रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको रुपमा बोल्न दिने विपक्षी दलहरुको निर्णय

६ जेठ, काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आजको संसदमा बोल्न दिने विपक्षी दलको बैठकले निर्णय गरेको छ । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिका रुपमा नभएर गृहमन्त्रीका रुपमा बोल्न पाउने विपक्षी दलहरूको साझा बैठकले निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेसले भने गृहमन्त्री लामिछानेले जवाफ दिइसकेपछि त्यसमा चित्त बुझे मात्र संसदको कार्यसूचीमा अगाडि बढ्न दिने नभए अवरुद्ध गर्ने जनाएको छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउन गठन भएको कार्यदलले खाकाबारे सहमति नगरे प्रधानमन्त्रीले भोलि लिने विश्वासको मत समेत प्रभावित बनाउने कांग्रेसको तयारी छ । 

विपक्षी दलहरूको साझा प्रस्तुतिबारे छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज बिहान संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी दलका नेताहरूको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए । सहकारीको संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको छ । कांग्रेसको यो मागमा जसपा नेपाल, राप्रपा, लोसपा लगायतका दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् ।

 गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने र त्यसपछि परिस्थिति हेरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए ।  ‘उनले बोलेपछि चित्त बुझे बुझिहाल्यो, नबुझेको खण्डमा छानबिन समिति बन्नुपर्ने भन्ने हाम्रो अनिवार्य सर्त नै हो’, उनले भने ।  यस्तै सहकारीको रकम अपचलन, ठगी र हिनामिनाबारे छानबिनका लागि गठन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन अर्को बैठक पनि बसिरहेको छ ।