गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट आजपनि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा
![नेपालबहस संवाददाता](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/NB_T3X4AROp05.jpeg
)
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ९, २०८१ बुधबार १९:१४:२८
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/Khagraj-adhikari-1024x617-1_yG84IkiA7A_KNRAmXbaJ4.jpg)
९ जेठ, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्ध दायर भएको रिट आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्दामा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । यो रिटमा मंगलबारबाट सुनुवाइ भइरहेको छ ।
असंवैधानिक तरिकाले विश्वासको मत लिएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । पाण्डेले विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाउँदै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका थिए । उनले आफूलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरेका थिए ।
कूल ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा ३० मत प्राप्त गरेका थिए । सभामुखले ३० मतलाई नै बहुमत घोषणा गरेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध पाण्डे अदालत गएका हुन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपप्रतिनिधिसभाबाट ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतिले पारित
फागुन ५, २०८१ सोमबार
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा टरिगाउँ विमानस्थल अवलोकन
फागुन ५, २०८१ सोमबार
नेकपा माओवादीभित्र नेतापिच्छे गुटः कमजोर वर्षमान, उदाए जनार्दन
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ४, २०८१ आइतबार
बन्दीपुर–६ का सचिव कुट्ने वडाध्यक्ष पक्राउ
फागुन ५, २०८१ सोमबार
प्रतिनिधिसभाबाट ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतिले पारित
फागुन ५, २०८१ सोमबार
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा टरिगाउँ विमानस्थल अवलोकन
फागुन ५, २०८१ सोमबार
३ थान भरुवा बन्दुकसहित दुई जना पक्राउ
फागुन ५, २०८१ सोमबार
‘प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत
फागुन ५, २०८१ सोमबार