वि.सं. २००७ सालपछिको राजनीति: अस्थिरताको पर्याय

पृथ्वीनारायण शाह गोरखाको राजा हुँदा (वि.सं.१७९९) भारतमा इष्ट इण्डियाको नाममा अङ्ग्रेज सरकारको स्थापना र विस्तार भइरहेको थियो भने नेपाल विविध कारणले बाइसे चौबिसे जस्ता स–साना राज्यमा विभाजित थिए । यसरी आन्तरिक तथा बाह्य कारणले समेत देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता सङ्कटमा थियो भने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा पूर्वाधारको विकास अवरुद्ध थियो ।

यस संवेदनशील तथा चुनौतीपूर्ण समयमा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरण सुरु गरी एकीकृत आधुनिक नेपालको स्थापना गरे । उनीपछि आधुनिक नेपालका शाहवंशीय राजाहरू प्रतापसिंह शाह, रणबहादुर शाह, गाीर्वाणयुद्द शाह, राजेन्द्रविक्रम शाह, सुरेन्द्रविक्रम शाह, युवराज त्रैलोक्यवीर विक्रम शाह, पृथ्वी वीरविक्रम शाहदेव, त्रिभुवन वीरविक्रम शाहदेव,  महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव, वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव, दीपेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव र ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव हुन ।

पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण महाअभियान नेपाल र अंग्रेज बीच वि.सं.१८७२ फागुनमा सम्पन्न सुगौली सन्धि पछि रोकियो भने राजदरबारमा शक्तिका लागि बेमेल, इर्ष्या, डाहा, खिचातानीले जन्ममात्र लिएन कि हत्याका षडयन्त्रले स्थान समेत पायो । फलस्वरुप कोतपर्वमार्फत जंग बहादुरले वि.सं.१९०३ मा राणाशासन स्थापना गरे । १०४ वर्षसम्म चलेको राणाशासनमा जंगबहादुर वि.सं.१९०३–वि.सं.१९३३), रणोद्दीप (वि.सं.१९३३–वि.सं.१९४२), वीर शमसेर (वि.सं.१९४२– वि.सं.१९५७), देव शमसेर (वि.सं.१९५७–वि.सं.१९५८), चन्द्र शमसेर (वि.सं.१९५८–वि.सं.१९८६), भीम शमसेर (वि.सं.१९८६–वि.सं.१९८९), जुद्द शमसेर (वि.सं.१९८९–वि.सं. २००२), पद्म शमसेर ( वि.सं.२००२– वि.सं.२००५), मोहन शमसेर (वि.सं.२००५– वि.सं.२००८) प्रधानमन्त्री मात्र भएनन् श्री ३ समेत बने ।

स्थिरताका दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने हो भने एकीकृत नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बलिया सरकार राणा शासनकालमा देखिन्छ  तर जति बलियो र स्थिर सरकार भएपनि जनविश्वास भएन भने त्यो सरकार र व्यवस्था टिक्न सक्दैन ।  वि.सं. २००७ साल असोज ७ र ८ गते भारतको वैरगनियाँ भन्ने ठाउँमा भएको नेपाली कांग्रेसको सम्मेलनले राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णयअनुसार कात्तिक २५ देखि सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्यो जसको नेतृत्व मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए भने योजनाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थिए ।

संघर्षकै दौरानमा भारतको दिल्लीमा राजा, राणा र नेपाली कांग्रेस बीच सम्झौता भए मुताविक २००७ फागुन ४ गते राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाहदेव नेपाल फर्केपछि २००७ साल फागुन ७ गते शाही घोषणामार्फत नेपालको अन्तरिम शासन विधान लागु गर्दै विधिवत् रुपमा प्रजातन्त्रको स्थापना र राणा शासनको अन्त गरियो । यद्यपि जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ राणा शासनको अन्त गरिएको थियो त्यो गणतन्त्र कालसम्म आइपुग्दा पनि पूर्ण साकार हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ (तर यसो भन्दैमा अधिनायकवाद व्यवस्थाको समर्थन गरेको अर्थ नलागोस्) ।

प्रजातन्त्रको स्थापना, राजाको प्रत्यक्ष शासन वा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, पुनः प्रजातन्त्रको स्थापना वा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली जनताको अवस्थामा सोचेजस्तो परिवर्तन आउन नसक्नुमा विविध कारणहरू हुन सक्छन् तर राजनीतिक अस्थिरता (छोटो–छोटो समयमा हुने व्यवस्था परिवर्तन, नयाँ–नयाँ संविधानको निर्माण तथा परिमार्जन, बारम्बार सरकार परिवर्तन, प्रमुख पार्टीहरूको विभाजन र बेमौसमका आन्दोलनहरू) पनि एउटा कारण हो भन्नेमा दुई मत नहोला तसर्थ यो आलेख वि.सं. २००७ साल पछि कति छिटो–छिटो व्यवस्था, संविधान, सरकार परिवर्तन भए भन्नेमा केन्द्रित हुने छ ।

नेपाली जनताको महान बलिदान तथा संघर्षपछि स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक नेपालको पहिलो संयुक्त सरकार (दिल्ली संझौता मुताविक ५ जना राणा तर्फबाट, ५ जना नेपाली कांग्रेस तर्फबाट) नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । तत्पश्चात् वि.सं. २०१७ सालसम्म १० बर्षको अवधिमा मोहन समशेर (वि.सं.२००५–वि.सं.२००८), मातृका प्रसाद कोइराला (वि.सं.२००८–वि.सं.२००९, वि.सं. २०१०–वि.सं.२०११), टंकप्रसाद आर्चाय (वि.सं.२०१२–वि.सं.२०१४), डा.के.आई सिंह (वि.सं.२०१४–वि.सं.२०१४), सुवर्णशमशेर (वि.सं.२०१५–वि.सं.२०१६, मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष) र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (वि.सं.२०१६–वि.सं.२०१७) प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बने भने वि.सं.२०१२ मा राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले गुञ्जमान सिंहको अध्यक्षतामा शाही सल्लाहकार समिति गठन गरी प्रत्यक्ष शासन पनि गरे ।

यी सरकार मध्ये सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदले आफूले पाएको जिम्मेवारी आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व वि.सं. २०१५ सालमा १०९ सिटमा प्रतिनिधिसभाका लागि पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न गरेर पुरा ग¥यो भने आम निर्वाचन पछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारले बिर्ता उन्मुलन, जिल्ला जिल्लामा विकास वोर्ड, प्रशासनिक सुधार, विभिन्न देशसँग कूटनीतिक सम्बन्धको स्थापना र विस्तार, विद्यालय स्थापनामा जोड, भूमिसुधार जस्ता जनप्रिय काम थालेको देखिन्छ । 

तर सरकार र दरबारको द्वन्द्व भनूँ या राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्ने अति राजनीतिक महत्वाकांक्षाले गर्दा वि.सं. २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले दुवै सदन भंग गरी संविधानका अनेक धाराहरुसमेत निलम्बन गर्दै पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई विघटन गरी शासन अधिकार आफ्नो हातमा लिएर प्रजातन्त्रको अवसान गर्ने काम भयो भने यस अवधिका अन्य सरकारहरू के का लागि गठन भए र किन विघटन भए ? अत्तो पत्तो नै हुँदैन भन्दा हुन्छ । यसरी हेर्दा राणाशासन पछिको पहिलो एक दशक चरम राजनीतिक अस्थिरताले गुज्रिएको पाइन्छ फलतः नेपाली जनतामा लोकतान्त्रिक आचरण र पार्टीहरूमा लोकतान्त्रिकरणको विकास हुन त पाएन नै राष्ट्रको समग्र विकासको जग बस्न पनि पाएन । 

राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित सरकार विघटन तथा दुवै सदन भंग गरेपछि वि.सं.२०१७ साल पौष १ गतेदेखि दलगत राजनीतिक प्रणाली वा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अवसान हुन पुग्यो । पौष १२ गते राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा नौं सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो, पार्टीहरूलाई अवैध घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाइयो अनि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । यो व्यवस्था ३० वर्षसम्म टिक्यो तर जे भनेर पञ्चायती व्यवस्था लागु गरियो ३० वर्षमा त्यो उद्देश्य (विकासको मूल फुटाउने) पुरा नभएको मात्र होइन  कि एकातिर राष्ट्रको समग्र विकास “आकाशको फल आँखा तरि मर’’ भने झैँ भयो भने अर्कातर्फ जनताको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रतासमेत खोसियो ।

एकातिर जनतामा यो व्यवस्थाप्रति पूर्ण भरोसा नभएकाले दिनप्रतिदिन नैरश्यता बढ्दै गएको थियो भने अर्कोतर्फ वि.सं. २०१७ सालका पीडित राजनीतिक दलहरूले  (मूख्यतः सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल गोरखा परिषदपछि एउटै दल ने. का. र तेस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) संगठित हुँदै व्यवस्था विरुद्ध कहिले शान्तिपूर्ण त कहिले सशस्त्र संघर्ष जारी राखेका थिए । राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको यस तीस वर्ष पनि सरकारको स्थायित्वको नजरले हेर्दा समेत कमजोर नै प्रतीत हुन्छ ।

यस अवधिमा डा. तुलसी गिरी (वि.सं.२०१९–वि.सं.२०२१ अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद, वि.सं.२०३२–वि.सं.२०३४ प्रधानमन्त्री), सूर्यबहादुर थापा (वि.सं.२०२१–वि.सं.२०२३ मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष, वि.सं.२०२३– वि.सं.२०२५ प्र.म., वि.सं.२०३६–वि.सं.२०४० प्र.म.), कीर्तिनिधि बिष्ट (वि.सं.२०२५–वि.सं.२०२६, वि.सं.२०२८–वि.सं.२०३०, वि.सं.२०३४–वि.सं.२०३६), नगेन्द्रप्रसाद रिजाल (वि.सं.२०३२– वि.सं.  २०३२, र वि.सं.२०४२) लोकेन्द्रबहादुर चन्द (वि.सं.२०४०– वि.सं.२०४२, वि.सं.२०४६– वि.सं.२०४७) र मरिचमान सिंह श्रेष्ठ (वि.सं.२०४३– वि.सं.२०४६) ले सरकारको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । ३० वर्षमा ६ जना व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भए तापनि एउटै व्यक्तिले निरन्तर ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको देखिंदैन । राजाहरूले आफ्नो इच्छा, रुचि, फाइदा र विवेकमा सरकार परिवर्तन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

त्यस समयको सत्ता पक्षीय राजनीति र दरबार बुझ्न, राजनीतिका चतुर खेलाडी पूर्व प्र.म. सूर्यबहादुर थापाको “मेरा नौं दशक’’ भन्ने पुस्तक सहायक सिद्ध हुन सक्दछ । उनले पञ्चायतकालीन राजनीतिमा राजा, दरबार र सिंहदरबार शक्तिकेन्द्रको रुपमा रहेको, ती शक्तिकेन्दहरुको आ–आफ्नै प्रकृति, स्वभाव र चरित्र रहेको र निश्चित शक्तिकेन्द्र निश्चित समयमा शक्तिशाली हुने बताएका छन् । त्यसै गरेर पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म विभिन्न शक्तिकेन्द्रका नजिक रहेर काम गरेका पूर्व मन्त्री डा. भेष ब.थापाको “राष्ट्र परराष्ट्र (एकतन्त्रदेखि गणतन्त्र)’’ भन्ने पुस्तकबाट मुलतः तत्कालीन शासन संयन्त्र र राज्यप्रणाली बुझ्न सजिलो हुन्छ । उनले लेखेका छन् “राजा वीरेन्द्रको शासन सुरु भएपछि नारायणहिटी र सिंहदरबार बीच तनावपूर्ण अवस्था सृजना भयो” । उनी अगाडि थप्छन् “गहिरो विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने, त्यो स्वेच्छाचारी शासन नै थियो कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने हिसाबबाट दरबारले देशमा शासन गरिरहेको थियो” ।

उनले त कतिसम्म लेखेका छन् भने राजा महेन्द्र स्वयं पनि पञ्चायती व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट थिएनन् । यसले पञ्चायतकालीन राजनीति राजाको प्रत्यक्ष शासन भए तापनि राज्य संचालनमा भने भिन्दा भिन्दै शक्तिकेन्द्र हाबी हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसै गरेर बीपी कोइरालाका आत्मवृतान्त, जेल जर्नल, डायरी, चिठी पत्र, अन्तवार्ता, विभिन्न समयका भाषणहरू र पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मोहनचन्द्र अधिकारी, मदन भण्डारीका लेख रचना, पुस्तक, अन्तवार्ता र दस्तावेजहरू अनि पार्टीहरूका तत्कालीन दस्तावेजहरूले विद्रोही राजनीति केलाउन सहयोग पुग्दछ ।

यस ३० वर्षका प्रमुख राजनीतिक घटनाहरूमा वि.सं. २०१७ साल पौष १ गते पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना, वि.सं.२०१९ मा नेपालको संविधान २०१९ को घोषणा, वि.सं. २०२८ मा गाउँ फर्क अभियान, २०३१ मा शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव, वि.सं. २०३६ मा जनमत संग्रहको घोषणा, वि.सं. २०३७ मा जनमत संग्रह, जनमत संग्रह पछिको संवैधानिक सुधार र बालिग मतमा आधारित चुनाव,  राजनीतिक पार्टीहरूका विभिन्न आन्दोलन, वि.सं. २०४२ सालको सत्याग्रह, वि.सं. २०४६ मा वाममोर्चाको गठन पर्दछन् । वास्तवमा यो ३० बर्ष पनि सत्ता संघर्ष, शक्तिकेन्द्र बीचको टकराब, दरबार भित्रको बेमेल, निरन्तर सरकार परिवर्तनले एकातिर राजनीतिक स्थिरता र विकासले गति लिन नसकेको देखिन्छ भने पार्टीहरूको आन्तरिक मतभेद, पार्टी पार्टीबीचको बेमेलले गर्दा व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन कमजोर हुन पुगेको पाइन्छ । 

२०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रको शाही घोषणामार्फत स्थापित निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता सँगसँगै विघटन हुन पुग्यो । ने.का.का सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा ने.का. र साहाना प्रधानको नेतृत्वमा गठित संयुक्त बाममोर्चा मिलेर २०४६ साल फागुन ७ मा सुरु भएको जनआन्दोलनले छोटो अवधिमा नै २०४६ साल चैत्र २६ गते सफलता प्राप्त ग¥यो र नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । तत्पश्चात् ने.का.का कार्यवाहक सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बामपन्थी र स्वतन्त्र व्यक्तिसमेतको संयुक्त सरकार बन्यो । त्यो सरकारले १ वर्षभित्र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ (२०४७ कात्तिक २३) बनाउनुका अतिरिक्त सोही संविधान अनुसार २०४८ वैशाख २९ गते आम निर्वाचन सम्पन्न गरेर आफूलाई सुम्पेको प्रमुख दायित्व पुरा गर्यो ।

सो आम निर्वाचनमा अनपेक्षित रुपमा बाहालवाला प्र.म. तथा ने.का.पार्टी सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पराजय हुन पुग्यो । परिणाम स्वरूप ने.का.का महामन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला सर्वसम्मत रुपमा संसदीय दलमा निर्वाचित भए र बहुमत प्राप्त पार्टी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्र.म. नियुक्त भए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा ने.क.पा. एमाले र प्रतिपक्ष दलको नेताको रुपमा मनमोहन अधिकारी चयन भए । यस आम निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चा तेस्रो शक्तिको रुपमा रहेको थियो । 

तर विडम्बना प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको नेपालको राजनीति पनि शान्ति, स्थिरता र विकासको दृष्टिकोणले पछाडि नै रह्यो । शान्ति, स्थिरता, सुशासन र विकासलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा बनाएका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरु नै यी विषयका बाधक जस्ता देखिन पुगे । प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना पछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकार आफ्नै दलको आन्तरिक विवादका कारण पूरा अवधि टिक्न सकेन र देश वि.सं. २०५१ मा मध्यावधिमा जान बाध्य भयो । यस मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै दलको पनि बहुमत आएन । ने.क.पा. एमाले पहिलो ठुलो दल बन्न पुग्यो भने अर्को कम्युनिष्ट पार्टी ने.क.पा. माओवादीले यो चुनाव बहिष्कार गर्यो । कुनै दलले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि यस ५ वर्षमा मात्र ६ वटा सरकार बने ।

यो समय नेपालको राजनीतिमा हुनुपर्ने केही नभएको र नहुनुपर्ने सबै भएको समयको रुपमा लिंदा फरक पर्दैन । यही राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै ने.क.पा. माओवादीले वि.सं. २०५२ साल फागुन १ गतेबाट जनयुद्धको नाम दिएर सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो । त्यो युद्धमा १७ हजार भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । हजारौं नेपाली नागरिक बेपत्ता र अंगभंग हुनु पर्यो । खरवाैं बराबरको सम्पत्ति नष्ट हुन पुग्यो । वि.सं.  २०५८ साल जेष्ठ १९ गते त राजदरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश नै भयो । राजा वीरेन्द्र पछि भाग्यले राजा हुन पाएका ज्ञानेन्द्रको अति राजनीतिक महत्वाकांक्षाले वि.सं. २०६१ माघ १९ मा शाही घोषणामार्फत शासन आफ्नो हातमा लिए । जसले गर्दा राजनीतिको कोर्ष नै बदलियो । राजनीतिक दलहरू र विद्रोही माओवादी नजिकिन पुगे ।

फलस्वरुप गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६२–२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिवेश राजाका विरुद्ध अर्थात् जन आन्दोलनकारी शक्तितर्फ बन्दै गयो । आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा विविध खिचडी पाकेपछि २०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो भने २०६३ मंसिर ५ मा ७ दलीय सरकार र माओवादी बीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । दोस्रो जनआन्दोलन नाम दिइएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सफलता पछि २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । यही संविधान मुताबिक २०६४ चैत्र २८ गते नेपालमा पहिलो पटक ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचन पछिको पहिलो संविधान सभाको बैठकले (२०६५ जेष्ठ १५ गते) गणतन्त्रको स्थापना र शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त भएको निर्णय ग¥यो । वि.सं. २०६५ जेष्ठ २९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी राजदरबार छोडेर हिँड्नु पर्यो ।

यस निर्वाचनले संविधानसभामा ने.क.पा. माओवादी ठुलो पार्टीका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्र.म. र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा रामवरण यादवलाई निर्वाचित गराउन सफल भयो । तर यस संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको मात्र होइन राजनीतिक अस्थिरता पनि बढाएर लग्यो । पार्टी र नेताहरूको अविश्वास र राजनीतिक विकृतिको चरम नमुना त्यतिबेला देखियो । जब दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्ने मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षतामा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नियुक्त हुन पुगे । जे भए पनि वि.सं. २०७० साल मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछिको संविधानसभाले वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते छिमेकी राष्ट्रको इच्छा विपरीत, तराई मधेस आन्दोलनकै बीच नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो ।

यस ऐतिहासिक क्षणमा सरकारको नेतृत्व ने.का. का नेता सुशील कोइरालाले गरेका थिए भने राष्ट्रपतिमा रामवरण यादव र संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ थिए । यस संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि लगभग ८ वर्ष नाघिसकेको छ । तीनै तहका सरकारका लागि आवधिक निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसकेका छन् तर जनतामा सरकार, राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूप्रतिको असन्तोष बढ्दो छ । देश पुनः एकपटक नयाँ नायकको खोजीमा रहेको हो कि जस्तो बनाइँदै छ वा बन्दैछ । यस निराशाको कारण कुनै एक व्यक्ति, पार्टी वा सरकार मात्र जिम्मेवार छैनन् । वि. सं. २०४७ देखि हालसम्म बनेका सरकार, नेता र पार्टी सबै केही न केही रुपमा यसको जिम्मेवार छन् ।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनादेखि अहिलेसम्म कृष्णप्रसाद भट्टराई (वि.सं २०४७–वि. सं.२०४८, वि.सं.२०५६–वि.सं.२०५६), गिरिजा प्र.कोइराला (वि.सं.२०४८–वि.सं.२०५१, वि.सं.२०५४– वि.सं.२०५५, वि.सं.२०५५–वि.सं.२०५६, वि.सं.२०५६–वि.सं.२०५८, वि.सं.२०६३–वि.सं.२०६५), मनमोहन अधिकारी (वि.सं.२०५१–वि.सं.२०५२), शेरबहादुर देउवा (वि.सं.२०५२–वि.सं.२०५३, वि.सं.२०५८– वि.सं.२०५९, वि.सं.२०६१– वि.सं.२०६१, वि.सं.२०७४– वि.सं.२०७४, वि.सं.२०७८– वि.सं.२०७९), पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (वि.सं.२०६५–वि.सं.२०६६, वि.सं.वि.सं.२०७३–वि.सं.२०७४, वि.सं.२०७९–हालसम्म) माधव कुमार नेपाल (वि.सं.२०६६–वि.सं.२०६७), झलनाथ खनाल ( वि.सं.२०६७–वि.सं.२०६८), बाबुराम भट्टराई (वि.सं.२०६८–वि.सं.२०६९), खिलराज रेग्मी (मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष (वि.सं.२०६९– वि.सं.२०७०), सुशील कोइराला (वि.सं.२०७०–वि.सं.२०७२), के.पि.शर्मा वली ( वि.सं.२०७२– वि.सं.२०७३, वि.सं.२०७४–वि.सं.२०७७), सूर्यबहादुर थापा (वि.सं.२०५४–वि.सं.२०५४, वि.सं.२०६०–वि.सं.२०६१) र लोकेन्द्र बहादुर चन्द (वि.सं.२०५९–वि.सं.२०६०)   प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेको देखिन्छ ।

यस ३४ वर्षको अवधिमा ११ जना व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष बने तापनि कुनै सरकारले पनि लगातार पाँच बर्ष सरकार चलाएको देखिंदैन बरु एउटै व्यक्ति ५ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेको अमिल्दो तस्वीर देखिन्छ । यही ३४ वर्षको अवधिमा नै मुलुकले ३ वटा राजनीतिक व्यवस्था (राजाको प्रत्यक्ष शासनसमेत गरेर), ३ वटा संविधान (अन्तरिम संविधान २०६३ समेत गरेर) प्राप्त गर्यो भने सशस्त्र विद्रोह, मधेश आन्दोलन, दोस्रो जनआन्दोलन, राजाको प्रत्यक्ष शासन, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश वा राजदरबार हत्याकाण्ड, नाकाबन्दी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणा र शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य, विभिन्न आवधिक निर्वाचनहरू, राष्ट्रप्रति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, राजनीतिक दलहरूको एकीकरण, विभाजन, एकीकरण, नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी, संसदको विघटन र पुनःस्थापना, मध्यावधि निर्वाचन, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षमा नियुक्ति, नयाँ दलहरूको उदय आदि जस्ता ठूलठूला राजनीतिक परिदृष्यहरु नेपाली जनताले देख्न पाए ।

तर पनि आम नागरिकले राज्य, व्यवस्था, सरकार, दल तथा नेताहरूबाट आशा गरेका न्यूनतम् कुराहरू व्यक्तिगत रुपमा गाँस, वास, कपास, अनि राजनीतिक रुपमा शान्ति, स्थिरता, सुशासन र विकास प्राप्त गर्न सकेको अनुभूति गर्न पाएनन् । फलस्वरुप जनतामा दलहरू, तिनीहरूका नेताहरु, सरकार, राज्य संयन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै वर्तमानसम्म आइपुग्दा त कतै व्यवस्था र मुलुकप्रति नै अविश्वास जन्मिने त होइन भन्ने विन्दुमा पुगेको भान हुन्छ । झन अहिलेको संविधान र निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक स्थिरता संभव नै छैन भन्दा हुन्छ ।

निष्कर्षः राणा शासनकालको अन्त्य वा वि.सं. २००७ सालदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल (अहिले २०८०) सम्म आइपुग्दा पनि नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, शक्ति संघर्ष, राजा, प्र.म. तथा नेताहरूको अदूुरदर्शिता, आर्थिक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता, कुशासन र पछ्यौटे पनको पर्याय बनेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला । कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन (क्रान्ति) को उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नु मात्र होइन र हुनु हुँदैन तर विडम्बना नेपालका ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु (क्रान्तिहरूको सफलता) व्यवस्था परिवर्तनमा मात्र सीमित रहन पुगेको देखिन्छ । सर्वसाधारण जनताको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको देखिंदैन । संविधान र पार्टीहरूका दस्तावेजहरू पढ्दा र सुन्दा जति आकर्षक छन् व्यवहारमा लाग भएको कहीं कतै देखिंदैन । बरु केही व्यक्तिहरूको चरम राजनीतिक महत्वाकांक्षा, स्वार्थ र सत्तालिप्साले गर्दा देशले स्थिरता, शान्ति, सुशासन र विकास प्राप्त गर्न सकेको छैन । जनतामा नेताहरु र दलहरुप्रतिको अविश्वास बढेको बढ्यै छ । त्यो अविश्वास व्यवस्था र मुलुकमाथि हुन पुग्यो भने त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ अहिले नै ठोकुवा गर्नु हतार र मूर्खता हुनेछ ।

त्यसैले सरकार, सत्तारुढ तथा अन्य दलका नेताहरूले राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार जनविश्वास नै हो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै त्यसका लागि शान्ति, स्थिरता, सुशासन र विकासलाई पहिला प्राथमिकतामा राखी हिजोको गल्तीहरूलाई आत्मसाथ गर्दै प्रायश्चित रुपमा आम जनतासँग अन्तर मनले माफी माग्दै, आफ्ना आनीबानी, व्यवहार, रहनसहन, बोलीवचन र कर्ममा परिवर्तन ल्याउँदै जनविश्वास जित्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ र सोहीअनुसार कर्म गर्नु पर्दछ । तब मात्र जनतामा नेता तथा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वासको डोरी कसिँदै जान्छ अनि व्यवस्था र मुलुकप्रति अविश्वास जन्मन पाउँदैन । जनविश्वासले नै बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्र बचाउन सक्छ । अन्यथा जन अविश्वासको आँंधी–तुफानले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ पत्तै चल्नेछैन । साभारः चेतनाको मुहानबाट  ।