रविको ‘रिभेन्ज’ अभिव्यक्ति र भ्रष्टाचारको सौदाबाजी !

‘अरूलाई दोष दिनुको प्रमाण आफैंलाई दोष दिनु हो –नीतिवाक्य ।’ संसारमा मानव उत्पत्ति भएदेखि आजसम्म नीति वाक्यको यो ध्रुवसत्य वाक्यांश कसैले परिवर्तन गर्न सकेको छैन । यो वाक्यांश हरेक मानिसका जीवनमा लागु हुन्छ । राजनीतिमा त यो वाक्यांशले नेताको तौल मापन गर्छ । यसको लेखाजोखा जनताले हरेक सेकेण्ड राखेका हुन्छन् ।

रवि लामिछानेको पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा नयाँ राजनीति शक्तिप्रति घोर अविश्वास पैदा गरिदिएको छ । उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा बदलाका भाव मात्र छैनन्, सौदाबाजीको जुवालाई आमन्त्रण गरिरहेको छ ।  ६ जेठ २०८१ मा नेपालको संघीय संसदमा गृहमन्त्रीको हैसियतले बोलेका उनका अभिव्यक्ति बदला प्रेरित छन् । रविको अनियन्त्रित भनाइले ‘तिमीहरू चोर हौं, म चण्डाल बन्न पाउनुपर्छ’ भन्ने मात्र स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अभिव्यक्ति राजनीतिमा कहीं कतै पाच्य हुँदैन । कि त उनले यो व्यवस्थालाई अस्वीकृत गर्दै सारा शक्ति कब्जा गरेर शासन गर्न सक्नुपर्यो, हैन भने प्रजातान्त्रिक सत्ता मान्ने हो भने संसदको रोष्टमबाट मन्त्रीले व्यक्तिगत मानमर्दन गर्ने अधिकार वर्तमान संविधानले दिएको छैन ।

रविले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको दोहोर्याई तेहर्याई बताएका छन् । त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचारका अनेक मुद्दा र अनियमितताका पुराना विषयहरू नेपाली कांग्रेसतिर तेर्स्याएका छन् । कतिलाई भ्रम हुनसक्छ, रविले कांग्रेसमाथि उठाएका प्रश्न सही छन् । हो, रविका यी सवाल आंशिक सही छन् । तर, उनको नियत विल्कुल गलत छ । तरिका गलत छ । गृहमन्त्री स्वयं कारिन्दा हो, उनलाई हरेक मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । कारवाही गरौं भन्ने होइन, अनुसन्धान अघि बढाउने हो । तर, रवि पुराना यस्ता फोहोर सफा गर्न चाहँदैनन् । किनकी उनी यसैमा टेकेर सौदाबाजी खेल्न खोजिरहेका छन् । 

४ अर्ब पहिलो चरणमा, ९ अर्ब ७८ करोड दोस्रो चरणमा निकासा भएको थियो । २०६५ साल भदौमा यो सम्पूर्ण रकम माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताले खाएका थिए । यसको सम्पूर्ण प्रतिवेदन अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दराजमा थन्किएको छ । अर्कातर्फ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको विवरणलाई उल्ट्याएर लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार अहिलेसम्म लुकाइएको छ ।

रविले लुकाए लडाकु शिविर भ्रष्टाचारदेखि गिरिबन्धु टी–स्टेट लुट

रविले संसदमा कांग्रेसतिर तेर्स्याएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका आरोप अनुसन्धान हुनुपर्छ । यसमा कसैको अनेक मत छैन । तर, रविले किन आफ्ना सत्ता सहयात्री दलहरू जोडिएका मुद्दाहरू उठाएनन् ? के भ्रष्टाचार र अनियमिततामा एमाले र माओवादी चोखो छन् ? रविले यसको उत्तर नदिएसम्म उनले उठाएका सवालहरू झुटको पुलिन्दा मात्र हुनेछन् । उनको नियत सफा थियो भने कांग्रेस मात्र होइन एमाले, माओवादीका नेताहरु जोडिएका सबै मुद्दाहरू संसदबाट उच्चारण गर्नुपर्थ्याे । किन त्यसो गरेनन् ? उनले लुकाउन चाहेका नेपालका सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले कसरी देश थिलोथिलो परेको छ ? हेरौं एकपटक । 

३१ भदौ २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरणमा माओवादी नेतृत्वलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै गयो । आयोगले तत्कालीन शान्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई झारा टार्ने विवरण पेश गरेर पन्छिएको थियो । अन्ततः माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो मुद्दा सामसुम पार्न सबै सरकारी अड्डालाई दवाव दिँदै आए । अहिलेसम्म यसको छिनोफानो कतैबाट गर्न पहल भएको छैन ।

जुन समयमा उनै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । किनकी यसवापत ओलीसहितका नेताहरूलाई करोडौं कमिसन हात लागेको थियो । यसका सम्पूर्ण विवरण गिरिबन्धु टि–स्टेट फाइलहरूमा सविस्तार गरिएको छ । 

तत्कालीन माओवादी लडाकुलाई भरणपोषण गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्थ्यौ । यो पैसा जनताको कर थियो, जनताको पसिना थियो । यो रकम थोरै थिएन । ४ अर्ब पहिलो चरणमा, ९ अर्ब ७८ करोड दोस्रो चरणमा निकासा भएको थियो । २०६५ साल भदौमा यो सम्पूर्ण रकम माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताले खाएका थिए । यसको सम्पूर्ण प्रतिवेदन अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दराजमा थन्किएको छ । अर्कातर्फ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको विवरणलाई उल्ट्याएर लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार अहिलेसम्म लुकाइएको छ । यो विवरण अनुसार १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ माओवादी नेताले घर घरमा लगेका थिए । सरकारले दिएको रकम नपाएर तत्कालीन लडाकुहरु बिचल्ली मात्र भएनन्, खाडी र इण्डियामा गएर काम गर्न बाध्य भएका थिए । यो तर्फ सम्पूर्ण अनुसन्धानको आवश्यकता छ ।

अर्को मुद्दा छ, गिरिबन्धु टि–स्टेट । यो अन्तर्गत खबौंको सरकारी जमिन र सम्पति लुट्ने योजनामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितको मिलोमतोका फेहरिस्त जान्न जरुरी छ । एमालेका ओलीसहितका नेताहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको विवरणसहितको मुद्दा पाँच वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । ३० वैशाख २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गिरिबन्धु टि–स्टेटलाई ३४३ विगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टाका लागि दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय सम्पूर्ण रुपमा गैरकानुनी थियो । यस्तो गर्न एकपक्षीय दवाव ओलीले दिएका थिए । जुन समयमा उनै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । किनकी यसवापत ओलीसहितका नेताहरूलाई करोडौं कमिसन हात लागेको थियो । यसका सम्पूर्ण विवरण गिरिबन्धु टि–स्टेट फाइलहरूमा सविस्तार गरिएको छ । 

त्यसपछि यो चरम नीतिगत भ्रष्टाचारलाई जनताले थाहा पाएर अदालतमा मुद्दा पर्यो । यदि सरकारी निकायले समयमै अनुसन्धान गरिदिएको भए अदालतबाट यो प्रक्रियाको फैसला आइसक्ने थियो । तर, सरकारले यो मुद्दामा अनुसन्धान नगरेर अदालतलाई असहयोग गरिरहेको छ । यो मुद्दाको अनुसन्धान र फैसला नहुँदा १ सय १ वटा भन्दा बढी विभिन्न संस्थाबाट सरकारी जमिन हड्प्न नीतिगत सहजता प्रदान गरिरहेको छ । 

माथि उल्लिखित बाहेक वाइडवडी खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई मुछिएका थिए । यी प्रेम राई वाइडवडीमा मात्र नभई आयल निगम लगायतका भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका छन् । यी सबै मुद्दाहरू अहिले दराजमा थन्किएको अवस्था छ । आयल निगमका तत्कालीन अध्यक्ष, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रहेका राई एमाले अध्यक्ष ओलीका खास निकट व्यक्ति हुन् । नेपालको राजनीतिमा भागबण्डा गर्ने कुरूप खेल अन्तर्गत ओलीका खास व्यक्ति अहिले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने आयोगका प्रमुख छन् । 

यति मात्र होइन, गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड अडियो काण्ड अझै जीवित छ । यो प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियोमा बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा कर्मचारीसँग कुरा नगर्न र आफैंसँग कुरा गर्न आग्रह गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो । स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट विजय मिश्र र बाँस्कोटाबीच दुई मिनेट ३१ सेकेन्ड चलेको संवादमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि ‘अफ ट्रयाक’मा जाने र त्यसबाट करिब ७० करोड कमिसन आउने उल्लेख छ । 

यो नसोच्नुस रवि जी, अहिले तपाईं प्रचण्ड र ओलीबाट जसरी प्रयोग हुनुभएको छ, भोलि त्यसरी नै तपाईंको जेल यात्रामा यिनैले ढोका खोल्नेछन् । किनकी विगतका यिनका चरित्रले यो सबै प्रमाणित गरेको विषय हो । यो कुनै अन्ध चेतावनी होइन, प्रचण्ड र ओलीका विगतका नजिरहरुले देखाएका चित्रहरू हुन् ।

कोरोनाको समयमा मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता छानविन अझै हुन सकेको छैन । यसमा एमाले नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्न विवरणहरू सरकारी अड्डामा थाती छन् । यति, ओम्नी घोटाला काण्ड लगायतमा ठूला आर्थिक घोटाला मुद्दाहरू अनुसन्धान नभई लुकाइएको छ । तत्कालीन मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा २०५१ सालमा एमाले नेता ईश्वर पोखरेलको घरमा सरकारी १० करोड रकम फेला परेको थियो । यो मुद्दाको विवरणसहित अख्तियारमा परेको उजुरीलाई एमालेले राजनीति पहुँचका आधारमा खारेज गर्न लगाइदियो । अझै पनि यो मुद्दा ब्यूँताउन सकिने धेरै आधार छन् । 

यस्ता सयौं मुद्दाहरू अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छन् । अनि यस्ता हजारौं अनियमितता, घोटाला, घुस, लुटका उजुरीहरू अख्तियार लगायतका सरकारी निकायमा त्यसै थन्किएका छन् । 

अब गृहमन्त्री रविले जवाफ दिनै पर्छ, के यी सबै मुद्दाहरूमा तपाईंले किन एक शब्द पनि संसदमा बोल्नु भएन ? किन गगन थापादेखि टेकबहादुर गुरुङको मात्र नाम लिनुभयो ? किन तपाईंले लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका प्रचण्ड र गिरिबन्धु टि–स्टेटमा मुछिएका ओलीको नामै उच्चारण गर्नु भएन ? रवि जी, यदि तपाईंको सफा मनले साँच्ची नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भने यो भेदभाव किन ? के सत्ता सहयात्री भएको दल र तिनका नेताहरूले क्लिन चिट पाए ? तपाईंको विरोध गर्ने सबै भ्रष्टाचारी, तपाईंलाई साथ दिने सबै सदाचारी हुने ? यो कुन शास्त्रमा लेखेको छ, रवि जी ? यो प्रतिशोध र बदलाको भावनाले के तपाईं सफल नेता बन्ने सोच्नु भएको छ ? यो तपाईंले गर्नु भएको तरिका सौदाबाजी नभए कुन जुवा हो ? तपाईं स्वयं आफै जाकिने यो खाडलको आगामी दिनहरूमा हर सेकेण्ड जवाफ दिइरहनु पर्छ । 

७ सोमवार ०८१ मा संसद भवनबाट तपाईंले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन जसरी ताली बजाउनुभएको छ, त्यसरी नै एकदिन प्रचण्ड र ओलीले तपाईंलाई नबजाउलान् भन्ने कुनै आधार तपाईंसँग छ रवि जी ? २०४३ सालदेखिका सहयात्री मोहन वैद्य, २०४१ सालदेखिका सहकर्मी सीपी गजुरेल, २०४८ सालदेखिका मित्र बाबुराम भट्टराई लगायत यस्ता दर्जनौं हितैषीलाई लात मारेर सत्ता मोहमा रमाउने नेता हुन् प्रचण्ड । आफ्नै सिनियर नेता माधव नेपाल, सहकर्मी भीम रावल लगायतका दर्जनौं अनन्य मित्रहरूलाई लात्ताले हानेर नेतामा दरिएका व्यक्ति हुन केपी ओली । जीवनभरका यति नजिकका मित्रहरूलाई भीरबाट धकेल्नेहरूले के तपाईंलाई भविष्यमा सुरक्षा प्रदान गर्लान् रवि जी ? यो नसोच्नुस रवि जी, अहिले तपाईं प्रचण्ड र ओलीबाट जसरी प्रयोग हुनुभएको छ, भोलि त्यसरी नै तपाईंको जेल यात्रामा यिनैले ढोका खोल्नेछन् । किनकी विगतका यिनका चरित्रले यो सबै प्रमाणित गरेको विषय हो । यो कुनै अन्ध चेतावनी होइन, प्रचण्ड र ओलीका विगतका नजिरहरुले देखाएका चित्रहरू हुन् । गहिरो गरि सोच्नुभयो भने तपाईं स्वयंले पनि यो तस्विर पाउनुहुनेछ ।

संसदको रोष्टमबाट रवि जीले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचार घटाउने छैन । झन बढाउनेछ । किनकी उहाँको अभिव्यक्तिले अर्को पक्षलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गरिदिएको छ । मानमर्दन र मोलमोलाइको रवि जीको त्यो अभिव्यक्ति राजनीतिको तल्लो तहबाट बोल्न पनि सकिने खालको छैन । एकातिर, विभिन्न सहकारीमार्फत ९५ करोड ८१ लाख गोर्खा मिडिया प्रा.लिमा गएका सरकारी प्रमाणहरू बाहिरिएका छन् । अर्कोतर्फ विषयान्तर गरेर रविजीले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई थप हौसला प्रदान गरिरहेको अवस्था छ ।

यहाँ अर्को प्रश्न उठ्छ, के भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा बाजी चल्छ ? ‘मैले भन्दा तैँले धेरै भ्रष्टाचार गरेको छस्, तैँले आर्थिक अपचलन गरेको छस्, अनियमितता गरेको छस्’ भन्दै बाजी ठोक्ने परम्परा यो कुन राजनीति शास्त्रमा उल्लेख छ ? अँ साँच्ची आफूतिर आएका प्रश्नहरूको जवाफदेही नबनी कुनै नैतिकताले मन्त्री पदमा बस्न सकिन्छ ? माथि उल्लिखित यी र यस्ता कयौँ प्रश्नहरूका घेराले भविष्यमा रवि जीलाई बाँधेर राख्नेछ ।