डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने

५ वैशाख, काठमाडौं । सहकारी ठगी काण्डमा चरम विवादमा परेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भ्रष्ट पन, चलखेल र हठका कारण नेपाल प्रहरीमा ठूलै नैराश्यता छाएको छ । फौजी संगठनमा एकैपटक तीन तहलाई माइनस गरेर चौथो तहका बदनाम र विवादास्पद प्रहरी अधिकृतहरूलाई बढुवा सिफारिस गरिएपछि नेपाल प्रहरीमा चरम असन्तुष्टि देखा परेको हो । 

कुनै पनि बेला सहकारी ठगी प्रकरणका कारण राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्थामा गृहमन्त्री लामिछानेले हतारपतार डीआईजी बढुवा मनलाग्दी पाराले निकालेपछि प्रहरी भित्रको विवाद सतहमा आएको छ । लामिछानेले करोडौं रुपैयाँको लेनादेनामा अति जुनियरलाई बढुवा दिएको आरोप प्रतिस्पर्धीहरुले नै लगाउन थालेका छन् । अर्को तर्फ आफ्नो द्वैध नागरिकताको प्रकरणमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुखको भूमिकामा रहेका दान बहादुर कार्कीले मुद्दा कमजोर बनाएर रविलाई ठूलै गुन लगाएको, अहिले त्यो गुन रविले तिरेको आरोप पनि केही प्रहरी अधिकृतहरूको छ । 

डीआईजीको रिक्त चार दरबन्दीमा बढुवा हुन वर्तमान आईजीपी बसन्त बहादुर कुँवरसँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका एसएसपीहरु प्रतिस्पर्धामा थिए । आईजीपीका ब्याचीमा भोला बहादुर रावल, ध्रुवराज राउत, गणेश चन्द र कृष्णहरि शर्मा पोखरेल थिए ।

एसएसपी रावल, राउत र चन्द २०५१ चैत ५ मा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरसँगै प्रहरीमा प्रवेश गरेका हुन् । बढुवा सूचीको १ नम्बरमा डीआईजी भएका एसएसपी कृष्णहरि शर्मा पोखरेल आईजीपी कुँवर भन्दा एक वर्ष पछिल्लो ब्याचका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्ड अनुसार पोखरेल २०५२ कार्तिक २७ मा प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए । पोखरेल २०७७ माघ ९ मा एसएसपी भएका थिए भने भोला बहादुर रावल र ध्रुवराज राउत २०७८ मंसिर १२ मा एसएसपी भएका हुन् ।

मेरिट लिस्ट अर्थात जेष्ठताको क्रमबद्ध सूचीको पाँचौं नम्बरमा एसएसपी सिद्धिविक्रम शाह, छैटौंमा सुशील सिंह राठौर र सातौं नम्बरमा उमाप्रसाद चतुर्वेदी थिए । प्रहरी संगठन भित्र यिनीहरुलाई इमान्दार, सक्षम र काबिल अफिसरका रुपमा लिने गरिन्छ । उनीहरू २०७९ साउन १ मा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । तर आईजीपीको ब्याचका तीनै जना रावल, चन्द र राउत मात्र होइन, ०५३ को ब्याचका शाह, राठौर र चतुवेर्दी पनि बढुवामा छुटेका छन् ।

यसपटक चार फरक–फरक मितिमा एसएसपीमा बढुवा भएका चार ब्याचीहरु बीच डीआईजी बढुवाका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जसमा २०५१, २०५२, २०५३ र २०५४ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा भर्ना भएका चार ब्याचका करिब तीन दर्जन एसएसपीहरु प्रतिस्पर्धामा थिए । जसमा २०५२ मा इन्स्पेक्टर भएका शर्मासँगै सबैभन्दा जुनियर २०५४ को टोलीका कार्की, केसी र अधिकारीले छलाङ मारेपछि गृहमन्त्री लामिछानेको चौतर्फी आलोचना भएको छ।

अझ २०५१ ०५२ र २०५३ को टोलीलाई बढुवामा छुटाएर ०५४ ब्याचका भ्रष्ट, बदनाम, ट्रयाक रेकर्ड कमजोर भएकालाई बढुवा गरिएको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ठाडो निर्देशनमा प्रहरी संगठनको नीति नियम र परम्पराको धज्जी उडाउँदै बढुवा सिफारिस समितिले २०५४ को टोलीका बदनाम, विवादास्पद र भ्रष्ट अधिकृतहरूलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । गृहसचिव अध्यक्ष रहने बढुवा समितिमा आईजीपी सदस्यसचिव हुने गर्छन् । उनीहरू दुवै जना लामिछानेका अगाडि लाचार छायाँको रुपमा देखा परेका छन् ।  

प्रहरी भित्र घुस खान, खुवाउने, अकुत कमाउने ,अपराधी र भ्रष्ट नेतासँग साठगाँठ गर्न सक्नेलाई कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहर्याउने तथा आफ्नो पेशागत तथा व्यवसायिक कार्यसम्पादन गर्नेलाई नालायक र कमजोर ठान्ने परम्परा रहेको एक पूर्व आईजीपी बताउँछन् । अहिले छलाङ मारेर बढुवा हुने एसएसपी त्रय दान बहादुर कार्की,  मनोज केसी र राजन अधिकारी २०५४ चैत १८ मा मात्र निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।

५ पुस २०५३ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका एसएसपी त्रय शाह, राठौर र चतुवेर्दीका ब्याची हुतराज थापा भने विभागको प्रमुख छन भने अन्य एआईजी सरहको पदमा कार्यरत छन् । एकथरीले राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट स्थानान्तरण भएर आएकालाई बढुवा दिन नहुने कुतर्क पनि गर्ने गरेका छन् तर उनीहरू सरुवा भई गएका जिल्लामा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेर फर्किएका थिए । यो टोली डीएसपी बढुवा हुँदा पनि दुई वर्ष अघि अर्थात् ३० पुस २०६४ मा डीएसपीमा बढुवा भएका थिए । जबकी अहिले बढुवा पाउने कार्की, केसी र अधिकारी २६ मंसिर २०६६ मा बल्ल डीएसपीमा बढुवा भएका थिए ।

त्यसपछि भने एसपी र एसएसपीमा भने २०५३ र २०५४ का टोलीहरूको एकैपटक क्रमशः ३१ असार २०७४ र १२ मंसिर २०७८ मा भएको थियो । तर मेरिट लिष्टमा शाह, राठौर र चतुवेर्दी नै अगाडि थिए । बिडम्बना शाह, राठौर, चतुवेर्दीसहित ०५२ र  २०५१ को टोलीलाई समेत उछिनेर २०५४ को टोलीलाई डीआईजीमा बढुवा गरेर सरकारले रमिता देखाएको छ ।

भावी आईजीपीको दौडमा गृहमन्त्रीले करोडौंका रकम डिल गरेर अब्बल अधिकृतहरूलाई अन्याय गरेको दावी गरिएको छ । हुन त यसअघि पनि प्रहरीमा विश्वराज पोखरेलले सत्ताको आडमा छलाङ मार्दै डीआईजी र एआईजी भएपनि आईजीपी हुनबाट बञ्चित हुन परेको नजिर ताजै छ ।