अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो

४ जेठ, काठमाडौं । संसदीय छानबिन समितिको मागसहित सुरु भएको नेपालको राजनीतिले अब अवनतिको बाटो फेरिने र भावी नेपालको मार्गदर्शन प्रशस्त गरोस् भन्ने चाहना सबै नेपालीको मन मनस्थितिमा रहन सकोस् । को को “चचेरा भाइ भाइ” भन्ने उद्धरण यथार्थमा आओस्, अहिलेको जनचाहना पनि यही बन्न सक्नुपर्छ । संसदको गतिविधि जनअपेक्षा अनुरुपको हुनुपर्ने हो। तर पृष्ठपोषण हेर्दा आन्तरिक राजनीति षडयन्त्रमा रुमलिएको स्पष्ट हुन्छ ।

कसले कति खायो कसले के लुट्यो ? आज सबैजसो राजनीतिक पार्टीले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै एकअर्कोमा कुण्ठा साध्ने गरिरहेका छन । यस्तो वातावरणले गणतन्त्रको मुलभूत तात्पर्य दिगो शान्ति, सुशासन र विकासको कसरी सहज अवतरण हुन्छ ? जन जनको यही अन्तिम लक्ष्यमा अब नागरिक समाज सचेत हुन सकोस् । “काले काले मिलेर खाऊ भाले”मा रमेकाहरूलाई पापको घडा फुटाउन सहज स्थिति बन्नु पर्छ।

सत्तालाई नै अन्तिम लक्ष्य बोकेर सत्तामा पुग्ने र हटाउने, बहिर्गमनको कुण्ठा साध्न पटक पटक जनताले मर्माहत हुन परेको छ। जुनसुकै अभिष्ठता बोकेर होस् सहकारी वचतको अपचलनले सुरु गरेको विषय सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनादेखि बेला बेलाका राजनीतिक हत्याकाण्डसम्म सदन र सडक तात्ने वातावरण बन्दै छ। यसले देशको भाग्य कोर्न सफल होस् । सत्तामा पुग्न अपनाइएका हरेक हतकण्डालाई अब उजागर बनाउन पृष्ठपोषण गरोस् । भित्री योजना सामान्य र आन्तरिक राजनीतिक बदला साध्ने, सत्तामा जाने वा जोगाउने विषय भए पनि अब तथ्य विषयान्तर भएको छ ।

नयाँ र साना राजनीतिक दलमा विग्रह खोजेका स्थापित दलमा समेत मतान्तरले स्थान नलिएको होइन । संसदमा भएको मुठभेडले केही समय एकताको भावना देखाउन खोजे पनि कालान्तरमा फरक नतिजा नदेला भन्न सकिन्न। हरेक राजनीतिक दल भित्र रहेको अस्वस्थ वातावरण, गुट र फुटले फेरि नेपालीमाथि राजनीतिक कुठाराघात हुनेछ। फरक यत्ति हो, सेतेको ठाउँमा काले आउने र अर्कोले फेरि दाउ खोज्दै गर्दा दुख पाउने नेपाल र नेपाली नै हुने निश्चित छ।

घोचपेचमा होस् या स्वार्थका लागि होस् भन्न त संसद वा सदनलाई जनसरोकारका विषय राख्ने स्थानका रुपमा परिभाषित गरिन्छ । तर यो नभएर चौराहको मादल बनाइएको छ।  सत्तारुढ दल होस वा प्रतिपक्ष मादलको तालको लय उनीहरू आफैंले मात्र बुझ्ने गजबको भाष्य सिर्जना गरिएको छ। फायल खोल्ने र खोले हुन्छ भन्ने अहिलेको दोहोरीको रमिता जनअदालतमा पुर्‍याउने आँट कसैमा छैन । २०४७ पछिका सबै फाइल खोलौं भनेर हा मा हा मिलाउने, अदालतलाई धम्काउने,  बर्को ओडेर हैन खोलेरै घिउ खाने, पहिला तेरो अनि अरूको घुर्की लगाउने, पुरानो राजनीतिक अवस्थाको अवशेष सोच राख्ने र राजनीतिक असन्तुष्टिले उदय भएका नयाँ राजनीतिक दल सबैले हामी चोखा छौं देशमा परिवर्तनका वाहक हौ भन्ने तर निकास नचाहने ।  संसदलाई भट्टी बनाएको यो भन्दा अरु थप प्रमाण केही हुन सक्ला र ?

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि गणतन्त्रको प्राप्तिका लागि आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने, बेपत्ता र घाइते सबैलाई सम्झेर २००७ देखि पछिका हरेक नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै गतिविधिका विवादास्पद फाइल खोल्न कसले रोकेको छ ? रोकेको छ त केवल संकीर्ण धर्मसंकटले । त्यो धर्म जस भित्र म, मेरो र हाम्र‍‍ो लिप्त छ। धर्म संकीर्णताले अभिभावकत्व गुमेको छ। सम्मानित संस्थाको रुपमा रहेका सबै राजनीतिक स्वार्थमा परिभाषित छैन। राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख वा प्रधानमन्त्री सबै दल विशेषका मात्रै भएका छन । न्याय क्षेत्रमा भएको राजनीतिक भागबन्डामा सम्मानित अदालत समेत कुण्ठित बन्नु परेको छ।

न्याय मर्ने गरेको गुनासा यत्र तत्र छन । राजनीतिक भागबन्डामा प्रवेश पाएकालाई ससम्मान एकमुस्ट बिदाइ गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट भएकाको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्ने परिवर्तनकारी सोच कसले राख्ने।  न्याय क्षेत्र जस्तै प्रशासन, सुरक्षा, विकास लगायतका अन्य क्षेत्र समेत राजनीतिले आक्रान्त बनाएको छ। राजनीतिक सौदावाजीले निराशावादलाई प्रश्रय दिएको छ। निराशा भएकै कारण बौद्धिक वर्ग, दक्ष वा अर्ध दक्ष जनशक्ति पलायनको बाटो रोज्न बाध्य छन ।

देशमा चलिरहेको राजनीतिले सामाजिक र आर्थिक नीतिमा प्रभाव त यसै छ।  विदेश नीति समेत अस्पष्टतामा अल्झाइएको छ। परराष्ट्र नीतिले देशको बाह्य र आन्तरिक दुबै क्षेत्रमा असर पुर्‍याउँछ। देशको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताले आफ्नो फाइदा हेरिरहेको छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हुने भूराजनीतिक प्रभावले थप प्रश्रय नपाउला भन्न सकिन्न।

यसले एकातर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेतको छलफल प्रभावित हुने निश्चित छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक पार्टीको लडाइँमा सरकार र राज्य दुवैको सन्तुलन गुम्दै गर्दा आन्तरिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गर्ने नै छ। सदन भित्र मुठभेडका कुरा सडकमा छरपस्ट हुँदा क्षति हुने भनेको जनता र राज्यको हो। जुन कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ।

यो र त्यो विषयका नाममा जनतालाई भिडाउने र ढुङ्गे युगिन साम्राज्य चलाउने राजनीतिक दलको अभिष्ठलाई पनि जनताले बुझ्नु जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा संयन्त्र चनाखो मात्रै होइन, पुरै तयारीमा रहनु आवश्यक छ। जनताका असन्तुष्टि र सुशासनमा देखिएका समस्याले शान्ति र सुरक्षामा गम्भीर अवस्थाको सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । जुनसुकै राजनीतिक पात्र गृह नेतृत्वमा रहे पनि आन्तरिक सुरक्षामा रहेका संयन्त्र तथष्ट रहनु पर्दछ। यदाकदा यो र त्यो अब्बलका नाममा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा राजनीतिको पहुँचमा पुग्ने र स्वार्थ सिद्धिको बाटो खोज्ने तथ्य विषयान्तर हुनु जरुरी छ। जनधनको सुरक्षा प्रहरी संगठनको मूलमन्त्र हो । कानून कार्यान्वयन र आन्तरिक सुरक्षामा समानान्तर कार्ययोजना र साझा उपलब्धि नै एकताको आधार हो। त्यो साझा उपलब्धि जिम्मेवारीबोधका साथ अन्तर मनबाट निकाल्न सक्नु पर्दछ।

हाल राजनीतिक वृत्तमा छरपष्ट नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा भएका गैर गतिविधिका र अपचलनका विषय उजागर हुनु जरुरी छ। देश र जनतालाई आक्रान्त हुनबाट जोगाउन अग्रगामी छलाङ मार्न पूर्वाग्रहरहित अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा आ–आफ्नोतर्फबाट भूमिका निर्वाहमा चुक्नसक्ने छिद्रको प्रतिस्पर्धा गरौं।

अन्तमा देशले शुद्धीकरण चाहिरहेको बेलाको संकेत बोकेर आएको छ। “मेरो देश डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, कोही छौं कि माझी किनारा लगाइदेऊ” र “नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे” । यस्तै यस्तै राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत अबका दिनमा सडक, शहर र गाउँ वस्तीहरूमा गुन्जने यी कालजयी भावमा साथमा साथ दिउ।