राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिन संसद सचिवालयमा पत्र

४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ । संशोधन विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी पत्र संसद सचिवालयमा पुगिसकेको छ । सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पुर्ववत व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।
 
संशोधन विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी पत्र संसद सचिवालयमा पुगिसकेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । हालै मात्र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भएको थियो । सत्ता पक्षकै योजनामा उक्त पार्टी फुटेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । उक्त पार्टी अहिले कुनै पनि काम गर्न नपाउने अवस्थामा रहेको छ । 

जेठ ८ गते अर्को सुनुवाइ तोकिएको र त्यसअघि उक्त पार्टीले कुनै पनि निर्णय लिन नपाउने भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । 

उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको थियो । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका थिए । माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरिएको थियो ।