गठबन्धनका नेताहरु सरकार जागोउन जे पनि गर्न तयार हुने, जनता रोइरहने ?

राजनीति सम्भावनाको खेल हो, कोही पनि स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भनिने गरिएको छ । यी भनाइ आफैंमा ठीकै होलान् तर सैद्धान्तिक रुपमा कुनै पनि रुपमा मेल नखाने, सत्ता रहने अवस्थामा जसलाई जति बेला पनि हुत्याइदिने र सत्ताकै लागि तुरुन्तै आफूसँग लिने अवस्था कस्तो राजनीति होला ? अर्को, गठबन्धनका नेताहरुबीच एक अर्काबीच सम्मान तथा सद्भाव नहुने तर सत्ताको खेलको अवस्थामा अंकमाल गर्ने व्यवहारले देशलाई कहाँ पुर्याउने होला ? अहिलेको गठबन्धन तथा सो गठबन्धनमा सामेल दलका नेताहरूमा त्यस्तै व्यवहार देखिएको छ ।

अहिलेको गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावकारी दल एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहकारी छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छ, त्यसपछि सरकार ढल्छ भने । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षले पार्टीभित्रको खटपट तथा सरकारसँगको दूरीका बारेमा भने, एउटा छानाबाट अर्को छानामा पुग्ने भएपछि मात्रै हाम्फाल्ने हो । जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गठबन्धन सरकारका उपप्रधानमन्त्री छन्, सरकार नढल्ने हिसाबकिताब गरेर उनको दललाई फुटाइयो ।

यादवले सरकारबाट बाहिरिने कुरा गरेका छैनन् । यही सरकारलाई निरन्तरता दिने भनिरहेका छन् । उनको दल फुटेर सानो भएकाले जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेश सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन गठबन्धनका मुख्य दल एमाले र माओवादी केन्द्रले कसरत सुरु गरेका छन् । यी बोली र व्यवहार देख्दा यहाँ प्रश्न उठ्छ सिद्धान्तहीन समझदारी तथा नैतिकताविहीन राजनीतिले देशलाई स्थायित्व देला ? अर्थतन्त्र लयमा आउला ?

देशमा कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा सकेसम्म सिद्धान्त मिल्नेसँग सहकार्य तथा गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने हो । सिद्धान्त धेरै हदसम्म मिल्ने अवस्था भएन भने पनि केही उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही नीति बनाएर यो हदसम्म सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता हुनु जरुरी हुन्छ । यति मात्रै होइन गठबन्धनका नेताहरुबीच केही तीक्तता भए फेरि नबल्झने गरी सबैले महसुस गरी त्यसलाई हटाउने र एक अर्कामा पूर्ण सम्मान हुन आवश्यक हुन्छ । तब नैतिकता, इमान्दारी तथा निष्ठाका साथ राजनीति अगाडि बढ्छ ।

त्यस्तो राजनीतिले देश र जनताको हित चिताउँछ । त्यसो नभई तत्कालको राजनीतिक लाभका लागि गठबन्धन बनाउने र तोड्ने तथा एक नेताले अर्कासँग पछाडि घृणाको छुरी लुकाएर अगाडि हात मिलाउँदा त्यसले राजनीतिमा अराजकता नै निम्त्याउने हो । अहिलेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बोली र व्यवहार देख्दा मुखमा रामराम बगलीमा छुरा लिएर राजनीति गर्न तम्सिएको स्पष्ट हुन्छ । चाहे गठबन्धनका शक्तिशाली नेता केपी ओली होऊन्, आफूलाई राजनीतिका चतुर खेलाडी मान्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होऊन् वा अन्य दलका शीर्ष नेता जसले जे भने पनि यो सरकार अत्यन्तै अस्थिर मानसिकताबाट गुज्रिँदैछ । कुनै पनि नेताले सत्ताबाहेक देश र जनताका बारेमा काम गर्ने त परै जावस् सोच्न सक्ने अवस्था पनि नरहने स्पष्ट देखिँदै छ । 

देशमा बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्र पूरै रुपमा विक्रित अवस्थामा पुगेर आमसर्वसाधारण अत्यन्तै पीडित बनेको अवस्थामा त्यसको सत्यतथ्य छानविन गर्ने र समाधान गर्ने सरकारको कर्तव्य हो । गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउने शीर्ष नेताहरुको जनताका समस्या समाधान गर्ने दायित्व हो । अहिले सत्ता जोगाउन सहकारी ठगीमा आरोप लागेका गृहमन्त्रीविरुद्ध छानविन समिति बनाउने हो भने कांग्रेसले उनको राजीनामा माग्छ । त्यसबेला सरकार थाम्न सकिन्न तसर्थ छानविन समिति बनाउन सकिन्न भनेर गठबन्धनको मुख्य दलका शीर्ष नेताले भन्नु डरलाग्दो अवस्था हो । अझ आरोप लागेका गृहमन्त्रीलाई प्रहरी तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निरपधाराध सावित गराउनु डरलाग्दो हो । पछिल्लो समय दलका शीर्ष नेताहरु र तिनका वरिपरि रहने शक्तिशाली नेताहरुले दलालीलाई प्रोत्साहित गर्ने र ठूलो रुपमा कमिसन लिने गर्नाले सहकारी क्षेत्र पूरै रुपमा ध्वस्त बन्न गएको हो ।

यिनै दलका सरकारले नियमनलाई त्यही दलाली र कमिसनमा मिसाएर कमजोर बनाउने, त्यसैको आधारमा आफन्त तथा कमिसन दिनेलाई कमजोर धितोमा ठूलो धन ऋण दिने अवस्था सिर्जना गर्नाने सहकारी अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । अर्को, सहकारी सञ्चालकहरु ठूला दलका नजिक रहेर जसो पनि गर्ने अवस्थामा रहेकाले ठगी डरलाग्दो गरी बढ्न गएको हो । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोध गर्ने रवि लामिछाने जस्ता टाठाबाठा युवाहरुको सहकारी धनमा पहुँच गुग्न गयो । यिनै शीर्ष नेता र भ्रषटाचारविरोधी मानिने नेताहरुको संरक्षणमा सहकारी सञ्चालकहरुले जनताले दुःख गरेर जम्मा गरेको धनराशि लिएर भाग्न सफल भएका हुन् । नेतृत्व वर्ग नैतिकवान्, राष्ट्रिय समस्यामा चासो, जनताको अवस्था र दुःख बुझ्थे भने सहकारीको यो अवस्था आउने नै थिएन । 

समस्या आयो, गल्ती त भयो नै अहिले संसदीय छानविन समिति गठन गरेर तत्काल समाधानतिर लाग्नुपर्नेमा शीर्ष नेताले नै कांग्रेसको माग सरकार ढाल्न हो, छानविन समिति गठन गर्न हुन्न भन्नु गलत हो । गठबन्धन सामान्य सिद्धान्त, नैतिकता र निष्ठामा आधारित भएको भए एकजना मन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा सरकार ढल्ने अवस्था आउने थिएन । रवि लामिछानेने राजीनामा दिनुपर्यो भने पनि उनको दलका अर्का नेतालाई गृहमन्त्री बनाउन पनि त सकिन्छ । त्यसो गरेर आमजनताको धन ठग्नेहरुमाथि कारबाही गर्ने आधार तयार गर्न सकिन्छ भने यो त धेरै ठूलो उपलब्धिको कुरा हो ।

होइन सत्ताको मूल्यमा नेताहरुले अराजकतालाई संरक्षण गर्ने र सत्तामा कब्जा जमाउने, जनता रोइरहने अवस्था कहिलेसम्म राख्ने त ? यो त ठूलो अकर्मण्यता हो नि । अर्को, कांग्रेसले रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानविन समिति बनाउने माग गरिरह्यो, उसको अर्को मागमा लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्यो भने पनि कांग्रेसले तत्काल यही गठबन्धन टुटाएर अर्को दह्रो गठबन्धन तयार गरी बलियो नयाँ सरकार बनाउन सक्छ त ? यस्तो कठिन कामको डर बोकेर राष्ट्रको यति ठूलो समस्यालाई महत्व दिन नखोज्नु ज्यादै ठूलो राजनीतिक स्खलन हो । 

सहकारीलाई अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनाएर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्मा जानुपर्छ भन्ने अवधारणा कम्युनिष्ट शक्तिको हो । अहिले उनीहरुको सरकार वा त्यसका वरिपरि उनीहरु नै रहिरहेको अवस्थामा सहकारी किन यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा पुग्यो ? त्यसको खोजी हुनैपर्छ । यसमा कांग्रेसी नेताहरु कुनै रुपमा पनि मिसिएका छैनन् होला भन्न सकिन्न तर कम्युनिष्ट शक्तिको दबदबा रहेकै अवस्थामा यो क्षेत्र देशको उत्थान र जनहितमा अगाडि बढ्नुको साटो जनपीडकको रुपमा उभिनु सामान्य कुरा होइन । सहकारीको अहिलेको अवस्थाले नेपालका कम्युनिष्टहरूको सैद्धान्तिक पतनलाई स्पष्ट गर्छ । यतातिर समयमै सोचून् ।