महिलाले राष्ट्रको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

१६ जेठ, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलाले मुलुकको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा नेकपा (एमाले)द्वारा आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय महिला भेलाको उद्घाटन गर्दै उनले राष्ट्रको नेतृत्व लिन महिला अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।  “नेतृत्वमा रहेका महिलाले पेसा, वर्ग र महिलाका सामुदायिक मुद्दाहरूका साथै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा पहलकदमी लिँदै राष्ट्रको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनु पर्दछ”, उनले भनिन्,“संविधानले जनताका आधारभूत अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिसकेको छ । यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमार्फत जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ ।”

उनले महिलाको अधिकार संविधानमा संस्थागत भए पनि अझै समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय कुप्रथाका कारण संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती बाँकी रहेको बताइन् । महिलाका मुद्दालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छलफल र अन्तक्रिया गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “राज्यका तर्फबाट गरिएका संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका कारण राज्यका महत्वपूर्ण निकाय तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक संरचनामा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको  छ”, उनले भनिन्, “तथापि, समाजका आधा हिस्सा ओगटेका महिलाका लागि एक तिहाइ सहभागिता पूर्ण उपलब्धि भने हैन । तसर्थ प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि हामीले प्रयास जारी राख्नु पर्दछ ।”

उनले व्यक्तिगत सचेतना वा सशक्तीकरणमा मात्र सीमित नभई महिला मुक्तिको सवाललाई समग्र सामाजिक मुक्ति वा रुपान्तरणको विषयसँग जोड्न सक्नुपर्ने बताइन् । जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादद्वारा निर्देशित रुपान्तरणकारी वैचारिक धारबाट नेपाली महिला आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।       

उनले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले धेरै गम्भीर प्रकारका चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गरिन् । मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा र युवा जनशक्तिको सदुपयोग गर्दै उद्योगको विकासमार्फत स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।  
वि.सं २०६३ जेठ १६ गते प्रतिनिधिसभाद्वारा महिला अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण  चारवटा ‘विशेष प्रस्ताव’ पारित गरिएको थियो । उक्त ‘विशेष प्रस्ताव’लाई तत्कालीन अन्तरिम संविधानले आफ्नो अङ्गको रूपमा ग्रहण गरेको थियो । विसं २०७२ सालमा जारी संविधानले त्यसलाई थप संस्थागत गरेको छ । सोही विशेष प्रस्ताव पारित भएको दिनको सम्झनामा एमालेले महिला भेलाको आयोजना गरेको हो ।