सहकारी ठग्नेलाई कारवाही गर्न ओली किन अनिच्छुक ?

१ जेठ, काठमाडौं । बिहीबार बिहानसम्मका छलफलमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगेर भागेकाहरूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनी एकोहोरो कांग्रेसलाई गाली गर्ने र सहकारीको रकम अपचलनमा सहभागी भनिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउमा नै लागिरहेका छन् । ओली हठले संसदमा मुठभेडको परिस्थिति बनिरहेको छ ।

अध्यक्ष ओलीलाई नजिकबाट नियालिरहेका भन्छन्, ओलीको यो एकोहोरो रटानका पछि मुख्य त तीन कारण महत्वपूर्ण देखिएका छन् । सहकारी जस्तो जनतासँग जोडिएको विषय एमालेले उठाउनुपर्ने थियो, कांग्रेसले उठायो । यो विषयले मिसन ८४ मा एमालेलाई धक्का दिन सक्छ । त्यसकारण कांग्रेसलाई कसरी हुन्छ यसमा असफल गराएर एमालेको भागमा यो मुद्दा पुर्याएर आउने निर्वाचनसम्म हतियार बनाउने कुरा कांग्रेसलाई असफल नबनाएसम्म सम्भव हुँदैन भन्ने ओलीको सोच हो । 

अहिले संसदीय छानबिन समिति बनाएर गयो भने यसको ओनर कांग्रेस हुन्छ र सहकारी प्रकरणमा एमालेका नेताहरु पनि पर्नसक्छन् । त्यसैले आजका दिनमा रवि लामिछाने लगायतमाथि छानबिन गर्ने गरी समिति बनाऔं भन्ने अवस्थामा ओली छैनन् । यहाँ निर उनको सत्ता स्वार्थ पनि जोडिएको छ । राजनीतिक स्वार्थका अगाडि उनले आफ्नो राजनीतिक आदर्श थाती राखेका छन् । यदि रास्वपा र कांग्रेसबीच गठबन्धन भएको भए एमालेले यो सहकारीको विषय यसै छोड्ने थिए । 

सत्ता स्वार्थका हिसाबले हेर्ने हो भने उनले एक वर्ष भन्दा बढी कसरत गरेर यो सत्ता समीकरण बनाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड भएपनि सरकारको खास ताला उनकै हातमा छ । यो अवस्थामा सरकारको एउटा घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २१ सीटको भएपनि सरकार बचाउने भूमिकामा अगाडि छ । यो घटनाका सभापति रवि लामिछाने विभिन्न सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका छन् । प्रहरी रिपोर्टले पनि उनको संलग्नता भएको कुरा पुष्टि गरिरहेको छ । 

रवि लामिछाने अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । सहकारी ठगीमा जोडिएकाले कांग्रेसले उठाएको माग अनुसार संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा सत्ता समीकरणमा धक्का लाग्न सक्छ । कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामा नमागे पनि संसदीय समिति बनाएपछि उनको नाम सहकारी प्रकरणमा जोडिएर आएकाले पदबाट राजीनामा दिनै पर्छ । संसदीय समितिले छानविन लम्ब्यायो वा रवि लामिछाने दोषी किटान हुने अवस्था आयो भने राजीनामा दिएर बसेका उनले यो सरकारलाई समर्थन दिइरहने कुरा आउँदैन । राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो भने रास्वपा यो सरकारबाट बाहिर जान्छ । किनभने रविको पार्टी भित्र पनि यो कुरा उठिसकेको छ ।

यो कण्डिशनमा सरकार फेरी ओलीको हातबाट फुत्कने पक्का छ । यो प्रष्ट देखिरहेका ओली सरकारलाई दाउमा राखेर कांग्रेसका लागि समिति बनाउन तयार हुने कुरा कसरी सहजै मान्लान् ? । तेस्रो पक्षको हो, सहकारी घोटाला छानबिन गरौँ भन्दा सत्तामा रहेकै समयमा एमालेभित्रको ठूलो पंत्ति यो प्रकरणमा तानिन सक्छ । पर्न त अरु दलका पनि पर्लान् तर, सहकारीमा एमालेको लहरो लामो छ । नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको सचिव रहेका केबी उप्रेती यतिबेला फरार छन् । उनी तानिँदा एमालेमा भुइँचालो जानसक्छ । 

आइडल, यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था तथा सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती यतिबेला फरार भएका छन् । ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप रहेको सहकारीका अध्यक्ष उप्रेतीले रकम हिनामिना गरेका भनिएको छ । यो रकम उनले मात्र खाएका छैनन् । एमालेभित्रका धेरै यसमा जोडिन्छन् । सहकारीबाट लिएको व्यक्तिगत कर्जाको साँवाब्याज तिर्न नसक्ने र भएको संस्था समेत संकटग्रस्त भएपछि उप्रेती तनाब अवस्थामा रहेका थिए । आइडल यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था संकटमा परेपछि उनी नेपालमा पक्राउ पर्ने डरले भारत गई बसेको स्रोत बताएको छ । 

स्वास्थ्यमा समस्या आएका कारण भारतमा उपचार गराइरहेको भनेपनि सहकारी निक्षेप फिर्ता गर्ने सक्ने अवस्था नभएपछि उनी पक्राउ गर्ने डरले भारत गएको बताइएको छ । कतिपयले यसमा एमालेको ठूलो भूमिका छ भनिएको छ । उप्रेती नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको सचिव समेत हुन् । हाम्रो सगरमाथा, आइडल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई मर्ज गरी आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको नाममा कारोबार हुँदै आएको थियो । मर्जपछि पनि सहकारी संकटमुक्त नहुँदा उप्रेती फरार भए । नेपालमै बस्दा पार्टीमा धक्का लाग्ने अवस्था देखियो । 
 
मुलतः यी तीन कारण ओलीका अगाडि छन् । उनी यसैमा सशंकित छन, छानबिन अघि बढ्यो भने त्यसको दबाबमा रास्वपाले ढिलो चाँडो सत्ता छाड्न सक्छ । रास्वपाले सत्ता छाड्यो भने अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर राखेर अर्को सरकार बनाउन लगभग असम्भव हुन्छ । बहुमतको नयाँ सरकार बनेन भने संविधानतः त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सरकार बनाउँछ । सहकारी मुद्दामा कांग्रेसले आम मानिसका हित र भावनाका कुरा उठाएको ओलीले प्रष्ट देखिरहेको छन् । कांग्रेसको पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ नभएको होइन ।   

प्रतिपक्षमा बसेको कुनै पनि दलले सारा जनताको ध्यान तानेको अनि उनीहरूको हित र आफ्नो स्वार्थ मिलेको यति बलियो विषय जब भेट्छ, उसले बिरलै त्यसलाई छाड्छ । प्रतिपक्षमा बसेको दलले बिरलै यस्तो अवसर पाउँछ । यो अवसर ओलीले यो पटक पाएनन् । यदि कांग्रेस, माओवादी र रास्वपा गठबन्धन सरकारमा हुन्थे भने एमालेले पनि यो मुद्दा त्यति नै जोडतोडले उठाउनै थियो । यो मुद्दामा दम छ । यसैले संसदको गतिरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मध्यमार्गी प्रस्ताव सत्तारुढ एमालेका अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दुवैले अस्वीकार गरेका हुन् । 

रवि ओलीको पछाडि उभिएका मात्र हुन् । संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा उनलाई खास फरक पर्ने अवस्था देखिँदैन । बरु उल्टै ओलीको पछि लाग्दा रास्वपाको मत भने घटिरहेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोप संसदीय छानबिन समितिले मात्र अब मेट्न सक्छ । उनी यसबाट निर्दोष ठहरिए भने मात्रै राजनीति सहज रुपमा अगाडि जान्छ  । लामिछानेका साझेदार जीबी राईले दर्जनौं सहकारीको रकम अपचलन गरेको र स्वयं लामिछानेले समेत विना धितो २ करोड ऋण लिएको प्रमाण प्रहरीले जुटाएको तथ्य अब लुकाएर लुक्ने वाला छैन ।