संसदीय इतिहासमा कलंकित दिन, २०८१ साल जेठ ७ गते

७ जेठ, काठमाडौं । सम्भवतः २०८१ सालको जेठ ७ गते नेपालको संसदीय इतिहासको कलंकित दिनका रुपमा स्थापित हुनेछ । यो दिनलाई सम्झँदा इतिहासले विपक्षीलाई मार्शल लगाएर विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वेल घेराउमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेसलाई पनि नबिर्सिएला । कारण खोजिएछ भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम छुटे पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी एउटा प्रकरण थियो भन्ने कुरा रहिरहनेछ ।     

विश्वासको मतका सम्बन्धमा संविधानतः प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिन सक्छन् भन्ने नै छ । तर पेलेर जाने नियतका सम्बन्धमा बोलेको छैन । कलंकित नहुने मनसाय थियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको अवरोध खुलाउने उपाए अपनाएर मात्र विश्वासको मत लिन सक्थे । प्रशस्त सम्भावना थियो । हतारिएर आजै विश्वासको मत नलिएको खण्डमा उनी तलमाथि पर्ने अवस्था थिएन । तर, उनले त्यो बाटो रोजेनन् ।  
 
डेढ वर्षभित्र नपुग्दै चौथो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वास मत माग्दै प्रधानमन्त्रीले वेलमा नाराबाजी गर्दै गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई यो कदम निकै महँगो पर्ने चेतावनी दिए । उनको भनाइमा कांग्रेसले चुक्ता गर्नुपर्ने मूल्य ठूलै पनि हुनसक्छ । मूल्य चुकाउनुपर्ने विषय वा दिन इतिहासले देला वा जनताले दिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले नबुझि नै बोलेको हुनुपर्छ । २०८१ जेठ ७ को यो घटना हुनुको कारण खोजेर जाने हो भने मूल्य चुकाउनु पर्ने भएकाे घटनाकाे सजाय जनताले दिनुपर्छ ।  

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन कांग्रेसले रोक्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । केवल सहकारीका बचत कर्ताको रकम अपचलन गर्ने माथि कारवाही गरौँ । सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भनेर नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि आरोप लाग्यो । उनीमाथि पनि छानबिन हुने गरी जनताका प्रतिनिधि भएको एउटा संसदीय समिति बनाएर छानविनमा जाउ र यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई समिति बनाउ भनेको हो । समिति नबनाएपछि यसरी संसद अवरोध गर्न चलन पुरानै हो । यसमा संसदभित्रका कुनै दल अछुतो छैनन् ।  

यतिबेला लाखौँको संख्यामा सर्वसाधारण नेपाली सहकारीमा राखेको रकम ठगिएर अलपत्र छन् । उनीहरुको रकम अपचलन गर्ने माथि कारवाही गरेर सरकारले जसरी हुन्छ उनीहरुको रकम फिर्ता गर्न वातावरण मिलाउनुपर्ने हो । तर, उल्टै सहकारीका बचतकर्ताको करोडौंको रकम अपचलन गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बचाउन ती ठगिएका लाखौँ जनताको विपक्षमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए । इतिहासले सभामुखको भूमिका पनि सम्झन लायक नै मान्नेछ ।    

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिन लाग्दा संसद अवरुद्ध हुनु देशकै दुर्भाग्य हो । विपक्षले वेल घेराउ गर्दागर्दै मर्यादापालककाे घेरामा प्रधानमन्त्री रोस्ट्रममा पुगेर विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु र हतार हतार प्रस्ताव पारित भएको घोषणा हुनु पनि संसदीय लोकतन्त्रमा उचित र मर्यादित अभ्यास होइन । यस अर्थले नेपालको संसदीय इतिहासमा २०८१ साल जेठ ७ गते कलंकका रुपमा अंकित भयो । याे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माथि लागेपनि कांग्रेसमाथि लागे पनि कलंक लाग्यो लाग्यो ।  

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश तयार गर्न बनाइएको कार्यदलमा सहमति हुन नसकेपछि विपक्षले संसद् चल्न नदिने पनि थाहै थियो । यसबाट संसदीय मर्यादा भताभुङ्ग बनाउने अग्रसरता प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको देखिन्छ । मर्यादा र व्यवस्था कायम राख्ने दायित्व विपक्षभन्दा बढी सरकारको हुन्छ । विपक्ष सहभागी नभएको विश्वासको मतले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउने कानुनी वैधता त प्राप्त होला तर उनको सरकारको शासन गर्ने नैतिक वैधतामा भने प्रश्न रहिरहनेछ ।