कोशीमा ३० दिन कट्यो, के हुन्छ मुख्यमन्त्री कार्कीको अडान ?

२६ वैशाख, विराटनगर । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने समय सकिएको छ । अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था बमोजिम राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि समय ३० दिन पुगेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने अडान राख्दै ३० दिनको समय गुजारेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे असंवैधानिक हुने र त्यसका विरुद्ध आफू सर्वाेच्च अदालत जाने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताए ।

२६ चैतमा समर्थन फिर्ता लिएका एमाले माओवादी केन्द्रले अल्पमतमा परेको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनका लागि ७ वैशाखमा प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेका थिए । संकल्प प्रस्ताव पारित भए पनि मुख्यमन्त्रीले वास्ता गरेनन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि स्वतः पदमुक्त भएको प्रदेशका प्रतिपक्षी दलको दाबी छ ।

कार्कीले विश्वासको मत नलिएर समय गुजारेपछि प्रदेश प्रमुख पनि अन्योलमा परेका छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्यालाई यतिबेला अगाडि ल्याइएको छ । यो अनुसार केदार कार्की स्वतः पदमुक्त भएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले तयारी गर्नुपर्ने विपक्षीको माग छ । 

प्रदेश प्रमुख संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार अघि बढ्ने गरी परामर्शमा छन् । नेकपा एमालेले भने उपधारा २ अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएको थियो । काठमाडौंमा रहेका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ आज बिहान विराटनगर पुगेका छन् । अब वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने उनको तयारी छ ।