रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडियाका पदाधिकारीहरुको भूमिका अध्ययन गर्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्ने संसदीय समितिको ४ बुँदे कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लागेको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा ल्याउने सहकारीहरुको छानबिन गर्ने र सहकारीको पैसा ल्याउनुमा गोर्खा मिडियाका पदाधिकारीहरुको भूमिकाको अध्ययन गर्ने जस्ता विषय कार्यादेशमा  रहेका छन् । यस विषयमा छानबिन हुने भनेपछि रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरिएको हो । 

मंगलबार दिउँसो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशको टुंगो लगाएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद तथा कार्यदल सदस्य शिशिर खनालका अनुसार कार्यदल अहिले सहमति बुझाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ । संसदीय छानबिन समितिमा सात सदस्यीय रहने जनाइएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट दुई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट समितिमा एक सदस्य रहनेछन् ।

कार्यदलमा गरिएको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष बुझाइएको छ । ‘सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम “सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति” गठन गरिएको छ,’ सहमतिमा भनिएको छ ।

 
समितिमा ७ जना सदस्य रहनेछन् भने यसको अवधि तीन महिना रहेछ । समितिले २९ वटा सहकारीमा भएको अनियमितताबारे छानिबन गर्नेछ ।

 
यस्ता छन् सहमतिका बुँदाहरु

१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।

२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।

३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।

४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुरÞ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।