सभामुखको बैठकमा कांग्रेसले भन्यो, ‘सरकारी वकिलको अभियोग पत्रमा गृहमन्त्रीको नाम किन राखियो त ?’

२५ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने कुरामा निकै बेर बहस भएको छ । समिति बनाउँदा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किन राख्ने भन्ने विषयमा चर्काचर्की नै भएको थियो । गृहमन्त्री रविले कांग्रेसको मागको प्रतिकार गर्न खोजेका थिए । 

लामिछानेले आफूविरुद्द छानबिन समिति बनाउने कुनै आधार नभएको बताएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै मेरो विरूद्व केही छैन भनेपछि छानबिन समिति बनाउने आधार नै नभएको बताएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोग पत्रमै गृहमन्त्रीको नाम पटक–पटक उल्लेख छ, अनि छानबिन नगर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

उनले सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोग पत्रमै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पटक–पटक उल्लेख भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन नहुने गरी बनाइने समितिको अर्थ नहुने बताए । बैठकपछि पनि लेखकले रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेले पटक–पटक ऋण लगेको अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको कुरा आफूले उठाएको बताए । 

उनले भने, ‘रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयले पेस गरेको अभियोगपत्रमा एक ठाउँमा मात्र होइन, ठाउँठाउँमा माननीय रवि लामिछानेको नाममा ऋण गएको उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि प्रक्रिया नपुगेको, बिना प्रक्रिया ऋण लगानी गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ । अनि, कुनै पनि पक्रिया नपुर्याएर  ऋण गएको सरकारी वकिल कार्यालयले भन्दा भन्दै पनि छानबिन नहुनुपर्ने भन्ने हुन्छ ? लेखकले भने । 

उनले ऋण प्रवाह हुँदा रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक रहेको भन्दै  सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको र सबै कोणबाट त्यसमा गृहमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको देखिएको दाबी गरे । सरकारले सहकारी पीडितको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर, सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन नगरेर, राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूलाई दुरुपयोग गरिरहेको सभामुखसँगको छलफल उठाएको बताए ।