सहकारी ठगी प्रकरणः जीबी राई पक्राउ नपर्दा गृहमन्त्रीको पद धरापमा, पार्टीभित्रै लामिछाने अप्ठेरोमा

१ जेठ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि ठूला अपराधीलाई पक्राउ गर्ने र भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू खोल्ने फूर्तिफार्ती साथ अघि बढेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले  प्रहरीमार्फत यतिबेला एउटै अपराधी जीबी राईलाई किन पक्राउ गर्न सकिरहेका छैनन् ?’ सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि २०८०  माघमा ८ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रहरीले जीबी राई किन पक्राउ गर्न सकेन भनेर प्रश्न गर्दा आज उनलाई यही प्रश्न तेर्सिएको छ । जसले गर्दा उनको गृहमन्त्रीको पद धरापमा परेको छ भने पार्टीभित्र पनि उनको पक्ष र विपक्षमा बहस शुरु भइसकेको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारी, चिवतनको सहारा लगायतका सहकारीमार्फत बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको आरोप लागेका जीबी (गितेन्द्रबाबु) राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको भनेर प्रश्न गरेको दुई महिना पनि नबित्दै २३ फागुनमा लामिछाने आफैं गृहमन्त्री बनेपछि यही प्रश्न उनको घाँटीको काँडा बनेर अड्किएको छ ।  सदन, सदन बाहिर धेरै प्रश्न उठेपछि त उनले आफ्नै क्याबिनेटका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै जीबी राई अघिल्लो सरकारले भगाएकोसम्म भन्न भ्याए ।

‘भगाइएको व्यक्तिलाई ल्याउन समय लाग्छ, अघिल्लो सरकारले भगाएको हो, अघिल्लो सरकारमा को थियो, उसैले भगायो’, उनले भने । तर आफू अघिल्लो प्रधानमन्त्री रहेकै व्यक्तिको क्याबिनेट मन्त्री हुँ भन्ने कुरालाई बिर्सिदिए, आफू बच्नका लागि अघिल्लो सरकारले भगाएको  भनेर पन्छिए । यही विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो ।  

यतिबेला उनी आफै सहकारी ठगीकाे लफडामा फसेका छन् । सहकारी ठगीको विषयमा जति प्रमाण बाहिर आएका छन, त्यसका आधारमा रवि माथि कारवाही हुने पर्याप्त आधारहरू छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेर अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ । उनले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको दुई महिना पार भइसकेको छ । राजनीतिमा आउनुअघि रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनका अध्यक्ष जीबी राईलाई प्रहरीले अझै फेला पार्न सकेको छैन । उनी त्यही टीभीको प्रबन्ध सञ्चालक र संस्थापक शेयर सदस्य रहेका थिए ।

पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ४ चैतमा पोखरामा भेटेरै जीबी पक्राउ पर्नेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । गृहमन्त्रालय लामिछानेले सम्हालेपछि यस्तो आशंका गरेका थिए । अहिले राई पक्राउ नपर्दा किरण श्रेष्ठको आशंका पुष्टि हुन थालेको छ ।

‘जीबी राईलाई तुरुन्त पक्राउ गरी ल्याएर हाम्रो बचतकर्ताको समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हामीले निवेदन गर्यौ । हुन्छ, हामीले अब जीबी राईलाई जसरी भए पनि समातेर ल्याएर पीडितहरुको पीडा समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं भनेर उहाँले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो’, श्रेष्ठले त्यतिबेला भनेका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयमा अहिलेसम्म पीडितलाई काम गरेर जवाफ दिन सकेका छैनन् । ‘पीडितहरूले मकै पोलेर, बदाम बेचेर, श्रम गरेर जम्मा गरेको पैसा जसरी पनि फिर्ता दिनुपर्छ भनेर लागेको भए यो एक महिना पर्याप्त थियो । हामीले सकेनौं हजुर भन्नुस्, तयार छु,’ लामिछाने मन्त्री बन्नुअघि सहकारी पीडित बारे भनेका थिए ।

यता जीबी जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि विरुद्ध पनि पूरक जाहेरी परेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले रविले राजीनामा दिनुपर्ने माग मात्र गरेको छैन संसदीय छानविन समितिको माग राखेर संसद अवरोध गरिरहेको छ । सहकारी ठगीमा नाम जोडिएपछि फरार भएका जीबीलाई पक्राउ गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी) लाई गत ५ पुसमा पत्राचार गरेको भएपनि उनी अहिलेसम्म फरार रहेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक प्रमुख हुने एनसीबीले कास्कीको उक्त पत्र पश्चात् जीबी राईविरुद्ध डिफ्युजन नोटिसका लागि प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमा पत्राचार गरेको थियो । इन्टरपोलले १३ माघमा जीबीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरिसकेको छ ।

डिफ्युजन नोटिस मात्रै जारी हुँदा जीबीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया लामो हुने भन्दै पुनः रेड कर्नर नोटिसका लागि पत्राचार गरिएको थियो । २१ फागुनमा इन्टरपोलले जीबीविरुद्ध रेड नोटिस समेत जारी गरिसकेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार जीबीलाई कूटनीतिक पहल गरी नेपाल ल्याउनका लागि करिब साढे २ लाख रुपैयाँ खर्चेर कागजात अनुवाद समेत गरिएको थियो । गृह र परराष्ट्रको समन्वयमा फागुनको दोस्रो साता कूटनीतिक पत्राचार गर्दै जीबीलाई नेपाल ल्याउन पत्राचार गरिएको थियो ।

जीबी जोडिएको सहकारी ठगीको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले गरिरहेको छ । कास्कीका प्रहरी प्रमुख मोहन थापा रेड नोटिस जारी भएपछि इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रले उनको खोजी गरिरहेको र फेला पर्नासाथ नेपाल ल्याइने बताएका छन् । गृहमन्त्री लामिछाने स्वयंले पनि मलेसियन गृहमन्त्रीसँग यो विषयमा कुराकानी गरेको प्रचारबाजी गरेर घटनाक्रमलाई थामथुम पार्ने कोसिस गरेका थिए । बिडम्बना के छ भने जीबी राईको नेपाली पासर्पोट गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले रद्द गर्ने बित्तिकै मलेसियन सरकारले राईलाई डिर्पोट गरि नेपाल पठाउने सहज तरिका हुँदाहुँदै लामिछानेले आफ्नो पोल खुल्ने डरले त्यो काम गरेका छैनन् । त्यसैले पनि कांग्रेसले यसलाई सहजै विश्वास गरेको छैन ।

हाल जीबी मात्रै नभएर सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएका १४ जना अझै फरार छन् । फरार हुनेहरूमा पूर्वअध्यक्ष जीबीसँगै उनका दाजु भूपेन्द्र, हालका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक थानबहादुर बुढा, सञ्चालक धीरजकुमार दास, हेमन्त अधिकारी, मनोज नकर्मी, सुरज श्रेष्ठ, कविता तामाङ, आइस्मा गुरुङ, ललिता तामाङ, सागर केसी, दिनेश रोका, लेखा अधिकृत सृष्टि मानन्धर र लोन अधिकृत बुद्धि गुरुङ छन् ।

प्रहरीले १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएकोमा पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), भविश्वर अर्याल, सहकारीका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वउपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी मगर र सञ्चालक समितिका सदस्य प्रमोद भट्टराई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीले वचतकर्ताको १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै उक्त सहकारीका पदाधिकारीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो ।

पछि बचतकर्ताले पुनः रवि लामिछानेसहितका केही व्यक्ति विरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका छन् । तर प्रहरीले त्यसलाई छुट्टै दर्ता गरेको छैन । रविको बारेमा अनुसन्धान गर्नुभन्दा उल्टै क्लिन चिट दिनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्रयोग गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि छानविन र अनुसन्धान नै नभएको अवस्थामा सहजै रुपमा उनी विरुद्ध कतै पनि अभियोजन नभएको क्लिनचिट दियो । क्लिन चिट दिएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा समेत विवाद उत्पन्न भएको छ ।