तीन तहको भूउपयोग योजना तयार गरी जग्गा कारोबार मूल्यांकन व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन गरिने

१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले भूमिको स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भूउपयोग योजना तयार गर्ने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

भूउपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यन्वयन क्षमता बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारी निकायलाई निःशुल्क उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

यस्तै सरकारले घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्न र मूल्यांकन प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । मालपोत र नापीको आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट एकीकृत रूपमा अनलाइनबाट प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो ।