जनहित पूरै बेवास्तामाः संसद कहिलेसम्म दलका नेताहरुको स्वार्थमा चलिरहने ?

संसदले स्वतन्त्र रुपमा कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन, केही नेताको तजबिजमा चल्न बाध्य छ । संसदलाई आफ्नो अनुकूल चल्न बाध्य पारे पनि प्रधानमन्त्री भने तनावमा छन्, गृहमन्त्री अझ बढी तनावमा छन् । प्रधानमन्त्रीले कुन उपायले आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धनलाई बचाएर सरकार टिकाइरहने हो ? प्रधानमन्त्री भइरहने वातावरण बनाइरहने हो भन्ने तनावमा छन् । उनले केही दायाँबायाँ सोच्ने अवस्थ नै छैन । उनले प्रतिपक्षको विरोधका बीच शक्ति प्रयोग गरेरै भए पनि विश्वासको मत पाइछाडे ।

उनलाई तत्कालका लागि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छानबिनबाट उन्मुक्ति दिन सके सरकारलाई टिकाइरहन सकिन्छ भन्ने लागेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई जसरी पनि, जुनसुकै मूल्यमा भए पनि गठबन्धन टिकाइरहेर एमालेले सरकारबाट राम्रो लाभ लिन कसरी सक्ला भन्ने चिन्ता छ । उनले पनि सहकारीको समस्या चाहे जेहोस्, कुनै अर्कै हल्ला फैलाएर भए पनि जनता भुलाउने र गृहमन्त्री तथा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई बचाउने उपाय खोजिरहेका छन् । जसले गर्दा सत्ता टिकाइरहन सकियोस् र सत्तामा आफ्नो हालीमुहाली भइरहोस । उनी प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई केही न केही घृणा फैलाएर भए पनि पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा छन् । उनलाई गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दाले निल्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । 

भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज उठाएर पुराना दलहरुलाई पराजित गर्ने रणनीति बनाएर अगाडि आएका र भविष्यमा त्यही हतियार प्रयोग गर्ने मानसिकतामा रहेका रवि लामिछाने सहकारी ठगीको आरोप लागेपछि रन्थनिएका छन् । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने जोगिएको कुरालाई जाडतोडका साथ उठाउँदै आएको कांग्रेसमाथि नै औंला ठड्याउँदै सञ्चार माध्यममा आएका कुरालाई आधार बनाएर तिमीहरुले खाने मलाई आरोप लगाउने ? भन्दै दाह्रा किट्दै छन् । उनी आफू उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत त भइयो तर सहकारी काण्डले आफूसहित पार्टी नै निल्ने हो कि भन्ने तनावमा छन् ।

यही मेसोमा कांग्रेसले सहकारी काण्डजस्तो जनताको विरुद्धमा रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नै संलग्न भएको घटना पाएपछि छाड्ने कुरा भएन । अझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली नै त्यसको बचाउमा लागेको मुद्दा उठाउन पाएपछि के चाहियो ? नेताहरुका यस्ता तनावका बीच संसद भने निरीह देखिएको छ । संसद् अहिले केही शीर्ष नेताको स्वार्थको जालमा बेरिएको छ, उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउन चाहेको स्पष्ट देखिएको छ । स्वतन्त्र रुपमा केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यसलाई लोकतन्को खतराको अवस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ ।

संसद दह्रो र स्वतन्त्र रुपमा चल्ने हो भने सरकार आफ्ना कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न बाध्य हुन्थ्यो । भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेर जाने थिएन तर सरकार तथा प्रधानमन्त्री जोगाउन गठबन्धन दलका सांसदहरु बाध्य छन् । संसदमा प्रतिपक्षको बहुमत हुने कुरा भएन, अझ उनीहरुको आवाजलाई सकेसम्म बहुमतबाट निस्तेज पार्ने भरमग्दुर प्रयास हुने गरेको छ । अहिले कांग्रेसले उठाएको सहकारी ठगीजस्तो गम्भीर विषयसम्बन्धी आवाजलाई पनि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले निस्तेज पार्न ठूलो प्रयास गरिरहेका छन् । काग्रेससहितको गठबन्धनले पनि संसदलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न त दिएन नै तर अहिले अझ चर्को रुपमा संसदलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । यो व्यवहारले प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको जग हल्लिँदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसद जुन रुपमा चले पनि कुनै मतलव भएको देखिन्न । उनलाई आफू सत्तामा कसरी बसिरहने वातावरण बन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् । संसदले सकेसम्म आफूले जे गरे पनि त्यसविरुद्ध आवाज नउठाओस् भन्नेमै उनले काम, व्यवहार तथा दिमाग लगाइरहेका छन् । अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने ? देशको वास्तविक अवस्था के हो र कस्तो नीति अवलम्बन गर्दा अर्थतन्त्रका आन्तरिक पक्षलाई कसरी सक्षम बनाउन सकिन्छ भनेर दलभित्र तथा सरकारी तवरबाट वृहत् छलफल, बहसमा वास्ता गर्दैनन् । बदलिँदो परिस्थिति र परिवेशमा कम्युनिष्ट नीति कस्तो बनाउँदा देश र जनताको हित गर्न सकिन्छ तथा लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर उनलाई मतलव छन ।

उनले पद सधैं रहनेछैन तर नीतिगत तथा संरचनागत सुधारले देशलाई गति दिन्छ भन्ने कुरा सोचेको देखिन्न । केपी ओलीलाई पनि यी कुरामा चासो छैन । उनले अबको  सत्ता प्राप्तिको रणनीति बनाइरहेका छन् । एमाले बलियो बन्ने अवस्था र आफूमाथि प्रश्न नउठाउने अवस्थामा प्रचण्डलाई जहिले पनि धूलो चटाउन सक्छन् । यी सबै अवस्था देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने, सामासजक मूल्यमान्यता स्थापित गर्ने राजनीतिक उपक्रम नभएर अराजकतातिर धकेल्न सहायक छन् ।

केपी ओली र प्रधानमन्त्रीका स्वभाव र रणनीतिका कुरा गरिरहँदा कांग्रेसलाई पनि छुटाउन मिल्ने कुरा भएन । अहिले सहकारीमा रहेको जनताको पैसा अपचलनको मुद्दालाई कांग्रेस उठाउनै पथ्र्यो, उठाएको छ । कांग्रेसका नेताहरूले कम्युनिष्ट नेताहरूले जस्तै अरूलाई जुनसुकै आरोप लगाएर पल्लो छेउँ पुर्याउन त सक्दैनन् र चाहँदैनन् पनि तर उनीहरुले उठाएका समस्यालाई जनताले पत्याउने गरी दह्रोसँग उठाउन पनि सकेको देखिन्न । कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व पनि सम्झौतापरस्त र सत्ताको लोभी भएकाले नेताहरुको स्वार्थमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने जनतामा सन्देश गएको देखिन्छ । अर्को, राम्रै नीति अगाडि सारे पनि लागू गरेर टुंगोमा पुर्याउन सकेको देखिन्न । यो उसको डरलाग्दो राजनीतिक कमजोरी हो ।

 सांसद निरीह भयो, छुद्र राजनीतिको प्रभावमा पर्यो भनिरँदा त्यसको समाधानको बाटो के होला भन्ने कुरातिर पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । समान्य तथा यथास्थितिमा संसदको हालत यही नै हो । कम्युनिष्ट दलका शीर्ष नेताहरूले त संसदलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउन चाहेका त छन् नै कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वले पनि यसभन्दा फरक व्यवहार देखाउन सकेको देखिन्न । रास्वपाका अध्यक्ष  रवि लामिछानेले त अरु दलका नेताहरूलाई जुनसुकै आरोप लगाएर भए पनि आफूलाई चोखो देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

गृहमन्त्रीले सदनमा कसैमाथि आरोप लगाउने होइन, छानबिन गराएर सीधै कारबाही गर्ने हो नि । उनले आफ्नो पदको मर्यादा पनि राख्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा यिनै दलभित्रको लोकतन्त्र चाहने बौद्धिक सांसदहरूले संसदमा राम्रो कुरामा संयुक्त रुपमा आवाज उठाउने, समस्याको जडसम्म पुगेर समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका लागि उपायहरू खोज्न सुरु गर्नैपर्ने बला आएको छ । होइन भने नेपालको कसैको पनि अस्तित्व रहने छैन ।