राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जाऔँः अध्यक्ष डा राउत
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १२, २०८१ शनिबार १८:३३:३४
१२ जेठ, लेखनाथ (कास्की) । जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सांसद डा सिके राउतले राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
मधेस–कास्की सम्पर्क समाज पोखराको प्रथम अधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि राजनीतिक प्रणालीका कारण स्थायित्व कायम हुन नसकेको बताए । ‘वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाबाट मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउने देखिँदैन । स्थायी सरकारका लागि प्रधानमन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र न्यायालयसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वको व्यवस्था हुनुपर्छ, तब स्थायित्व र परिवर्तनको अनुभूति गराउने गरी विकास गर्न सकिएला”, उनले भने । अध्यक्ष डा राउतले राजनीतिक अस्थिरताकै कारण नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको र वैदेशिक लगानीबिना ठूला आयोजना विकास गर्न नेपालको स्रोतले धान्ने अवस्था छैन भने ।
उनले समाजवादी प्रणालीबाट मात्र देशलाई निकास दिन नसकिने निष्कर्षसहित आफ्नो पार्टीले नौलो गणतन्त्रको रुपमा सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गरेको धारणा राखे ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपन्यून कार्बन उत्सर्जन गर्न ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण आवश्यक छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागमा १० सदस्य मनोनीत
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
लेबनानमा रहेका नेपालीहरुलाई आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउन सरकारको आग्रह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्न ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण आवश्यक छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागमा १० सदस्य मनोनीत
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाउनेलाई कारबाही गरिने
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उखु र दुध किसानको भुक्तानीका लागि रकम निकासा
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उपत्यकाका नदीहरुमा पानी सतह बढ्यो, बागमती नदीले खतराको तह पार गर्यो
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
न्यायाधीश सिफारिस गरेकोप्रति बारको असन्तुष्टि
असोज ११, २०८१ शुक्रबार