सूचना प्रविधि आर्थिक विकासको रुपान्तरणकारी क्षेत्रमा समावेश

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पहिलोपटक आर्थिक विकासको रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा समेटेको छ । कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधार तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन बजेटका पाँच प्राथमिकता हुन् । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आव २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति, कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास भइरहेका सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनुकूलको आर्थिक सुधारको माग गरेको उल्लेख गरे ।  त्यसैगरी सरकारले नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने र आमसञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, समावेशी, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सार्वजनिक महत्वको समाचार समयमै सत्य, तथ्य र निष्पक्षरूपमा सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कृष्णसेन इच्छुक सञ्चारग्राम स्थापना गरिने सरकारको योजना छ । 

“सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको अवसर उपलब्ध गराइने छ सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने छ, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापन नियमन गरिनेछ, विज्ञापन क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिने छ । सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । 

सरकारले हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्नुका साथै काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण कार्य सुरू गर्ने र दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु सात अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु ३० खर्बको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने छ । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।