गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा किनबेचमा पुनरावलोकन गर्न नपाइने, नैतिक संकटमा ओली

२ जेठ, काठमाडौं । संसदको गतिरोध नहटेसँगै यो साता चर्चामा रहेको झापास्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध परेको रिटको फैसला यतिबेला चर्चामा छ  । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले भूमि ऐनको आठौँ संशोधन तथा गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध परेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित गरेपछि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा यसको चर्चा ह्वात्तै बढ्यो । खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जोडिएपछि यसको चर्चाले सीमा नाघेको छ ।  रिट उपर गत माघ २४ गते नै फैसला भएको भए पनि अहिले पूर्णपाठ प्रकाशित भएपछि यसबारे सञ्चारमाध्यमले चासो मात्रै राखेनन् त्यसलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलाशले गरेको यो फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा अहिले खतिवडाले अवकाश पाइसकेका छन् । अवकाशपछि खतिवडाले लेखेको पूर्णपाठले पनि सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई माथि पुर्याउने गरी नजिर स्थापित गरिदिएको भन्दै कानुनी क्षेत्रमा चर्चा भएको छ भने सञ्चार माध्यमले पनि यो फैसलालाई महत्वका साथ हेरेका छन् ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको शक्ति दुरुपयोगको प्रयासलाई अदालतले रोक्ने काम मात्रै गरेन बरु भोलिका दिनमा क्रमबद्ध रुपमा हुनसक्ने यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोकेको भन्दै यस विषयमा बहस शुरु भएको छ । राज्यका तीन वटा अंग मध्ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एक अर्काप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्थालाई यो फैसलाले एक प्रकारको पाठ पढाएको छ ।

झापाको बिर्तामोड २४३ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा चिया बगान गिरीबन्धु टि–स्टेटको नाममा रहेको छ । २०२७ सालमा उक्त चिया बगान सञ्चालनमा आएको थियो । बगान आसपासको क्षेत्रमा अहिले शहर विस्तार भइसकेपछि त्यहाँको जग्गाको मूल्य बढ्यो । भूमि सम्बन्धी ऐनले कुनै पनि एउटा व्यक्तिको नाममा बढीमा पहाडमा ७० रोपनी, काठमाडौँमा २५ रोपनी र तराईमा १० बिगाहा भन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति दिँदैन । एउटै व्यक्तिलाई अथाह जमिन राख्न दिनु सामाजिक न्याय र वितरणका हिसाबले उपयुक्त नहुने भएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै हदबन्दी लगाइएको थियो ।

तर ठूला उद्योग व्यवसाय चलाउन वा कृषि उत्पादन गर्नुको लागि तोकिएको भन्दा धेरै जमिन चाहिए सरकारसँग स्वीकृति लिएर हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यसरी लिइएको जग्गा त्यो बेलासम्म मात्रै सम्बन्धित कम्पनीको नाममा हुन्छ तबसम्म उद्देश्य अनुसार उक्त जग्गामा काम भएको हुन्छ । गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गामा चिया रहुञ्जेल उक्त जग्गा सो कम्पनीको स्वामित्वमा हुन्छ । अन्यथा त्यसलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले संसदमा आफ्नो बहुमत भएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिए पछि निकै चर्चामा आयो । यसको उद्देश्य त्यो ठाउँको जग्गालाई प्लटिङ गरेर बेच्ने र अर्को कुनै ठाउँमा सस्तो जग्गा किनेर चिया लगाउने योजना थियो । रिट निवेदकको दाबीअनुसार चिया बगान रहेको त्यो क्षेत्रमा जग्गाको भाउ कट्ठाकै एक करोड रुपैयाँ पर्छ । यो हिसाबले उक्त जग्गाको मूल्य झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । वास्तविकतामा दाबी गरिए अनुसार मूल्य नपरे पनि कट्ठाको औसत ५० लाख रुपैयाँ पर्ने अवस्था भएको स्थानीय घरजग्गा व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अपचलन हुने अनुमान थियो । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याललगायत समेतको सहभागिता रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बदरका लागि रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले मुख्यतया चार वटा विषयको विवाद निरुपण गरेको छ । उक्त फैसलाले कानून बनाउने संसदको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै ऐनमा गरिएका संशोधनलाई बदर गर्न अस्वीकार गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत जसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको थियो । त्यसलाई लगभग बन्द गरिदिएको छ । अदालतको उक्त फैसलामा मुख्यतया तीनवटा विषय उठाइएको छ । पहिलो, ‘जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा समेत गर्न पाइँदैन’ भनेर केपी ओली सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई अप्रत्यक्ष रुपमा बिक्री गर्न सघाएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

गिरीबन्धु टि स्टेटको सन्दर्भमा  सरकारले ‘उधारो तथा अमूर्त प्रकृतिका शर्तहरू राखिएको, ‘अपरिपक्व निर्णय’, ‘उधारो शर्तयुक्त निर्णय’ राखेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज मात्रै गरेको छैन भूमिसम्बन्धी ऐनको थप व्याख्यासमेत गरिदिएको छ ।

अब हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सुविधा प्राप्त गरेका कम्पनीहरूले यदि त्यस्तो जग्गा तोकिए अनुसार उपयोग गरेको नपाइएको अवस्थामा सरकारले जफत गर्नुपर्ने व्याख्या गरिदिएको छ । यही व्याख्या गिरीबन्धु टि स्टेटको नाममा समेत लागु हुने भन्दै प्रयोगमा नआएको जग्गा तत्कालै सरकारको नाममा ल्याउन समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

अब हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका जग्गा सट्टापट्टा गर्नुपर्दा सात वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत फैसलामा छ । सर्वोच्च अदालतले तोकेका ती शर्तहरुमा (१) जग्गाको क्षेत्रफल, (२) चिया उत्पादन हुने क्षमता वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषण सहितको निश्चित राय, (३) सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लट) मा उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता, (४) सट्टापट्टा गरी लिने दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य, (५) तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने सुनिश्चितता (६) सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चिया खेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र (७) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण र सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार रहेका छन् ।

अहिलेको चिया बगानको जग्गालाई ३५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ भने सो बराबरकै मूल्यमा अर्को ठाउँमा जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता अब गिरीबन्धु टि स्टेटलाई छ । त्यसैले अब उक्त चिया बगान बिक्रीको सम्भावना नै देखिँदैन । यिनै सात वटा शर्त हदबन्दी भन्दा बढी राख्ने सुविधा प्राप्त गरेको अरु जग्गाको हकमा समेत प्रयोग हुने भएकोले अन्य प्रकारका चलखेललाई समेत यसले रोकेको छ ।

गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा बेच्ने यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुरुदेखि नै जोडिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत माघमा फैसला गरेको झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नैतिक संकटमा छन् ।

गिरीबन्धुको फैसलामा ओलीलाई दोषी भने देखाइएको छैन । तर, सरकारले २०२९ सालमा झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई चिया बगान सञ्चालन गर्न दिएको करिब ५ सय रोपनी जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा बेचबिखन गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेकाले अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्न उठेको हो । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सरकारले भूमि ऐनको कानूनी प्रावधानसमेत सच्याएर गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय गराएवापत ओली क्याबिनेटका एक मन्त्रीले आर्थिक लाभसमेत लिएको र त्यही लाभबाट काठमाडौंमा घर किनेको चर्चा चले पनि यसबारे छानबिन भएको छैन र सार्वजनिक पुष्टि भएको छैन ।

त्यसबेला भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवले प्रस्ताव तयार पार्न नमान्दा उनलाई हटाएर टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएर काम फत्ते गरिएको थियो । त्यसपछि गृहसचिव बनेका पाण्डे नक्कली भुटानी प्रकरणमा जेलमा छन् ।, ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन । फैसलाले भनेको छ, ‘जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो, सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।

चिया खेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चिया खेती नै सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अदालतले भनेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला भएका कारण यसमाथि पुनरावलोकन हुने ठाउँ छैन । यो फैसलापछि हालै सरकारले लगानी सम्मेलनका बेला ल्याएको हद भन्दा बढी जग्गा बेच्न दिने अध्यादेशको कार्यान्वयन समेत प्रभावित बन्ने देखिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठः