प्रमुख प्रतिपक्षलाई तीन घण्टा संसदमा उभ्याएर बजेट ल्याउने तयारी

१४ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुलाई गलाउने रणनीति अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रम पास गराएर बजेट पनि त्यसैगरी ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ ।  नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखी निरन्तर संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको विषयमा सरकारले संसदीय छानबिन समिति नबनाई नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर नियमित बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

आइतबार प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समितिको माग गरिरहेका कांग्रेस सांसद हिजो पनि नाराबाजीसहित रोष्टम घेर्न पुगेका थिए ।

आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ १५ गते मंगलबार १ बजेका लागि बोलाएका छन् । जुन दिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषण गर्नेछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षलाई संसदमा करिब तीन घण्टा उभ्याएर बजेट ल्याउनु भनेको संसदमा सरकारको बलमिच्याइँ भएको सत्ता पक्ष एमालेकै एक पदाधिकारीले भने । ‘कांग्रेसले राखेको माग सम्बोधन गर्नुको साटो संसदमा द्वन्द्वलाई थप बढाउने तर्फ सत्ता पक्ष उद्धत छ, आइतबार पनि रास्वपा सांसद र सत्ता पक्षका अन्य सांसदले अर्थमन्त्रीलाई सुरक्षा गार्डको काम गरेको थिए, यो नितान्त राम्रो पक्ष थिएन’, एमालेका ती पदाधिकारीले भने । 

समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति बनाउन कार्यदल गठन भए पनि समस्याको गाँठो फुक्न सकेको छैन । कार्यदलमा छानबिन समितिले समेट्ने कार्यादेश (टीओआर) बारे सहमति जुटाउन निरन्तर प्रयास हुँदै आए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरी सहमतिको प्रयास गरेका थिए । तर आइतबार पनि सहमति हुन सकेन । कार्यदलका सदस्यहरूले सहमति नजिक पुगिएको दाबी गर्दै आएका छन् । कानुन मन्त्री पदम गिरीले सहमति नजिक पुगेको दावी गरे । ‘शीर्ष नेताहरूले अन्तिम रुप दिएपछि सहमति हुनेछ, सदन चल्नेछ, बजेट प्रतिपक्षकै सहयोगमा आउनेछ’, कानुन मन्त्री गिरीले भने ।

तर आज बालुवाटारमा बसेको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पनि कुनै निकास निकाल्न सकेको छैन । बरु प्रतिपक्षलाई थप भड्काउने गरी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गिरिबन्धु टी स्टेट का बारेमा कांग्रेस नेताहरूले दिएको अभिव्यक्ति लिखित रुपमा क्षमा माग्दै सच्याउनु पर्ने माग राखेपछि स्थिति थप भड्किएको छ ।

संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि वार्ताको विकल्प नभएको भन्दै एमालेका एक पदाधिकारीले संसद सुचारु गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसका माग सम्बोधन गर्न मानिरहेका छैनन् । गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षले राखेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै एमालेभित्र पनि गृहमन्त्रीलाई छानविन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

पहिलो कुरा कार्यदल स्तरमै सहमति गरेर बाटो खोल्नुको विकल्प नभएको एमालेका ती पदाधिकारीले शब्दमा कुरा मिलेन, कार्यदलका सदस्यहरूले आ–आफ्ना शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराएर जाँदा विकल्प दिन सकिने बताउँदै गृहमन्त्री छानबिनबाट भाग्न नहुने बताएका छन् । ‘हाम्रो संसदीय परम्परा प्रश्न उठेपछि त्यसको छानविन हुनुपर्छ भन्ने हो सरकारले यो विषयमा पहलकदमी गर्नुपर्छ , तर सरकार नै द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयासमा लागेको छ’, एमालेका ती पदाधिकारीको दावी छ ।

कांग्रेसले मुलुकभरका दर्जन भन्दा बढी ठूला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरेको भन्दै उनीहरूको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चिततामा जोड दिँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिसकेको छ । आइतबार राजधानीमा कांग्रेसले ठूलो जनप्रर्दशन गर्यो । प्रदर्शनमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र अन्य वक्ताहरू एमाले र रास्वपाप्रति बढी आक्रामक देखिएका थिए ।

गत बुधवार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले कार्य समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले बचतकर्ताको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा अपचलनमा संलग्नलाई सजाय नहुँदासम्म निरन्तर लागिरहने अठोट पनि गरेको थियो । उसले सहकारी ठगी र अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा बैठकले अडान कायमै राखेको छ । आइतबार दिउँसो पनि सांसद जीवन परियारले ठगी गर्ने व्यक्तिको नाममा कुनै सम्झौता नहुने र कांग्रेस यो प्रस्तावबाट पछि नहट्ने बताएका थिए । समग्रमा कांग्रेसले सहकारीबाट भएका सबैखाले ठगीलाई आफ्नो एजेन्डामा समेट्ने निर्णय कांग्रेसले बैठकबाट गरेको छ । कांग्रेसको आन्दोलन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभापति देउवासँग भेटघाट गरेर संसद खोल्ने र छानविन समितिको कार्यादेशमा लचिलो बनिदिन आग्रह गरेका भएपनि त्यसले सार्थकता नपाउँदा आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध बन्यो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै व्यक्ति विशेषभन्दा पनि समग्र सहकारीको समस्या हल गर्न मध्यमार्गी प्रस्ताव पेस गरेका भएपनि कांग्रेसले गोर्खा मिडियाको नाममा ऋण लिएर अपचलन गरेको विषयलाई जोड दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा कांग्रेस सकारात्मक देखिएको प्रचार गरिएको भएपनि कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कांग्रेसले लचिलो बन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ दिने मौकासमेत दिएको थियो । तर जेठ ६ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा लामिछानेले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूमाथि सम्बोधनमार्फत विभिन्न आरोप लगाएपछि सहमतिको माहौल बिग्रिएको थियो ।

यस्तै जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षी दलका सांसदहरूलाई बेलमा घेराबन्दी गरी विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस थप चिढिएको छ । जहाँबाट समस्या सुरु भएको हो, त्यही बिन्दुबाट समाधान निकाल्न सकिने कांग्रेसको धारणा छ । त्यसका लागि वार्ता र सहमतिको विकल्प छैन भन्दै कांग्रेसका नेताहरु आन्दोलनमा लागेका छन् । कांग्रेसले संवाद र आन्दोलन दुवै एक साथ अघि बढाउने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्तावबाट नै निकास निकाल्नुपर्ने सत्ता पक्षको आग्रहलाई प्रतिपक्षीले मानेको छैन । समितिको टीओआर तय गर्न बनेको पाँच सदस्यीय कार्यदलमा सत्तापक्षबाट कानुन मन्त्री समेत रहेका एमालेका नेता पदम गिरी, प्रमुख  सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाका नेता शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् । विपक्षी कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र जीवन परियार सदस्य रहेका छन् ।