शिक्षकले महिनामै तलब पाउने, दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थामा कडाई गरिने

१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब मासिकरुपमा भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । शिक्षकहरूले हाल त्रैमासिक रूपमा तलब भुक्तानी पाउँदै आएका छन् ।  

शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासको तालिम दिइने सरकारको योजना रहेको छ । त्यस्तै सरुवा बढुवा लगायतका विषयमा एकीकृत सूचना प्रणालीबाट गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । शिक्षकहरूले दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने बताए ।  
 
शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकहरूले कुनै पनि दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकहरू विभिन्न दलको कार्यकारिणी समितिमा, महाधिवेशन प्रतिनिधि, दलको सदस्यता लिने जस्ता कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छन् । 

यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले दलको सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सोही आधारमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिँदै दलको सदस्यता लिएका शिक्षकहरूमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।