समितिले १५ दिनमा काम सक्ने र त्यतिन्जले रवि लामिछाने बाहिर बस्ने गरी सहमति जुटाइँदै

३ जेठ, काठमाडौं । सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू यतिबेला तह तहको छलफलमा लागिरहेका छन् । बिहीबार ४ बजे सारिएको संसद बैठकअघि विभिन्न विकल्पमा मुख्य नेताहरु सहमति जुटाउने प्रयासमा लागिरहेका छन् । बिहीबार पहिलो र दोस्रो तहका नेताबीच चरण चरणमा छलफल जारी छन् । 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठक केही समय सारेर सहमति खोज्न बहुपक्षीय छलफल भइरहेको छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सबै दलका नेताहरू छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना दल र फरक फरक दलका नेताहरूबीच अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरे र शीर्ष नेताहरू पनि छलफलमा छन् । दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू पनि आपसी सहमति खोज्ने कोसिसमा छन् ।

अहिले मुख्य गरी तीन विकल्पमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । गृहमन्त्री रविलाई बोल्न दिने, १५ दिनको म्याद राखेर छानबिन समिति बनाउने र सो समयसम्म रविले उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिर बस्ने छन् । यसबाहेकका अरु विकल्पहरूका वरिपरि छलफल भइरहेको जानकारी दिइएको छ ।  

नेताहरूका अनुसार कांग्रेसले कुनै हालतमा सहकारी छानबिन समिति गठन गर्नै पर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँग संवाद गरेका छन् । उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न पनि दिने र सहकारी छानबिन समिति पनि बनाउने विषयमा कुरा गरेका छन् । तर यो विषयमा एमाले र रास्वपाको स्पष्ट धारणा आइसकेको छैन ।

सदनमा बजेट ल्याउन कांग्रेसले अवरोध नगर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश आइसकेकोले गिरीबन्धु टिस्टेटको विषयलाई अब संसदमा कांग्रेसले प्रवेश नगराउने लगायतका विकल्पहरूका वरिपरि छलफल भइरहेको छ । विकल्पहरूका बीचमा सहमति बने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकको अवरोध हट्ने सम्भावना देखिएको छ । 

बैठकको अवरोध हट्ने संकेत पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई बैठक सार्ने अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको अनुरोध अनुसार प्रतिनिधि सभा अपरान्ह ४ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक ४ः३० बजे बस्ने गरी सूचना टाँगेर स्थगित गरिएको छ । अहिले सबै नेताहरु छलफलमै व्यस्त छन् ।