न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट

६ जेठ, काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा तोकिएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन प्रभावित हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई  विपक्षी बनाइएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

अदालत प्रशासनले रिट दरपीठ गरि दिएपछि भट्टराईले अर्को रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेशअनुसार सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको रिट  सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी/जाहेरी र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जानकारी गराएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारणा गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत रहने स्पष्ट  भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार, मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।