बाल मन्दिरपछि सीआईबीको नजरः टीकापुर, तारागाउँ र हरिसिद्धि तिर

३० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र बाल मन्दिरको जग्गाको अनुसन्धानपछि कैलालीको टीकापुरस्थित ३० बिघा सरकारी जग्गा हिनामिना काण्डको पनि फाइल अघि बढाएको छ । केही दिन अघि सो सम्बन्धी फाइल प्रहरीले झिकाएर अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शनिवार मात्रै चितवन पुगेर सीआईबीले टीकापुरस्थित ३० बिघा सरकारी जग्गाको अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेका थिए । टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्न भनेर स्थापित टीकापुर विकास समिति र पहुँचवालाहरुको मिलेमतोमा उक्त क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सो काण्डमा कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणादेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसम्म संलग्न रहेको भन्दै सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन गइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

टीकापुर बजार क्षेत्रमा करिब ६ सय रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । उक्त जग्गा राजनीतिक पहुँच र मिलेमतोमा हिनामिना भएको आरोप लाग्ने गरेको हो । राजनीतिक र सामाजिक पहुँचका आधारमा आरजुको नाममा करिब ४ कट्ठा र रेशमको नाममा ५ कट्ठा सरकारी जग्गा पुगेको सीआईबी स्रोतको दाबी छ । टीकापुरमा पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा पहुँच र प्रभाववालाले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत टीकापुरको सरकारी जग्गा घोटाला काण्डमा एक चरणको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियार अर्को चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दा उक्त काण्डमा सीआईबी तातेको हो । सीआईबीको टोली टीकापुर पुगेरै स्थलगत अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय नक्कली लाइसेन्स र बाल मन्दिरको जग्गा कीर्ते काण्डमा हात हालेको सीआईबीले टीकापुरको सरकारी जग्गा हिनामिना काण्डमा समेत अग्रसरता देखाएको छ । सीआईबीले यतिमात्र होइन तारागाउँ विकास समितिको फाइल पनि झिकाएर हेर्न थालेको स्रोतले जनाएको छ । सो जग्गासँग सम्बन्धित कागजात झिकाएर अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित निकाय तथा जानकारहरूसँग सोधपुछ गर्ने, डकुमेन्ट कलेक्सन गर्ने काम भइरहेको छ ।  पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०३४ सालमा तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरिएको थियो । बौद्धमा स्थानीयलाई विस्थापित गरेर सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै ३०४ रोपनी जग्गा सरकारले त्यतिबेला अधिग्रहण गरेको थियो । त्यही जग्गा तारागाउँलाई दिइएको थियो ।

तारागाउँले राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहसँग मिलेर उक्त ठाउँमा होटल खोल्ने योजना बनाएको थियो । तर त्यसका लागि बाधक बन्यो मालपोत ऐन ।  मालपोत ऐनअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । त्यसपछि कानूनी छिद्र खोजेर तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो नाममा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा मध्ये १५० रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो । सोही जग्गामा अहिले हायात रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ ।

पछि २०५१ साल जेठ ५ गते तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच १ सय ४८ रोपनी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने र स्वामित्व समेत हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी भएको त्यो सम्झौता नै गैरकानुनी रहेको बताइएकाले सीआईबीले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । सरकारी जग्गा किन कम्पनीको नाममा दर्ता भयो र त्यो काममा क–कसको भूमिका थियो भन्नेबारे अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यता अख्तियारले यसअघि नै यो विषयमा अनुसन्धान गरेर जग्गाको समय सापेक्ष मुल्यांकन हुनुपर्ने बाहेक अन्य कुरा केही पनि खुलाएको थिएन ।

तारागाउँको जग्गासँगै सीआईबीले हरिसिद्धी इटा टायल कारखानाको जग्गालाई पनि अनुसन्धानको राडारमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले २०२१ फागुन २५ मा जग्गा प्राप्त ऐन २०१८ अनुसार हरिसिद्धिको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । चीन सरकारको सहयोगमा हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना खोल्नका लागि भन्दै सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सुरुमा ७ सय रोपनी अधिग्रहण गर्ने भनिए पनि पछि ५ सय ७० रोपनीमात्र जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । अधिग्रहण गरिएको जग्गा कारखाना सञ्चालनलाई बढी भएको भन्दै पछि १ सय ५० रोपनी जग्गा किसानलाई नै फिर्ता गरिएको थियो । पछि सोही जग्गा कौडीको भाउमा बेचिएको थियो । खरिदकर्ता एनबी ग्रुपका जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले कारखाना अन्य व्यक्तिलाई ठेक्कामा चलाउन दिएका छन् ।