न्यायाधीश सुवेदी र शर्माको इजलासमा पर्यो कोशी सरकारविरुद्धको रिट

१६ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठनका विरुद्ध मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलाशमा परेको छ । ७ नम्बर इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुँदैछ ।

२६ वैशाखमा केदार कार्कीलाई स्वतः पदमुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले २७ वैशाखमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । केदार कार्की पनि सोही उपधारा अनुसार २७ असोजमा नियुक्त भएका थिए ।

जेठ ९ गते संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यसअघि वैशाख २८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न बोलाउने आदेश भएको थियो । इजलासले छलफलमा विभिन्न पाँच संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको थियो ।
 
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कात्तिक १ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । कार्कीले  दुई वर्षभित्र पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै ५२ सांसदको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त भएका छन् ।

कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा समेत उल्लेख नगरी र आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाट समेत नहटाई असंवैधानिक रूपमा हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने कार्कीको जिकिर छ ।