१८ उद्योगीको दावी, अर्थमन्त्रीले भन्सार महशुल बढाएर ३६ अर्ब लगानीका मेल्टिङ उद्योग धरासायी बनाए

१६ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुसन्धान विना अनावश्यक रुपले मेल्टिङ उद्योगका कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल बढाएको भन्दै १८ जना उद्योगीहरुले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको विरोध जनाएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले कोही व्यवसायीलाई काखा र कोही व्यवसायीलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको उनीहरुको दावी छ । 

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीहरूले सरकारको अस्थिर नीति र अर्थमन्त्रीको लहडका कारण  उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले कच्चापदार्थमा भन्सार बढाएपछि उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरूको ३६ अर्ब लगानी धराशायी भएको बताएका हुन् । 

उनीहरुका अनुसार हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्दै आएका छन भने  उद्योगहरूले प्रति महिना २ अर्बदेखि ३ अर्ब रूपैयाँसम्म महसुल तिर्ने गरेको दावी गरेका छन् । उद्योगीहरुका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुका साथै बिलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब लगानी थप भएको थियो । 

हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरू समस्यामा परेको उनीहरुको भनाइ छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेल्टिङ उद्योगका लागि चाहिने कतिपय कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाएका थिए भने कतिपय शून्य भन्सार बनाएका थिए । 

अर्थमन्त्री पुनले भने बजेटमा १ प्रतिशतलाई बढाएर २.५ प्रतिशत र शून्य भन्सार रहेका कच्चा पदार्थमा ३ प्रतिशत भन्सार लगाएका छन् । सरकारले छुट दिएका कारण लगानी थपेका उद्योगीहरुले अहिले सरकारले भन्सार बढाएपछि मारमा परेको बताउँछन् । कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धराशायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको उनीहरुले बताए । 

नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धराशायी बनाउने काम गरेको बताएको छ ।  बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएको हो ।

उद्योगीहरुको भनाइमा सरकार आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भुमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ । देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता नबढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा ३१ अर्ब ३१ करोड ४१ लाख ९३ हजार रुपैयाँको स्पोन्जी आइरन आयात भएको छ । ६५ करोड ८६ लाख केजीका यी आइरन आयात गरेवापत सरकारले ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो १० महिनामा ३४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको स्पोन्जी आइरन आयात भएको थियो । ६० करोड ९३ लाख केजी यस्तो आइरन आयात गर्दा सरकारले ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको थियो ।

एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ? भन्ने उद्योगीहरुको प्रश्न छ । एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करोडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन् गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ ।

बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तीमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ । यदि सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरूले गरेको ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित छ, हामी उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौं, उद्योगीले भनेका छन् ।