कोशी सरकारविरुद्ध केदार कार्कीले दिएको रिटसहित १५ वटा मुद्दामा आज सुनुवाइ भएन

१६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको कोशी सरकार विरुद्धको रिटसहितका १५ वटा मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ भएन । उक्त इजलासमा अगाडिको मुद्दामा सुनुवाइ जारी रहेकाले सोसहित १५ रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ । 

अदालत अपहेलना मुद्दामा  सिधा कुरा डटकमविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ लम्बिएको थियो । सो इजलासमा पेशी तोकिएका कोशी सरकारविरुद्धको  रिटसहित अन्य १५ वटा मुद्दा यसैले हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै त्यसका विरुद्ध मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधान विपरीत भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनको दावी छ । उनले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय ,कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्ट,संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, संकल्प प्रस्तावका समर्थक गणेशप्रसाद उप्रेती र  किशोर चन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा सांसद हिक्मत कुमार कार्कीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई वैशाख १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समय दिइएको थियो । तर,उनले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा नदिने अडान लिएपछि एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।