सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण: शाखा र लेखा अधिकृतलाई सफाई, विकलसहित चारजना दोषी ठहर

९ जेठ, काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका रमेशप्रसाद पोखरेल, मनिकमान महर्जन, शिरिष उपाध्याय, रामबहादुर बुढा र मित्रलाल गुरौंलाई सफाई दिएको छ । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासल काभ्रेको बनेपास्थित आईटी पार्कमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ४ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । 

मुद्दामा सफाई पाउने प्रतिवादीहरू पोखरेल केन्द्रमा प्रतिनिधिका रूपमा थिए भने महर्जन शाखा अधिकृत थिए । उपाध्याय पनि शाखा अधिकृत र बुढा लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त भइसकेका थिए । गुरौँ परामर्शदाता कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

विशेष अदालतले मंगलबार कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मेकानिकल सीडीई नवीनकुमार पोखरेल, इञ्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान, मेपटेक बिल्डिङ्स सर्भिसेज प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेललाई दुई वर्ष कैद तथा २५ करोड ४७ लाख जरिवाना र बिगोबराबरको रकम असुल हुने विशेष अदालतको फैसला छ । अख्तियारले नौजनालाई प्रतिवादी बनाएर ३ वैशाख ०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलले सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुने भन्दै सम्झौताको सर्तविपरीत तोकिएको ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’बाट नगरी फरक मुलुकबाट खरिद गरी भुक्तानी गरेको भेटिएको विशेषको ठहर छ । 

खरिद सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने मर्मतको कार्य नगरी झुटा बिलका आधारमा भुक्तानी दिएकोसमेत पुष्टि भएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्दा विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ११ केभी फिडर लाइन जडान गर्न अनुरोध गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट एक करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको थियो । 

यसअनुसार पूर्वाधार तयार भई लाइन जडान गर्ने काम मात्र बाँकी थियो । यस्तो अवस्थामा आवश्यकता र औचित्य नै नभएको तीन लाख लिटर क्षमताको ‘बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम’ खरिद तथा निर्माण गरी पौडेलले सरकारी सम्पत्तिको गैरकानुनी रूपमा हानिनोक्सानी गरेको इजलासले जनाएको छ । संक्षिप्त फैसलामा पौडेलमाथि अभियोग पुष्टि हुने आधारबारे मुख्य विषय यही उल्लेख छ । 

मुद्रण केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रही निर्णायक भूमिकामा रहेका पौडेलका कारण १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको इजलासको ठहर छ । पौडेललाई विशेषले दुई वर्ष कैद तथा बिगोको दामासाहीले हुन आउने रकम २५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ जरिवाना र बिगोबराबरको रकम असुल हुने फैसला गरेको छ । 

नवीनकुमार पोखरेलले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरलाई सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नै रहेको भनी गलत विवरणसहितको प्रतिवेदन दिएका थिए । उनी तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट केन्द्रमा प्रतिनिधिका रूपमा सिडिई (मेकानिकल) पदमा रहेका थिए । सम्झौताबमोजिम जडित यन्त्रको मर्मत कार्य नै नगरिएको अवस्थामा उनले भए–गरेको भनी झुटा बिल चेक जारी गरी भुक्तानीका लागि पेस गरेका थिए । उनलाई विशेषले ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । साथै, पाँच करोड ८४ लाख रुपैयाँ जरिवाना र बिगोबराबर रकम असुलउपर हुने फैसलामा उल्लेख छ । 

इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान पनि दोषी ठहर भएका छन् । उनले सम्झौताविपरीत कम गुणस्तरको सामग्री र तोकिएको भन्दा फरक मुलुकबाट सामान उपलब्ध गराएका थिए । साथै, मर्मत गर्दै नगरी गरेको भनी चेक भुक्तानी लिएको भेटिएपछि विशेषले सजाय सुनाएको हो । उनलाई पाँच करोड ८४ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सोही रकमबराबर असुलउपर हुने फैसला भएको छ । 

विशेषले मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेज प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनलाई पनि दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । परामर्शदाताका रूपमा रहेका उनले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर चेकजाँच गरी सम्झौता र स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको सामानलाई पनि सम्झौताअनुसारकै रहेको भनी प्रतिवेदन दिएका थिए । उनलाई विशेषले पाँच करोड ७९ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सो रकम असुलउपर हुने फैसला गरेको छ ।