राज्यसंयन्त्र र नेताहरूको यस्तो व्यवहारमा समाजवादको कल्पना गर्न सकिएला ?

नयाँ–नयाँ गठबन्धनले बजेट ल्याउँदा आमजनतालाई कस्तो आउने होला ? हाम्रा समस्या समाधान गर्ला कि भन्ने लागिरहन्छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो हल्लाका साथ बजेट ल्याइन्छ । पहिले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल हुन्छ, विज्ञसँग छलफल हुन्छ, अझ सर्वसाधारणसँग सुझावसमेत मागिन्छ । यस्ता सल्लाह, सुझाव, छलफल जति भए पनि बजेट भने परम्पराग रुपमै आउने गरेका छन् । अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालको, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बजेट आउने बताइएको छ ।

करका दर नबदलेर दायरा बढाउने कुरा अर्थमन्त्रीले बताइरहेका छन् । अर्को, कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका आयोजनालाई द्रुत बनाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । अर्को एउटा कुरा, यो बजेट कुनै पार्टीको नीति अनुसार आउने नभई सबैको साझा नीति अनुसार आउने पनि बताइएको छ । यस्तै कुरा सबै अर्थमन्त्रीले भन्दै आएकै हुन् । काममा भने कुराभन्दा धेरै अन्तर परिरह्यो । करका दरमा कसैबाट प्रभावित नहुने भने पनि एमालेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री, विष्णु पौडेल, माओवादीका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट ल्याउँदा अन्तिम अवस्थामा दलालहरुको चंगुलमा परेर व्यापक रुपमा करका दरमा फेरबदल भएका थिए । त्यसका लागि अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालय भित्राउन वा विवरण बुझेर त्यसै अनुसार करका दर व्यापक रुपमा फेरबदल गरेका घटना ताजै छन् । कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महतले पनि यसभन्दा राम्रो गरेको देखिएको होइन । अहिले पनि उनै दल, उही नीति भएकाले खासै नयाँ आउँछ भन्ने अवस्था छैन । सम्भवतः आज अपरान्ह नै बजेटको अनुहार देखिला । 

बजेट कस्तो आउला भनिरहँदा सत्तामा पुगेका दलहरुको अर्थतन्त्रप्रतिको धारणाले ठूलो भूमिका खेल्छ । व्यवस्थतापन कस्तो छ र भएको कर्मचारी संयन्त्रलाई सरकारका मन्त्रीहरुले कस्तो रुपमा समेटेका छन् भन्ने कुराले ठूलो भूमिका खेन्छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएका केही कुराले राम्रो संकेत गर्दैन । सो प्रतिवेदन अनुसार नेपालको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा धेरै छ । कुल बेरुजुमा अर्थमन्त्रालयको ५५ प्रतिशत रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्थानीय निकायमा पनि बेरुजु बढिरहेको छ । बेरुजु बढ्नु भनेको अनियमितता नै हो । व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी हो, स्रोत साधनको गलत प्रयोग पनि हो । यति ठूलो बरुजुलाई समयमै नउठाएर वा समयमै खर्च भएको नदेखाए यो झन् झन् जेजिँदै गएर त्यसको खोजी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । बरुजुको यो डरलाग्दो अवस्था सरकार र त्यसवरिपरि रहने दलका शीर्ष नेता र तिनका वरिपरिका घेराको संलग्नता नभएसम्म हुनै सक्दैन ।

महालेखाले भन्छ कतिपय सडक निर्माण ३ सय पटक म्याद थप्दा पनि अत्यन्तै थोरै काम भएको देखिएको छ । यसले खर्चमा कस्तो असर पार्ला ? जनताको जीवनस्तरमा कस्तो असर पार्ला ? लागत बढ्दै जाँदा देशलाई कति घाटा पर्ला ? यी कुरा पनि बजेटसँगै जोडिएर आउने कुरा हुन् । यी कुराहरु बजेटको खर्चसँग जोडिएर आउँछन् । अर्को, सरकारले उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि राजस्व अनुदान अर्थात् छुट दिँदै आएको छ । यस्तो छुटमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको छ । केही पनि उपलब्धि नहुने अवस्थामा राजस्व छुट दिनु राज्यलाई घटा पुर्याउनु हो । यो पनि बजेटको प्रभावकारिता र उद्देश्य प्राप्तिसँग जोडिएर आउँछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, दल तथा कर्मचारीसँग जोडिएको बजेटको व्यापक रकमान्तर हो । बजेट बन्यो, कार्यान्वयनका चर्का कुरा लेखियो, यति समयमा यति खर्च गर्ने रकम पनि तोकियो तर बजेट खर्च त्यो व्यवस्था अनुसार गरिएन, अन्तिम समयमा उएटा योजनाको बजेट रकमान्तर गरेर अर्कै ठाउँमा लगी जथाभावी खर्च गरियो । यो अवस्थामा बजेटका उद्देश्यले के अर्थ राख्छ ? यो अवस्था डरलाग्दो गरी बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएकाे महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका अयोजना जसको बजेट रकमान्तर नगरिने उल्लेख गरियो, तिनै आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाको बजेट अन्तिम समयमा रकमान्तर गरियो । प्रदेशले पनि यसैगरी अर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा ठूलो बजेट रकमान्तर गरेर जथाभावी खर्च गरेको देखिएको छ । सातै प्रदेशको कुल बजेट ३ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड ३ लाख ५ हजार रहेकोमा ६४ अर्ब ७८ करोड ६२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको देखिएको छ । यसोगरी अनियमित रुपमा बजेट चलाउने, खर्च गर्ने दलकै तजबिजमा हुने भएकाले अहिले बजेट यसभन्दा फरक आउँछ भनेर कसरी पत्याउने ? अहिलेसम्मको विकास बजेटको यस्तो खर्च गराइले पनि अबको अवस्थालाई स्पष्ट गर्छ । 

एमालेबाट पूर्वअर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि आफ्नो प्रतिक्रियामा भने, समाजवादको सुरुवात भयो । यहाँ प्रश्न उनको अर्थतन्त्र बुझ्ने क्षमतामाथि गर्ने कि २०७४ यताको कम्युनिष्ट दलले चलाएका सरकारका बेला गरिएका काममाथि ? बजेट बनाउँदा पहुँचवाला मन्त्री, सांसदको चलखेल, सरकार सञ्चालक दलका शीर्ष नेता हुँदै सरकारको केन्द्रसम्मै दलाल र कमिसनखोरको प्रभावमा कस्तो समाजवादको सुरुवात हुन्छ ? समाजवादको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सरकार सञ्चालक दलका शीर्ष नेताहरुले सबैभन्दा पहिले आफूलाई बदलेर जनता जस्तै बनाउने, त्यसपछि समग्र राज्यसंयन्त्रको यथार्थता बुझ्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ ।

यहाँ व्यवस्थित गर्ने भनेर दालाली र कमिसनका लागि सबै संयन्त्रलाई आफू अनुकूल तयार गर्ने भनिएको होइन । त्यसपछि आफूले प्रतिबद्धता जनाएर बनाएको नीति अनुसार बजेट निर्माण गर्ने र पारदर्शी तथा व्यवस्थित रुपमा खर्च गर्न सके पनि केही भन्न सकिन्छ । अहिलेको सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था, राष्ट्रका गौरवका आयोजनाको अवस्था, बजेट बन्दा र खर्च गर्दाको व्यवहार, बेरुजु, अहिलेको सरकारीको डरलाग्दो अवस्थाले समाजवादको कल्पना गर्नै सकिँदैन । दलका शीर्ष नेता र तिनका वरिपरिको घेराले दलाली र तस्करीलाई संरक्षण गर्ने जुन नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् त्यसले अगाडि बढ्ने भनेको क्रोनिक पुँजीवाद नै हो । अब सोच्ने पालो दलका नेताकै हो ।