यस्तो छ सहकारीको शिर, दलीय वर्चश्वमा एमाले !

१० जेठ, काठमाडौं । सहकारीमार्फत आर्थिक कारोबारको इतिहास लामो भएपनि २०५२ सालदेखि नेपालको सहकारी आन्दोलन अगाडि बढेको यसका जानकारहरु बताउँछन् । एमालेका केशव बडाल, केबी उप्रेती, नेपाली कांग्रेसका दीपक प्रकाश बाँस्कोटालगायत केही पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरू सहकारीका अभियन्ताका रुपमा गनिन्छन् । नेकपा एमालेको तीनखम्बे आर्थिक नीति मध्येको एक हो सहकारी । 

एक अभियन्ता भन्छन्, ‘२०५२ सालमा एमाले नेतृत्वको नौ महिने सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले एक सय रुपैयाँबाट बृद्ध भत्ता सुरु गर्दा सहकारी अभियान पनि अगाडि बढेको हो । यसको उद्देश्य कालान्तरमा आएर जाने बुझेका र नियत खराब भएकाहरूको ठगी गर्ने माध्यम बन्छ भन्ने थिएन । साना कारोबारका लागि सहकारी सहज भएकाले एक गाउँ एक सहकारीका हिसाबमा सहकारी संस्थाहरू खुल्दै गए र वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय सञ्जाल बन्यो ।’

०५२ देखि ८० सालमा आइपुग्दा सहकारी अरबौँ रकमको कारोबारमा आइपुगेको छ । लाखौं मानिस यसको बचतकर्ताका रुपमा आबद्ध भएका छन् । अहिले यिनै बचतकर्ताको रकम सहकारी चलाउने र ठूलो कारोबार गर्नेहरूले अपचलन गरेका छन् र यो मुद्दाले राष्ट्रिय राजनीति तताएको छ । बचतकर्ताको अरबौ रकम ठगिएको छ । उनीहरू पनि बचत फिर्ताका लागि आन्दोलनमा छन् । समग्र सहकारी पीडितको पक्षबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । 

विपक्षी कांग्रेसले उठाएका सहकारीका विषयमा सत्ता पक्ष प्रवेश गर्न चाहिरहेको छैन । सहकारीका ठगलाई कारवाही गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसले उठाएको विषयमा सत्तापक्ष प्रवेश गर्नै नचाहनुको पछि पनि विभिन्न कारण छन् । अहिलेसम्म सहकारी चलाउने नेतृत्वमा दलको प्रभुत्व छ । धेरथोर सहकारीको ठगी प्रकरणले सबै दललाई हान्छ । यो बुझनका लागि पहिले देखि अहिलेसम्म यसको राष्ट्रिय सञ्जाल कसरी बनेछ र चल्छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ ।

एउटा मात्र समग्र सहकारीको छाता संस्थाको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको नेतृत्वदायी संस्था हो, यसलाई सहकारीहरूको छाता संघ वा संगठन जे भन्दा पनि फरक पर्दैन । यो विगतदेखि नै सर्वदलीय समिति जस्तो भएर चलिआएको छ । महासंघका सल्लाहकारहरू दलका नेता छन् । तर, यसको शिरदेखि पुच्छरसम्म एमालेको वर्चश्व छ । कार्यसमितिमा एमालेकै उम्मेदवार सर्वसम्मत रुपमा छानिएर आउने गरेका छन् । कांग्रेस र अरु दलको व्यक्ति आएपनि  प्रभाव भने एमालेको रहन्छ ।  

यो छाता संघमा हाललाई सल्लाहकार समितिमा एमालेका ठूला नेताहरु केशवप्रसाद बडाल र खगराज अधिकारी छन् । कांग्रेसका दीपकप्रकाश बाँस्कोटा र देवेन्द्रराज कँडेल महासंघको सल्लाहकार समितिमा छन्  । माओवादीबाट लीलामणि पोखरेल र गणेश साह सदस्य छन् । जनता समाजवादी पार्टीकी डा. उषा झा पनि महासंघको सल्लाहकार समितिमा पुगेकी छन, राजनीतिक भागबण्डका आधारमा । यसअघि कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, एमाले नेताहरु कमल चौलागाईं र विष्णु रिमाल पनि महासंघको सल्लाहकार थिए । अहिले सहकारी महासंघका अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण सञ्चालक समिति सदस्यहरू नेकपा एमालेसँग आबद्ध छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष मीनराज कँडेल धादिङका एमाले नेता हुन् । ओमदेवी मल्ल एमालेकी पूर्वसांसद हुन् । उपाध्यक्षहरू रमेशप्रसाद पोखरेल, खेमबहादुर पाठक, डीबी बस्नेत, इन्दिरा पन्त सबै एमालेका नेताहरु हुन् । सहकारी ठगीमा संलग्न आरोपमा जेलमा भएका इच्छाराज तामाङ पनि एमालेका नेता हुन् । उनी एमालेका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् । एमाले सांसद तारा लामा सहकारी महासंघका पूर्वसञ्चालक तथा जिल्ला सहकारी संघ कञ्चनपुरका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल मोरङको गोविन्दपुर बचत तथा ऋण सहकारीका यसअघि अध्यक्ष थिए । अहिलेसम्म सहकारी अभियानमा लागेका एमाले नेतामध्ये हालसम्म इच्छाराज तामाङ मात्रै ठगीमा संलग्न भनेर कारबाहीमा परेका छन् । एमाले काभ्रेका नेता ज्ञानबहादुर तामाङको नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन । अर्का सहकारीका हर्ताकर्ता केबी उप्रेती एमालेका नेता हुन् । उनी अहिले फरार छन् । 

आइडल, यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था तथा सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती यतिबेला फरार भएका छन् । ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप रहेको सहकारीका अध्यक्ष उप्रेतीले रकम हिनामिना गरेका भनिएको छ । यो रकम उनले मात्र खाएका छैनन् । एमालेभित्रका धेरै यसमा जोडिन्छन् । सहकारीबाट लिएको व्यक्तिगत कर्जाको साँवाब्याज तिर्न नसक्ने र भएको संस्था समेत संकटग्रस्त भएपछि उप्रेती तनाब अवस्थामा रहेका थिए । आइडल यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था संकटमा परेपछि उनी नेपालमा पक्राउ पर्ने डरले भारत गई बसेको बताइन्छ । 

नेकपा माओवादीका माथिल्ले तहका नेता मानिन्छन् बलराम पाठक  । उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वअध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् । तर, लगनखेलमा रहेको गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अरबौ रकम ठुबाएको आरोप उनीमाथि छ । हिसाब नक्कली अडिट रिपोर्ट तयार पारेर उनले बदमासी गरेका थिए । गत असार १० गते ललितपुरको लगनखेलमा रहेको गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरु सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै जिल्ला प्रकाशन कार्यालय ललितपुर पुगे । आफुहरुले पटक–पटक बचत फिर्ता माग्दा पनि सहकारीले नदिएको र २०७९ को साउनदेखि सावाँ ब्याज नै दिन छोडेको भन्दै ४८ जना बचतकर्ताको हस्ताक्षर सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पर्यो । तर, कारवाही गर्नुपर्ने पाठकलाई माओवादीले लुकाएर राखेको छ । 

लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेपछि सहकारीको बचत अपचलन र ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र अनुसन्धान अभियोजन गर्ने सबै संयन्त्रलाई लज्जास्पद रूपमा दुरुपयोग गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, साहारालगायत विभिन्न सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको बचत रकम सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गर्न, गैरकानुनी रूपमा रकम लेनदेन, ठगी र अपचलनमा संलग्न गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतका कम्पनी, संलग्न व्यक्ति, कम्पनी सञ्चालक, सहकारी सञ्चालक लगायतमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने सुनिश्चितता गर्न संसदीय छानबिन विशेष समितिको गठन हुनुपर्ने माग अझै जोडदार ढंगले राख्ने कांग्रेसको निर्णय छ । 

यो विषयमा अहिले राष्ट्रिय सञ्जालको माथिल्लो पदमा बसेकाहरू चुइक्कसम्म बोलेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा विगत केही समयदेखि नेपाली कांग्रेसले लाखौं नेपाली नागरिकले सहकारीमा बचत गरेको खरबौं रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भएका विषयमा निरन्तर सदनमा आवाज उठाइरहेको, बचतकर्ताको रकम फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितताको माग गर्दै आएको छ । यसमा राजनीतिक स्वार्थ पनि लुकेको छ । सहकारीले टोलटोलमा सम्बन्ध राख्छ । राजनीतिक रुपमा मुद्दा कसले उठ्यो भन्ने प्रश्न भोलि टोलमा उठाइँदा भोट कसलाई दिने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । यो एउटा कांग्रेसको राजनीतिक उद्देश्य हुनसक्छ ।  

पछिल्लो समय एमाले मात्रै होइन, रास्वपाका रवि लामिछाने बाहेकका नेताहरु पनि सहकारी ठगीमा संलग्न भएको देखिएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिमलगायत सहकारीमा सदस्य नै नभएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानूनविपरीत ऋण लिएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम लगेको खुलेको छ । उनी त्यतिबेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक थिए । रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल, उपमहासचिव कबिन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन आचार्यलगायत पनि राई समूहकै हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध थिए । उनीहरुले मकवानपुरलगायत जिल्लाका गरिब किसानबाट रकम उठाएर अपचलन गरेका दस्तावेजहरू सार्वजनिक भएका छन् । 

सहकारी अभियानमा कांग्रेस नेताहरु पनि संलग्न छन् । समस्याग्रस्त घोषणा भएका पशुपति सहकारीका अध्यक्ष सीबी लामा, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका सीईओ सुरेन्द्र भण्डारी कांग्रेसका नेता हुन् । त्यस्तै, कांग्रेस नेता डिगबहादुर लिम्बु जिल्ला सहकारी संघ मोरङका पूर्वसल्लाहकार हुन् । नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे तथा एमाले नेता वंशीधर मिश्रलगायत नेता नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाका सञ्चालक हुन् । यो सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्न पूर्वअनुमति पाएको मनमोहन मेडिकल कलेजले हालसम्म पनि अनुमतिपत्र नपाउँदा उनीहरुलगायत शेयर सदस्यको लगानी समेत फसेको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौडेल एमालेका नेता हुन् भने वर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल कांग्रेसका नेता हुन् । राप्रपाकी समानुपातिक सांसद (बर्दिया) की गीता बस्नेत नवलपुरको छिपछिपे उपभोक्ता, चितवनको सनसाइन र बर्दियाको नमस्ते सहकारीका बचतकर्तालाई ठगेको तथा रकम अपचलन गरेको आरोपमा फरार छिन् ।

यी त केही नाम मात्रै हुन्, अरु थुप्रै नामहरू सहकारी छानबिनमा जोडिन सक्छन् । यो अन्त्यहीन प्रकरणमा थुप्रै नेता र पार्टीपंक्ति पर्न सक्ने भएकाले एमाले र रास्वपा यो छानबिनबाट भागिरहेको आकलन गरिन्छ । यद्यपि कांग्रेस, माओवादीलगायत दलका व्यक्तिहरू पनि सहकारी छानबिनमा दोषी देखिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सहकारी आन्दोलन र तीनखम्बे अर्थनीतिमा एमालेले विगतमा सहकारीको पक्षमा लिएको अडानको निरन्तरता भएकाले सहकारीमा सबैभन्दा बढि जवाफदेही एमाले नै हुनुपर्ने देखिन्छ । 

अहिले विभिन्न सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता र सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न तह र निकायमा दिनहुँ उजुरी परिरहेका छन् । बचत फिर्ता र न्यायको लागि संघर्ष गरिरहेका छन । गैरकानुनी रुपमा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने र अनुचित लाभ उठाउने, निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने र शंकास्पद कारोबार गरी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने गरेको विषय निरन्तर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भइरहेका छन् । विभिन्न सहकारीबाट करिब ५ खर्ब अपचलन भएको र मुलुकभरिका केही दर्जन ठूला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएको अवस्था छ । तर,राष्ट्रिय सहकारी महासंघ बोलेको छैन । 

३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा आबद्ध ७३ लाख ८१ हजार सर्वसाधारणको धेरै बचत यसरी सहकारीका सीमित सञ्चालक र निजी कम्पनीहरूले संगठित रुपमा अपचलन ठगी र दुरुपयोग गरेका छन । हजारौं सहकारी पीडितले बचत फिर्ता, सुरक्षा र न्यायका लागि विभिन्न तह र निकायमा उजुरी निवेदन दिएका छन । केही सहकारी संस्थालाई सहकारी ऐन अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर लाखौं बचतकर्ताको रकम असुरक्षित भएको छ । संगठित ढङ्गले ठगी र अपचलन भएको छ । सामान्य श्रम गरेर आफ्नो सम्पूर्ण आर्जन सहकारीमा जम्मा गरेका सर्वसाधारण नागरिकको रकम निश्चित व्यक्ति र संस्थाले गैरकानुनी रुपमा गरेको दुरुपयोग अत्यन्त ठुलो ठगी र अपराध हो ।