प्रदेश सरकारको आगामी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता स्वीकृत

१ जेठ, काठमाडौं । बागमती प्रदेशसभाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका लागि सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ । 
    
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगरनाथ थपलियाले पेस गरेको प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका लागि सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको हो । 
    
प्रदेशसभाका सबै सदस्य सरकारको विनियोजन विधेयक स्वीकृतकै पक्षमा देखिएपछि सभामुख भुवन कुमार पाठकले सरकारको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका लागि सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।  
    
प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको विनियोजन विधेयकमाथि प्रदेशसभामा जेठ ६ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ हुने सभामुख पाठकले घोषणा गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि जेठ २ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको छ । 

‘आगामी बजेट गरिबी निवारणमा केन्द्रित’ 

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट रोजगारी अभिवृद्धिमार्फत गरिबी निवारणमा केन्द्रित हुने भएको छ । 
    
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगरनाथ थपलियाले सरकारको आगामी आव २०८१÷८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै बजेट रोजगारी अभिवृद्धिमार्फत गरिबी निवारणमा केन्द्रित हुने बताए । 
    
प्रदेशभित्रको उपलब्ध स्रोत साधनको कुशलतम र न्यायोचित वितरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी निवारणमा बजेट केन्द्रित गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकास र सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  

लगानी क्षेत्रको पहिचान र विकास गर्दै लगानीकर्तालाई विशेष सुविधा प्रदान गरी लगानी मैत्री प्रदेशको रुपमा विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री थपलियाले लगानी मैत्री प्रदेशको रुपमा विकास गरी आर्थिकको रुपमा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सरकार अग्रसर रहेको जानकारी दिए ।  

राजस्व सम्भावना भएका क्षेत्रको पहिचान गरी राजस्व दरलाई समयानुकूल परिमार्जन र राजस्वको दायरा वृद्धि गर्दै प्रदेशको दिगो आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री थपलियाले आगामी आव २०८१/८२ को नीति, कार्यक्रम र बजेट संविधानले निर्देश गरे बमोजिम समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने प्रष्ट पारे ।