क्षेत्रमै जरो रहेको दलाली र कमिसनको खेलले देशका सबै संयन्त्र पिल्सिएको अवस्था अर्थमन्त्रीले देख्नुपर्ने हो । उनले काम गर्ने कर्मचारीले जता पनि उत्तर दिँदै हिँड्नुपर्ने तथा काम नगर्नेहरु हल्लाकै भरमा प्रशंसित हुने अवस्था बढेको बताएका छन् । काम गर्ने प्रति समाजले शंका गर्ने गरेकोमा उनले दुःख मानेका छन् । आमजनताले राजनीतिक संयन्त्र, उच्च तहको कर्मचारी संयन्त्र दलाली र कमिसनमा रोमल्लिएको प्रत्यक्ष देखेकाले केही काम गर्ने कर्मचारीप्रति पनि विश्वस्त हुन सकेका होइनन् ।

के थाहा राष्ट्र हितमा काम हुँदै  छ कि अन्य कुनै निहित उद्देश्य पूरा गर्न ? नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा कसको संलग्नता रह्यो ? सुन तस्करीमा राजनीतिक संयन्त्र तथा कर्मचारी संयन्त्रको कस्तो संलग्नता रह्यो ? मेलम्ची आयोजनामा कसको संलग्नता रह्यो ? बालुवाटार जग्गा घोटालादेखि अन्य सबै राष्ट्रविरुद्धका काण्ड तथा तिनमा संलग्नमाथि कारबाहीको अवस्थालाई देखेका जनताले को माथि कस्तो विश्वास गरिदिने हो ? बरु अर्थमन्त्री पुनले सरकारले यी सबै उपक्रम बनाउने जडसम्म यसरी पुगेर त्यसलाई हटाइन्छ भनिदिए जनताका आँखा प्रतीक्षामा रहने थिए । 

अहिले सुधार्नै नसकिने अवस्था पुगेको छ सहकारी क्षेत्र । सहकारीमा ठगी तथा अपचलनमा परम्परागत ठूला, साना दलका टाठाबाठा राजनीतिकर्मी बिचौलिया बने तथा शीर्ष नेतृत्वका आफन्तहरु संलग्न त छन् नै तिनै दललाई भ्रष्टाचार गर्यौ, अनियमितता गर्यौ भन्ने तथा जनतासँग  हामी केही गरी देखाउँछौँ हामीलाई भोट देऊ भन्नेहरूको ठूलो जमात पनि यसमा संलग्न भएको देखियो । रास्वपाका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने तथा उनको दलका अन्य नेताहरु सहकारीमा भएको जनताको धन अपचलनमा संलग्नताले यसलाई पुष्टि गर्छ । सहकारीले बचतका रुपमा उठाएको जनताको धन धेरै तिर बाँडिएको छ । यसमा दलालीको उच्चतम अवस्था प्रयोग भएको छ भने कमिसनको लेनदेन पनि भएको छ । यस्तो अवस्थामा पूरै सरकारमा संलग्न दलहरु गम्भीर नहुने हो भने कसैले पनि समाधान गर्न सक्दैन । जाँचबुझ समिति, आयोग गठन गर्ने, लामो समयमा विवरण तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने निकायले दराजमा लगेर थन्काउने अवस्था बनिरहेको छ । अहिले पनि आफू संलग्न भएको सहकारी काण्डमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्यसै गर्दै छन् । उनीबाट दोषीलाई कारबाही हुने अवस्था छैन । यो काण्डले सहकारी क्षेत्र ठूलै गिरोहको जनताको धन कुम्ल्याउने मेसो बनेको स्पष्ट हुन्छ । यसमा अर्थमन्त्रीले कस्तो हिम्मत गर्ने होलान् । 

पछिल्लो समय बैंकहरू पनि समस्यामा पर्न थालेको देखिएको छ । बैंकहरुको लगानी ठप्प भएको छ । बैंकहरुकाे लगानी १२ प्रतिशत पुर्याउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा ३ प्रतिशत पनि पुग्न मुस्किल छ । बैंकहरुको खराब कर्जाको दर बढेर गएको छ । यो खराब कर्जा पनि सहकारीकै अवस्थाले बढेको हो । लगानी नहुने र कर्जा उठ्न नसक्ने हो भने बैंकको अवस्था कस्तो होला ? आन्तरिक लगानी कर्ताहरुले ऋण उपयोग नगरेपछि बैंकको नाफा घट्ने नै भयो ।

नेपालका उद्योगपतिहरुले उत्पादन मूलक उद्योगमा लगानी गर्न चाहेको देखिएको छैन । त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा आयातीत सामग्रीको व्यापार गर्दा बढी सुरक्षित र बढी नाफा हुने देखेको स्पष्ट हुन्छ । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने पनि बताएका छन् । अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा परिवर्तन नगरेसम्म परिणाम आउन सक्दैन । यी अवस्थालाई ख्याल गरेर हिम्मत गरे मात्रै केही परिणाम आउन सक्छ, होइन, केही लोकप्रिय हुने खालका योजना ल्याएर मात्र अहिलेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन कठिन छ ।