बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीको टीम भन्दा गिरोह सक्रिय, करका दरमा खेल्ने प्रयास

२९ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला करका दरमा ठूलै चलखेलको सम्भावना देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करका दर तलमाथि पारेर ठूलै मुनाफा लिन गिरोह सक्रिय लागेको छ । सत्ता पक्षका नेता र व्यापारीसँग मिलेर बिचौलियाहरु अर्थ मन्त्रालयको भित्र र बाहिर बसेर करका दर परिवर्तन गराउने लबिङमा सक्रिय देखिएका छन् ।  

अहिलेबाटै कार्यालय समय सकिएपछि बिचौलियाहरु, अर्थका कर्मचारी र सत्ता पक्षका केही नेता मन्त्रालय भित्रै र बाहिर होटलमा बसेर कुन वस्तुमा कति फरक बनाउने भन्दै होमवर्क गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन निकट मानिएका माओवादीका नेताहरु व्यवसायीको माग अनुसार करका दरमा परिवर्तन गराउँछौ भन्दै चलखेलमा लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । उनीहरुले अर्थका पूर्वकर्मचारीलाई साथमा लिएर काम गरिरहेको बताइएको छ ।  

व्यवसायीहरूको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालै मात्र अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव दिएको छ । महासंघले करका सबै पक्षलाई समेटेर थपघट गर्नुपर्ने र संशोधन हुनुपर्ने विषय जानकारी गराएको थियो । तर, केही उद्योगपति, अर्थका कर्मचारी र सत्ता पक्षका नेता बसेर अर्थमन्त्रीलाई यसो गर्न लगाउने र यसबाट यति पैसा आउने भन्दै हरहिसाब निकालेर बजेट बनाइरहेको टीमसम्म पुर्याउने गरेका छन् । यो चलखेलमा अर्थका पूर्वकर्मचारीको ठूलो रोल भएपनि उनीहरू सुझाव कर्ताका रुपमा मात्र देखिने गरेका छन् ।     

बजेटमा देखिएको यो चलखेलले अर्थमन्त्री पुन विगतका अर्थमन्त्री जस्तै विवादमा आउने देखिएका छन् । बनिसक्नु पूर्व नै बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन तथा पूँजीगत लाभकर माथि खेल्न खोजिएको छ । कम क्षमताका विद्युतीय गाडीको कर, बढी क्षमताका गाडीको करमा बिचौलियाको टिमले विशेष चासो दिएको छ । विगतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समयमा पनि अर्थका पूर्वकर्मचारीलाई राखेर करका दर फेरबदल भएका थिए । त्यो विवाद अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतका समयमा पनि आयो । अहिले त झन सत्ता पक्षका नेता नै व्यवसायीलाई राखेर यसमा यति छुट गराए कति पैसा आउँछ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।  

कर्पोरेट क्षेत्रको करमा पनि ५ प्रतिशत घटाएर दिन्छौ भन्दै गिरोहले व्यवसायीलाई आस देखाएका छन् । यो पटक बैंक, वित्त, बीमा, पुँजीबजार, इन्टरनेट जस्ता सेवा प्रदायक क्षेत्रमा गिरोहले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रभावमा पार्न खोजेको छ । स्टिल उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी राजस्वका दर परिवर्तन गराउने प्रयास यो पटक पनि भइरहेको छ । एमएस वायर, वनस्पति घिउ, तेल, स्यानेटरी प्याड, पाम र पामोलिन तेललगायत करका दर हेरफेर गराउने प्रयास भएको छ । 

कर सुधारका नाममा मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा खेल्न खोजिएको स्रोत बताउँछ । यसमा पर्ने करको कर कट्टी तथा कर फिर्ता, लगानी र निकासी करमा गिरोहले भने अनुसार अर्थमन्त्री र बजेट टिम सहमत भएमा राजस्व ठूलै प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अन्तःशुल्क अन्तर्गत सूर्तीजन्य वस्तुहरू, मादक पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा हल्का पेय पदार्थ जस्ता सीमित वस्तुमा लाग्दै आएको करमा खेल्न खोजिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय बाहिर बसेर बजेटमा चलखेल गरिरहेको गिरोहले व्यवसायीलाई भ्याट १३ प्रतिशतमा झार्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ । आउने बजेटमा निर्यात प्रबर्द्धनतर्फ निर्यात बिन्दूबाट निर्यात भएको ३५ दिन भित्र स्वतः उद्योगीको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिदिने, बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरुको पहिचान गरी नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिदिने जस्ता आश्वासन दिएर गिरोहले व्यवसायीबाट ठूलै रकम असुल्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।  

अहिले गिरोहले बाहिर बसेर नै बजेटमा चार वटै पक्षमा खेलिरहेको छ । स्रोतका अनुसार खर्चको पक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तय भएर आउँछ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका हुन्छ । खर्चमा अर्थ मन्त्रालयको त्यति ठूलो भूमिका हुँदैन । सबै मन्त्रालयसँग गरिएको परामर्शको आधारमा खर्चको आकार तय हुने भएकाले यसमा उनीहरुको खास चासो देखिंदैन । 

स्रोत भन्छ,‘राजस्व नीतिका बारेमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमात्र जिम्मेवार हुन्छ । राजस्व पनि दुई किसिमको हुन्छ । एउटा कर र अर्को गैर कर राजस्व । गैर कर राजस्वका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय जस्तै विद्युतको रोयल्टी ऊर्जा मन्त्रालयको विषय हो । त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा गिरोहले दिइरहेको छ । कर राजस्वको हकमा अर्थ मन्त्रालय कसैलाई छिर्न नदिनुपर्ने हो । करको दर कतिखेर टुंगिन्छ भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयभित्रैको एउटा महाशाखाको मान्छेसँग उनीहरुको निरन्तर सम्पर्क हुने गरेको छ । भन्सार र  आन्तरिक राजस्वबारे सम्बन्धी विभागलाई समेत जानकारी नहुने कुरामा गिरोहले खुलेआम प्रवेश पाएको छ ।’