गठबन्धन दलका नेताहरुले त्रासद राजनीतिको खेती गर्न खोजेका हुन् ?

पछिल्लो समय नेपालमा अझ विक्रित तथा त्रासद राजनीतिको सुरुवात गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ । पहिलेको कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर कम्युनिष्ट शक्तिको बाहुल्य गठबन्धनले देशमा चलिरहेका अव्यवस्था र भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई निर्मूल गर्न पहल गर्ला कि भन्ने जनताको आशामा तुषारापात हुने अवस्था देखिएको छ । केही दिनयता नेताहरूले भ्रष्टाचार रोक्ने, कम गर्ने तथा व्यवस्थित बनाउन पहल गर्नुको साटो बाहिर आउँदै गरेका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका काण्डमा अर्को दलका नेताले टिप्पणी गर्यो भने त्यही दलले गरेको हो भनेर ठोकुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेर जाने देखिएको छ ।

केही दिनयता गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाइने सर्वोच्चको फैसला आएपछि यसको सुरुवात गर्ने केपी ओलीप्रति औंला ठडिन थाल्यो । उनले भनिदिए यो निर्णय कांग्रेस सरकारले गरेको हो । त्यसको प्रतिक्रियामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसको निर्णय कांग्रेस सरकारले गरेको होइन केपी ओलीको सरकारले नै गरेको हो, अरुलाई आरोप लगाउने ? भने । केही समययता सतहमा आएको सहकारीको बचत हिनामिना गर्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नाम जोडिएर आएको छ । त्यसको संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षी दल कांग्रेको मागमा गठबन्धन दलले छानबिन समिति गठन नगर्ने अडान लिइरहेका छन् । अझ रास्वपाले त अब छानबिन समिति गठन नगर्ने भनेर निर्णय नै गरेको छ । राजनीतिमा देखिएका यी परिदृश्यले राजनीति शिष्ट, व्यवस्थित र न्यायपूर्ण बाटोमा नभई अझ भ्रष्ट तथा अझ त्रासद बाटोमा जाने हो कि भन्ने संकेत गरेको देखिन्छ । 

देशमा कुनै पनि समस्या उत्पन्न भयो, मन्त्री तथा कुनै पनि अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको प्रश्न उठ्यो भने त्यसको समाधानको सरल बाटो हुन्छ संसदीय छानबिन समिति बनाएर यथाशक्य पत्ता गलाउने र राज्यले कारबाही गर्ने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसले यो माग राखेर सरकार ढाल्छ भन्ने रुपमा लिइरहेका छन् । कांग्रेसको माग राजनीतिक हो, उनको अनुमान वा निष्कर्ष सही हुन सक्छ तर गृहमन्त्रीको नाम जोडिएका सहकारीपीडितको आवाजलाई पूरै बेवास्ता गर्न मिल्छ ? एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि कांग्रेसले यो सरकार ढाल्ने र गठबन्धन टुटाउने प्रपञ्च गर्दैछ भनिरहेका छन् ।

ठीक छ कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो, आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धन टुटाएर नयाँ गठबन्धन बनाइयो भने त्यसलाई टुटाउन चर त खोज्ने नै भयो तर सहकारी समस्या त जनताको हो, राष्ट्रको हो नि । जनताको यति ठूलो समस्या कसरी समाधान गर्ने त ? केही समय प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई संसदमा पेलेर जान सकिएला तर अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अनियमितताको पृष्ठपोषण तथा संरक्षण गरिरहँदा त्यसको परिणाम कति खतरनाक निस्किएला ? यो कुरा त कम्युनिष्ट दलका शीर्ष नेताले बुझ्नुपर्ने हो । 

नेपालमा पहिलेदेखि कम्युनिष्ट शक्तिलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले टिक्न दिँदैनन् तसर्थ दह्रोसँग उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता बनाइएको छ । यही मान्यता अनुसार प्रतिपक्षी वा अन्य व्याक्ति वा संस्था जसले आफ्ना नेता तथा दलको विरोध गर्छन् तिनीमाथि अरिङ्गाल सरह खनिने गरिएको छ । आफ्ना नेताले गरेका सबै कार्य न्यायपूर्ण छन्, दूधले नुहाएका छन् भन्ने मान्यताले देशमा डरलाग्दो गरी भ्रष्टाचार, अनियमितता त बढेको छ नै देशले थाम्न मुस्किल हुने गरी कमिसन र दलालीले देशलाई पूर्ण रुपमा खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । यी कुरामा समेत कम्युनिष्ट दलका युवा नेताहरु शीर्ष नेताकै पक्षमा लाग्नु तथा उनीहरुले गरेका जस्तोसुकै काम पनि उत्कृष्ट लाग्नु भनेको खतरनाक अवस्था हो ।

वैचारिक स्खलन नै हो । यसलाई भावी राजनीतिको पतनको सुरुवात भन्न सकिन्छ । चाहे कांग्रेस, चाहे एमाले, माओवादी वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जसपा वा अन्य कुनै पनि दलले भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी, कमिसन, दलालीको पृष्ठपोषण गर्नु देश र जनतामाथिको घात हो । यी अवस्थालाई हटाएर अगाडि जान्छौँ भनेर राजनीति गर्ने दलका शीर्ष नेता तथा अन्य नेता, कार्यकर्ताहरू यी विषय कसैले उठाउनेवित्तिकै उसलाई शत्रुको व्यवहार गर्नु राष्ट्र र जनताविरुद्धको काम हो । 

यही त्रासदपूर्ण राजनीतिको अर्को रुपका रुपमा लिन सकिने कांग्रेसले विरोध गरेर रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न नदिएको झोंकमा रास्वपाका नेताहरूले अब छानबिन समिति गठन हुनै सक्दैन भनेर निर्णय गरिदिए । पहिले लामिछानेले मलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्छ, छानबिन समिति बनाए हुन्छ भनेका थिए, कांग्रेसको अवरोध भएपछि अब छानबिन समिति नै बन्दैन भनिदिए । सहकारी समिति प्रतिपक्षी दलको समस्या मात्रै होइन, यो राष्ट्रको समस्या हो । प्रतिपक्षले नभने पनि जिम्मेवार गृहमन्त्रीले यति गम्भीर समस्या आएपछि तुरुन्त छानबिन वा अन्य उपाय अपनाएर जनताको समस्या समाधान गर्नु पर्थ्यो ।

केटाकेटीलाई रिस उठेर यो काम म गर्दिन भने जसरी छानबिन समिति बनाए हुन्छ, बोल्न नपाएपछि अब छानबिन समिति नै बन्दैन जस्ता अभिव्यक्ति आउनु गैरजिम्मेदार व्यवहार हो । ठीक छ, कांग्रेससँग सहमति भयो, गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दियो, संसद अवरोध गरेन, रे त्यस्तो अवस्थामा सहकारी समस्या राज्यले समाधान नगर्ने ? मुख्य दोषी को हो भन्ने खोजी गरेर कारबाही नहुने ? गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति, हाउभाउले प्रतिपक्षी मात्रै समस्या देखियो, जनताको यति ठूलो बचत अपचलन समस्या बनेन । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गठबन्धनका हर्ताकर्ता मुख्य दलका नेता सहकारी ठगीकै पक्षमा रहनु गम्भीर हो, यसले डरलाग्दो गरी नेताहरुकाे नजिकीको संलग्नताको संकेत गर्छ भने विक्रित राजनीतिको संकेत पनि गर्छ । प्रधानमन्त्रीको किंकर्तव्यविमुढ, केपी ओलीको प्रतिपक्षीप्रति आक्रोश तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आक्रोश देख्दा अबको भविष्यमा लोकतन्त्र सबल होइन कमजोर र विक्रित बन्ने निश्चित छ ।