समिति गठन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र

५ जेठ, काठमाडौं । सहकारी ठगीका विषयमा नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोहोरो चरित्र निभाइरहेको आशंका गर्न थालिएको छ । सत्ता पक्षसँग बस्दा समिति आवश्यक छैन र विपक्षीसँग बस्दा समिति बनाइन्छ भन्दै उनले जेठ ७ गतेसम्म कांग्रेसलाई अल्मल्याउने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग बस्दा प्रधानमन्त्रीले समिति बनाउने कुरामा खास जोड दिएका छैनन् । ओलीले बनाउन सकिँदैन भन्ने भन्दा अरु कुरामा उनीहरूबीच छलफल नै अगाडि नजाने गरेको छ । ओलीका अगाडि प्रधानमन्त्री नतमस्तक जस्तै हुने र कांग्रेससँग छलफल गर्दा काम अगाडि बढिरहेको छ भनिदिने गरेकाले कांग्रेसले भनेअनुसार समिति बन्ने देखिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको दिनमा जसरी नै जेठ ७ गते पनि कांग्रेसलाई फकाएर विश्वासको मत लिने उनको मुख्य उद्देश्य छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । जनता समाजवादी नेपाल पार्टी विभाजन भएपछि उपेन्द्र यादव पक्ष सत्ताबाट बाहिरिएको छ । उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो । तर, संसदीय प्रक्रिया यतिबेला अवरुद्ध छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग राखेको छ । छानबिन समिति बनाएर समग्र सहकारीका विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि मुछिएकाले कांग्रेसले उनलाई केन्द्रमा राखेर समिति गठन गर्नुपर्ने भनिरहेको छ । 

समिति गठन गर्न सत्तापक्ष अनिच्छुक देखिएपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । समिति गठन नभएको अवस्थामा संसदका गतिविधि चल्न नदिने कांग्रेसको अडान छ । बजेट ल्याउने समय जेठको १५ गतेसम्म भएकाले त्यहाँसम्म सहमति जुट्ला र नजुटे अध्यादेशबाट ल्याउला भन्ने सोचमा प्रधानमन्त्री छन् । तर, उनलाई जेठ ७ गते कसरी विश्वासको मत लिने भन्ने चिन्ता परिरहेको छ । ७ गते एक दिन विश्वासको मतका लागि कांग्रेसले संसद चल्न दियोस् भनेर उनले प्रयास गरिरहेका छन् ।    

शनिबार बिहान बालुवाटारमा कांग्रेस नेताहरूसँग भएको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही कुरा राखे । संसदीय समिति गठनमा आफू प्रयासरत रहेको भन्दै कांग्रेसलाई ७ गतेसम्म आश्वस्त पार्ने उनको रणनीति छ । कांग्रेससँग बस्दा समिति गठनको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको छ भन्ने र सत्ता पक्षसँग बस्दा समिति आवश्यक छैन भन्ने रोलमा यतिबेला प्रधानमन्त्री छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा समझदारी गराएर विश्वासको मत र बजेटका सबै प्रक्रियाबाटै टुंग्याउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री जुटेको देखिंदैन । 

शनिबार बिहान पनि उनले भनेका छन, ‘विश्वासको मत लिनुपर्छ मैले भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधानविद र कानुनविद्को राय लिँदा पनि विश्वासको मत लिनु नै राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव आएपछि विश्वासको मत ७ गते लिने भनेर भनिएको छ । म आशा गर्छु, विश्वासको मत लिने क्रममा समझदारी नभएपनि पक्कै पनि प्रतिपक्षले अवरोध गर्नेछैन । यो त संविधानमै गरिएको अनिवार्य व्यवस्था भएको हुनाले त्यसलाई पनि रोक्दा त नेपाली कांग्रेस आफैंलाई धेरै घाटा हुन्डीजस्तो लाग्छ, सायद उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो आशा छ ।’

नीति कार्यक्रम पेश भएपनि समझदारी नबन्दा संसदमा टेबुल हुन सकिरहेको छैन । यस माथि छलफल नगराई बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिँदैछ । संविधानकै व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट वाचन भइसकेको छ । वाचन हुनु आफैंमा पूर्ण होइन । बजेट ल्याउने कुरामा पनि प्रतिपक्षले सम्भवतः बाधा हालेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी त बनाउँदैन भन्ने आसमा कांग्रेस फकाइरहेका छन उनी । 

बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कुरामा सरकारको भन्दा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको मुख्य हात हुने प्रधानमन्त्रीले बताइसकेका छन् । बजेट अध्यादेशबाट ल्याउला, नीति तथा कार्यक्रममा छलफल नभएर केही फरक पर्दैन । संसदीय समिति बनाउने भनेर कांग्रेसलाई फकाउने र ७ गते विश्वासको मत लिएपछि समितिको कुरा छोडिदिने रणनीति उनको छ । यो कुरालाई कांग्रेसले बुझेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले समिति बनाउने छन भन्ने विश्वास मै कांग्रेस छ ।  जेठ ७ गते कांग्रेसले विश्वासको मत लिन दियो भने भोलीपल्टबाटै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशतिर लाग्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ