सहकारी प्रकरण: रवि विरुद्ध के छ काग्रेससँग प्रमाण ?

२९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने यतिबेला नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री छन् । विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा उनको पनि संलग्नतालाई लिएर राष्ट्रिय रुपमा बहस चलिरहेको छ । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको व्यक्तिमाथि सहकारी ठगीको विषय जोडिएकाले यसमा छानबिन हुनुपर्छ र यसका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भनिरहेको छ । तर, सत्ता पक्ष रवि लामिछानेलाई केन्द्रमा राखेर सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ताको पक्षमा समिति बनाएर छानबिन गर्न तयार छैन । 

गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सरकार तयार नहुँदा लाखौं बचतकर्ता अन्यायमा पर्ने र ठगहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने परिस्थिति एकातर्फ देखिँदै छ भने अर्कोतर्फ संसदका काम कारवाही प्रभावित भइरहेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा कारण बनेर उभिएको छ संसदीय छानबिन समिति । सरकार समिति बनाउन तयार नभएपछि प्रतिपक्ष कांग्रेस पनि त्यो नबनेसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा उभिएको छ । खासमा समिति बनाएर जाने हो भने अरु कुरामा विवाद देखिँदैन । 

वैशाख २८ गते शुक्रबार संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुनुपूर्व बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा पर्ने समस्याका बारेमा सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले संसदीय छानबिन समिति बनाएपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउने र गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थितिलाई हामीले रोक्न सकेनौ भने सरकार ढल्ने बताएका थिए । रविले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिए पछि बल्ल बल्ल आफ्नो हातमा आएको सरकार फेरी जान्छ । यसरी समिति बनाउने कुरा गर्नु हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि यही समस्या छ । रविले राजीनामा दिएको अवस्थामा सरकार कति जाला ? फेरी कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर नआउन सक्छ । बरु सहकारीका विषयमा एउटा सामान्य निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएर कांग्रेसलाई मुखबुझो लगाउन सकिन्छ कि भन्ने आसमा प्रधानमन्त्री छन् । यसैले संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा उनको पनि सहमति छैन । भरसक ओलीले यो समितिको कुरा ढिसमिस बनाउन भन्ने चाहना प्रचण्डको छ । तर, कांग्रेस अन्तिम लडाइका रुपमा अगाडि आइसकेको छ । 

कांग्रेसले रवि लामिछानेसहितका सहकारी ठग्नेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर जानुपर्छ भनिरहेका बेला कांग्रेससँग के प्रमाण छन भन्ने विषय पनि उठेको छ । शनिबार सभापति देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले रवि विरुद्ध प्रशस्त प्रमाण भएकाले समिति गठनको मागबाट पछि नहट्ने निर्णय गरेको छ । यसबारे थप निर्णय सोमबारको संसदीय दलको बैठकबाट हुने कांग्रेसले जनाएको छ । अहिले जीबी राईसँग मिलेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सूर्य दर्शन, सुप्रिम, स्वर्ण लक्ष्मी लगायतका सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ गोरखा मिडिया लगायत संस्थाहरू प्रयोग गरेर अपचलन गरेको कांग्रेसको ठहर छ । 

सरकारले सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर प्रमाण नष्ट गराउँदै गएपनि कांग्रेसले तिनै सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर नष्ट गरिएका प्रमाणहरू एकत्रित गरेको अनुमान गरिएको छ । कांग्रेस पटक पटक सत्तामा रहने पार्टी भएकाले सरकारकै जति हैसियत राख्छ प्रशासनमा । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिनामा आफू संलग्न नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्र लिए पनि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत प्रहरी प्रतिवेदनमा बिना धितो, बिनाप्रक्रिया ऋण लिएको कुरालाई कांग्रेसले नोट गरेको छ । रविको नाम छ तर, अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रविलाई अभियुक्त बनाइएको छैन । किन बनाइएन भन्ने कुरा प्रहरीले नै कांग्रेसलाई जानकारी दिएको छ । 

करिब १० हजार बचतकर्ता रहेको बुटवलको सुप्रिम सहकारीका १ हजार ८ सय ३१ सदस्यले प्रहरीमा गत चैत १ मा दिएको उजुरी कांग्रेसले राख्ने नै भयो । प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख ३ मा जिल्ला अदालतमा बुझाएको अभियोजन पत्रमा लामिछानेले बिना धितो ऋण लिएको मात्र होइन, किस्ता तिर्दासमेत सहकारीकै पैसा अपचलन गरिएको उल्लेख छ । यसलाई पनि कांग्रेसले नोटमा राखेको छ । 

त्यो अभियोजन पत्रमा ऋणीको नाम र खाता नम्बर शीर्षक अन्तर्गत ८ नम्बरमा रवि लामिछाने, गोर्खा मिडिया प्रालि र बैंक खाता उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नै रवि लामिछानेका नाममा दुई करोड व्यापार कर्जा स्वीकृत भई एक करोड ९६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाता नं. ०४०१०१००००५७७७ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको कागजात छ । यसलाई पनि कांग्रेसले नोटमा राखेको छ । २ करोड ऋणबापत चार लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कट्टा गरेर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको नोट प्रहरीले नै दिएको छ । 

लामिछानेले सूचना माग्ने अधिकार राखेपनि महान्यायाधिवक्ताले रविलाई पठाएको पत्र विवादमा परेको छ । यसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको हैसियतमा संवैधानिक निकायको दुरुपयोग गरेको ठहर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत सोमबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । आफूमाथि छानबिन भए नभएकोबारे जानकारी गराउन लामिछानेले निवेदन दिएपछि जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छानबिन नभएको भनी दिएको जवाफ सहितको पत्र पठाएको थियो । सरकारी ठगीको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सफाइ दिन नमिल्ने कांग्रेसको भनाइ हो ।  

गत २४ वैशाखमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले काठमाडौं महानगर– ६ बौद्ध महांकाल बस्ने रवि लामिछानेको नाममा पठाएको पत्रमा कतै पनि गृहमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद भनी खुलाइएको छैन । तर अरू विवरण र व्यहोराहरू हेर्दा र व्यक्तिगत विवरणसमेत भिडाउँदा उनी गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै भएको खुल्छ । पत्रमा उनले जानकारी माग गरेकाले सम्बन्धित निकायबाट विवरण मागेर जवाफ दिइएको उल्लेख छ । यसपछि कांग्रेसले कुन रवि हो भने प्रश्न उठाएको हो । 

उता, पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीका विषयमा महानगरले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि लामिछानेले कारोबार गरेको उल्लेख छ । पीडितले दीपेश पुन र लामिछानेसहित १८ विरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । पोखराको सूर्य दर्शन, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानो पाइला, बुटवलको सुप्रिम, नेपालगन्जको समानता र काठमाडौंको स्वर्ण लक्ष्मी सहकारीका करिब ४९ हजार बचतकर्ताको कम्तीमा ५२ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको तथ्यांक आफूसँग भएको कांग्रेसको दावी छ । 

सुप्रिम सहकारीले रकम पठाएका कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिको विवरण शीर्षकमा गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालकमा दुई जनाको नाम उल्लेख छ । त्यसको एक नम्बरमा गितेन्द्रबाबु राईका नाममा १० लाख २० हजार शेयर संख्याबापत १० करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । दुई नम्बरमा रवि लामिछानेको नाम छ । उनका नाममा सेयर संख्या १ लाख ८० हजार रहेको उल्लेख छ । त्यसबापत १ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । बुटवल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम र कैफियत तथ्यसहित आफूले राखेको कांग्रेसको भनाइ छ ।