गम्भीर मोडमा उभिँदै गरेको अर्थतन्त्र सुधार्न दलका नेताहरुको ओठे प्रतिबद्धता ?

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै दलले प्रतिबद्धता जनाउन कुनै कसर राख्दैनन् तर अर्थतन्त्रको मूल जडमा पुगेर यथार्थ पत्ता लगाई वास्तविक समाधानमा भने दलहरूले वास्ता गरेको देखिन्नँ । भर्खरै निजी संस्थाद्वारा आयोजित इकोनोमिक समिटमा सात दलका नेताहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता जनाए । सुन्दा राम्रो लाग्यो तर अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने यिनै दल सरकार चलाउने वा त्यसका वरिपरि रहँदै आएका छन्, यिनैले अर्थतन्त्र कुन बाटोमा डोरिँदै छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र अहिलेको मोडमा आउनुमा आफूहरूकै कमजोरी हो भन्ने कुरा कहिल्यै पनि महसुस गर्दैनन् । 

अहिलेको अर्थतन्त्र खत्तम अवस्थामा गइसकेको छैन भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर, अर्थ सचिव, अन्य मन्त्रालयका सचिवहरू तथा दलका नेताहरूले भनिरहेका छन् । सामान्य रुपमा हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर गएको छ । १५ महिनाको आयात धान्न पुग्ने मौज्दात नेपालसँग छ । यो भनेको राम्रै अवस्था हो । अर्को, शोधनान्तर स्थिति नाफामा छ । यस्तो अवस्था हुनु राम्रो अर्थतन्त्रको संकेत हो ।

पन्ध्र महिनासम्म सबै प्रकारका आयात धानिएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ला । यी सकारात्मक अवस्थाका कुरा गरिरहँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था कस्तो छ नि ? उद्योग, व्यापारको अवस्था र गति कस्तो छ ? जनताको क्रयशक्ति किन स्वात्तै घटेर गयो ? युवाहरू काम गर्न वा पढ्ने निहुँमा किन द्रुत गतिले विदेशिइरहेका छन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर भने कतै मिल्दैन ।

यी सबै कुराले पो अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था झल्काउँछन् नि । औद्योगिकीकरणमा अत्यन्तै कमजोर नेपालमा स्थापना भएका उद्योगहरू पनि किन पूरा क्षमतामा चलिरहेका छैनन् भन्ने कुराको खोजी गर्दै जाँदा राजनीतिसँगै जोडिन पुग्छ  । उचित नीति, औद्योगिक वातावरणको निर्माण तथा करको पारदर्शी नीति तथा व्यवहार सरकारबाटै बन्ने हो । दलका कार्यकर्ताको अवरोध, दलले लिने चन्दा, शीर्ष नेतासम्म पुग्ने कमिसन हट्ने हो भने अर्थतन्त्रका सकारात्मक अवस्था सुरु हुने हुन् ।

सरकारले त गर्नुपर्ने हो, राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूले उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, ऊर्जा, आन्तरिक खपत तथा मागको अवस्था, बाह्य व्यापारको अवस्था ख्याल गरेर नीति ल्याउन सहयोग गर्नुपर्थ्यो । नेपालमा सम्भावना भएका उद्योगहरू वा तिनलाई चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादन पनि कमजोर बन्दै गएका छन् । सरकार तथा दलहरुकै बेवास्ता र अदूरदर्शी नीतिका कारण जुट उद्योग बन्द भए, कपास उद्योग बन्द भए, धान चामल उद्योग कमजोर अवस्थामा छन् । चिनी उद्योग कमजोर बन्दै गएका छन्, उखु उत्पादक कृषकले उखु खेती गर्न छाड्दै गएका छन् । प्रतिबद्धता जनाउनेहरूले यी कुराहरू बेवास्ता गर्न मिल्छ ? चियाको भारतबाहेक विश्वबजार खोज्न र नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । 

नेपालको बौद्धिक जगत कुनै कार्यक्रममा बोलाइएका राजनीतिक नेताले अर्थतन्त्रका बारेमा बोलेका कुराको आधारमा अनुसन्धान गर्छ । प्रतिबद्धता जनाएका आधारमा अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गरिदिन्छ । आफैं गहिरिएर मिहिन रुपमा हेर्दैन । समाधानका उपाय सुझाउन  त अझ कठिन पर्दै गएको देखिन्छ ।सञ्चारकर्मीहरूले त राजनीतिक दलका नेताहरूले बोलेका कुराले भोलि नै परिवर्तन आउँछ जस्तो गरी समाचार बनाउने गर्छन् तर वास्तविकता भने अर्कै हुन्छ । नेपालमा कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पहिले प्रजातान्त्रिक समाजवादी, अहिले खुला अर्थतन्त्रको हिमायती दल, एमालेजस्तो आफूलाई खुला अर्थतन्त्रभित्रै समाजवादी अर्थतन्त्र भन्ने र विकासको मसिहा भन्ने दल छ । केपी ओलीजस्ता विकासका विचारका भण्डार छन् । माओवादीजस्तो विकासमा क्रान्तिकारी छलाङ मार्ने र समाजवाद ल्याइ छाड्ने दल छ । अर्को, पछिल्लो समय उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसले खुला अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने भन्ने दल छ ।

यी दलका शीर्ष नेताको व्यवहार, उनीहरुका भनाइ, काम गराइ र अर्थतन्त्रको गतिलाई हेर्ने हो भने अचम्मको असन्तुलन देखिन्छ । राजस्व संकलन घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको १० महिना बित्दा वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८ खर्ब ४५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाएको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च लगभग २ खर्बले बढी छ । सरकारले विकास बजेट भने खर्च गर्न सकेको छैन । यी सबै अवस्थाले दलहरूले आफूभित्रै समीक्षा गरेर अर्थतन्त्रको अहिलेको गतिलाई नै बदलेर आन्तरिक अवयवहरूलाई सक्रिय नबनाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र भीरमा झुन्डिएको चिण्डो जस्तै बन्ने निश्चित छ ।   

उद्योगी घरानाहरु पछिल्लो समय उद्योग छाडेर विदेशी आयातित विलासी सामग्रीको व्यापारतिर लागेको देखिएको छ । राजनीतिभित्र रहेका अनेक जाल र समाज परिवर्तनको गतिलाई हेरेर यसो गरिएको स्पष्ट हुन्छ । उद्योग चलाउनुभन्दा बाह्य राष्ट्रका सामग्री बेच्दा ठूलो लाभ हुने भएकाले उद्यमीहरु त्यतातिरै लहसिएका हुन् । गाउँ खाली हुँदै गए, गाउँको उत्पादन घट्यो, युवाहरू कामका लागि विदेश जानैपर्ने वातावरण सिर्जना गरिँदै लगियो । विदेशबाट आउने धन (रेमिट्यान्स) ले शहरमा बस्ने परिवारलाई चाहिने ठूला टेलिभिजन, मोबाइल तथा अन्य सामग्रीको खपत हुने देखेर उद्योग क्षेत्र यिनैको व्यापारतिर मोडियो ।

अहिले समाजले अर्को घुम्तीमा लिँदैछ, त्यसका लक्षण देखिँदै छन् । अब १२ कक्षा पास गर्ने देखि स्नातकोत्तर गर्नेहरू पनि विदेश जाने लहर आयो । यो मोड अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षका लागि सहायक बने पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक बन्ने देखिँदै छ । युवाहरू विदेशिएपछि यी सामग्रीदेखि अन्य उपभोग्य सामग्रीको व्यापार पनि कमजोर बन्दै गएको छ । अब सरकारी अधिकारीहरू तथा नेताहरूले भने जस्तै अर्थतन्त्रका बाह्य पक्ष, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर बचतका अवस्था देखाएर मात्रै अर्थतन्त्र राम्रो छ कसरी भनिएला ? यो त नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ खालको समस्याको हो । 

प्रधानमन्त्रीले ठूलो मात्रामा युवा रोजगारका कार्यक्रम बजेटमा समेटिने बताएका छन् । यसले युवाहरू विदेश जानबाट रोकिने पनि भनेका छन् । अहिलेको अर्थतन्त्र, विकासको गति, शहरी घरवासको मूल्य, नेपालको रोजगारीमा पाइने पारिश्रमिक, शिक्षा, स्वास्थ्यको खर्च तथा समग्र जीवन निर्वाहको खर्चलाई हेर्दा नेपाली युवाहरूको विदेश जाने गति प्रधानमन्त्रीले ल्याउने टालटुले योजनाले रोकिने छैन ।

अहिले अवस्थामा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म कुनै पनि परिणाम आउन कठिन छ । निकट भविष्यमा विद्यालयमा पढाउने शिक्षक नपाइने, सरकारी जागिर खाने युवा नपाइने, डाक्टर, नर्स नपाइने अवस्था आउन धेरै समय लाग्नेछैन । यी अवस्थालाई राजनीतिक दल तथा नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ न कि ओठे प्रतिबद्धता ।