गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि किन कारवाही नगर्नेः बालेन
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार १०:५७:१
३० वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयर बालेन शाहले झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट) प्रकरणमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बालेनले सामाजिक संजालमा टिप्पणी गर्दै गिरीबन्धु टी–स्टेट जग्गा प्रकरणमा झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उल्टाएको उल्लेख गर्दै अब तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई अहिलेको सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा सो जग्गाको मूल्य १० अरब भन्दा धेरै भएको भन्दै बालेनले तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागीदारी बनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले जग्गाको बैना गरेका सबैलाई कानुनी प्रक्रियाबाट बैना फिर्तामा जान आग्रह गर्दै अब जग्गा प्राप्तिको बाटो सकिएको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले देशको अरबौको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल महानगरका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका ओम प्रकाश अर्याललाई धन्यवाद समेत दिएका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपगठबन्धन सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रममा नपर्न सञ्चारमन्त्रीको आग्रह
पुष ३, २०८१ बुधबार
परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा भारत प्रस्थान
पुष ३, २०८१ बुधबार
बारामा यसरी भइरहेछ घुमुवामार्फत असुली, नाकाहरूमा तस्करहरूको रजगज
नेपालबहस संवाददाता
पुष २, २०८१ मंगलबार
ललितपुरमा रवि र बालेनप्रति अप्रत्यक्ष खनिए प्रधानमन्त्री
नेपालबहस संवाददाता
पुष २, २०८१ मंगलबार
के परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भेट देलान् ?
पुष ३, २०८१ बुधबार
यस्तो छ नेकपा एसका नेताहरुको कार्यविभाजन
पुष ३, २०८१ बुधबार
एसइईमा अब ‘एनजी’ आएको विषयमा मात्रै परीक्षा दिन पाइने
पुष ३, २०८१ बुधबार
नेपाल प्रहरीमा दैनिक १६२ मुद्दा दर्ता, ११७ पक्राउ
पुष ३, २०८१ बुधबार
गठबन्धन सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रममा नपर्न सञ्चारमन्त्रीको आग्रह
पुष ३, २०८१ बुधबार
परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा भारत प्रस्थान
पुष ३, २०८१ बुधबार
न्यायालयको गरिमा कायम राख्न पारदर्शिता चाहिने
पुष ३, २०८१ बुधबार