संविधान र कानुनमाथि गृहमन्त्रीको दादागिरीले सडकमा ट्राफिक आतंक, निरीह छन प्रधानमन्त्री

१७ जेठ, काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछाने महिला ट्राफिक प्रहरी महिनावारी भएको समयमा चार दिन बिदा दिने मौखिक घोषणा गरेको तीन दिन हुँदैछ । महिनावारी भएको समयमा स्वास्थ्यका दृष्टिले महिलामा शारीरिक कमजोरी आउँछ । यो समयमा उनीहरुलाई आराम दिनु राज्यको दायित्व पनि हो । तर, त्यसको बदलामा उनले मापसे वा अन्य हिसाबले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी कारवाहीमा परेका नागरिकलाई सडकमा उभ्याउन संविधान र कानुन विपरीतकाे निर्देशन दिएका छन् ।

कानुन विपरीत गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशन पछि ट्राफिक प्रहरी पनि कानुन विपरीत व्यक्तिको मानवअधिकार र गोपनीयता भंग गराउन उद्धत भएर लागेको छ । विडम्बना के छ भने गृहमन्त्री संविधान हो, कानुन हो र उसले दिएको जुनसुकै निर्देशन पनि मान्नुपर्छ भन्ने भ्रममा ट्राफिक प्रहरी हिँडिरहेको छ । प्रहरी संगठनभित्र पनि ऐन, कानुन बनेका छन् । अहिलेसम्म भएका कानुनले प्रहरीलाई व्यक्तिको गोपनीयता भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन ।     

मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ । दुर्घटना न्युनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीले यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर सचेत गराउन सक्छ, गराइरहेको पनि छ । कतिपयले सार्वजनिक रुपमा मादक पदार्थ सेवन गरेपनि धेरैले यसमा गोपनीयता अपनाएका हुन्छ । मादक पदार्थ सेवन गर्ने जो कोहीकाे पनि सार्वजनिक जीवन हुन्छ । त्यो भंग गराउने अधिकार न गृहमन्त्रीलाई न ट्राफिक प्रहरीलाई हुन्छ । 

गृहमन्त्रीले यसरी सस्ताे लाेकप्रियताका लागि आवेगका भरमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनका लागि दवाव दिने, संविधान र कानुनको वास्ता नगर्ने हो भने प्रहरीले विभिन्न अपराधमा समातेर सार्वजनिक गर्दा मुखमा माक्स र आँखामा पट्टी लगाएर किन ल्याउने । गौशाला २६ नामाङ्‍कन किन गर्ने । सबै सार्वजनिक गर्दा भयो । तर, यसो गर्दा ति अपराध गर्नेहरूको पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुन्छ र यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्छ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो । त्यही अनुसार कानुन बनेका हुन् ।

मापसे गरेका वा अन्य किसिमले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकालाई यही हिसाबले उनीहरुको गोपनीयतामाथि ख्याल नगरी कारवाही नै गर्ने हो भने पहिले त्यो अनुसार कानुन बनाउनुपर्यो । संसदमा बहस गरिनुपर्यो । अन्यथा अहिलेको संविधान अनुसार चल्ने हो भने नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ र व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार हनन गरेको अभियोगमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कारवाही आकर्षित हुन्छ, ट्राफिकका हाकिममाथि कारवाही आकर्षित हुन्छ । अदालत लाग्छ ।     

व्यक्ति रवि लामिछानेको पक्ष अर्को हुनसक्छ तर संविधानतः गृहमन्त्रीको पदीय हैसियत, मर्यादा र अधिकारप्रति आकर्षित हुन्छ । विश्वव्यापी मानवअधिकारका विषयहरू गृहमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारीप्रति आकर्षित हुन्छ । मानवअधिकार हननका दृष्टिले यो अक्षम्य अपराध सरह ठहरिन्छ । विषय ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा कारबाहीमा परेकाहरूलाई प्रहरीले स्वयंसेवकका रुपमा सवारी व्यवस्थापनमा खटायो भन्नेसँग मात्र सीमित रहेको छैन । 

अहिले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका रवि लामिछानेले यस विषयमा संविधान र कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा नबुझेको हुनसक्छ । लहडमा गृहमन्त्रीले जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने अहंम् भएको हुन सक्छ । यसैका लागि सल्लाहकार राख्ने गरिएको हो । यदि गोपनीयताको हक सम्बन्धी व्यवस्था अन्य कानूनहरू जस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र  संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा के व्यवस्था छ भनेर यस्ता कानुनसम्मत नहुने घोषणा गृहमन्त्रीले गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सल्लाहकारले सिकाउनुपर्ने हो । तर, सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने लोभले गृहमन्त्रीलाई हानी गरेको छ, संविधान र कानुनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।   

नेपालको संविधान, २०७२ धारा २८ ले गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक गर्न पाइने छैन भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यसमा गृहमन्त्रीलाई छुट भनिएको छैन । यसै कारण मादक पदार्थ सेवन, लेन अनुशासन, ओभरस्पिडलगायतको कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने ट्राफिक प्रहरीको अभियान सुरुमै विवादमा तानिएको हो । 

विज्ञहरूले सवारी चालकलाई पोसाक लगाएर ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटाउनु कानुन र संविधान विपरीत रहेको मानेका छन् । यसले गृहमन्त्री कानुन विपरीत गए भन्ने कुरा देखाउँछ । गृहमन्त्रीको निर्देशन र ट्राफिकको अभियानले भविष्यमा मानव अधिकार र गोपनीयता उल्लंघन हुने चिन्ता थपिदिएको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुधबारदेखि सचेतना कक्षा लिनुपर्ने किसिमका कारबाहीमा परेकाहरूलाई एक घण्टा ट्राफिक स्वयंसेवकको रुपमा खटाउने काम गृहमन्त्रीकै निर्देशन भएको भन्ने ट्राफिक प्रहरीले पनि ऐन र कानुनका कुरा हेर्न भुलेको देखिन्छ । नेपालको संविधानले गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ र गोपनीयताको हक भन्नाले व्यक्तिको आत्मसम्मान, मान—ख्याति, स्वास्थ्य, सम्पत्तिजस्ता कुराको गोपनीयता सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ट्राफिक प्रहरीले नबुझेको हो भने नियम उल्लंघन गर्ने माथि के आधारका कारवाही गर्छ । 

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा गोपनीयताको हकको प्रयोग र उपभोग फरक हुनसक्छ । सार्वजनिक पदवाहक व्यक्तिको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने सूची अन्य व्यक्तिको भन्दा साँघुरो हुनसक्छ । तर नेपालको संविधान, २०७२ धारा २८ सबैमा बराबरी लाग्छ भनेको छ । 

ट्राफिक प्रहरीलाई व्यक्तिलाई सचेतना क्लासका नाममा, त्यसले पनि नपुगेर सडकमा विशेष पोसाकमा ट्राफिक प्रहरीसँगै उतारेर स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन मिल्दैन । यो विषय कानुन, निर्देशिका कतै उल्लेख छैन । ट्राफिक प्रहरीले गरेको पछिल्लो कामले व्यक्तिको गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको छ । यो मानव अधिकार उल्लंघनको विषय पनि हो । व्यक्तिलाई एउटै कसुरमा पटक–पटक कारबाही गरेर सार्वजनिक ठाउँमा उतारेर बेइज्जत गर्नु गोपनीयताको गम्भीर उल्लंघन हो ।

व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले विद्युतीय प्रणालीहरूबाट भएको कुराकानीलाई पनि गोपनीयताको अधिकारभित्र राखेको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यममा रहेको निजको कुनै पनि वैयक्तिक सूचना, लिखत, पत्राचार, तथ्यांक वा चरित्र सम्बन्धी कुराको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार  ट्राफिकले बुधबार सडकमा खाएकालाई छ । यो अधिकार कारबाहीका नाममा उल्लंघन गर्न मिल्दैन, पाउँदैन ।

गृहमन्त्रीको यो काम सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार पनि विपरीत छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को उपदफा १ अनुसार ट्राफिक प्रहरीले आफैँ निर्णय गरेर कसुरदारलाई पहिलोपटक कसुर गरे पाँच सय, दोस्रोपटक सोही कसुर गरे एक हजार र सोही कसुर तेस्रो वा त्यसभन्दा धेरै गरे एक हजार पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार छ । त्यसबाहेक अन्य कारबाही गर्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई छैन । चाहे त्यो गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै किन नहोस् ।

यो सामान्य विषय होइन किनभने यसले अहिले राज्य कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ । अझ प्रधानमन्त्रीको लाचारीपनलाई पनि यसले प्रस्ट्याएको छ । गृहमन्त्रीले गरेका यस्ता संविधान, कानुन र विश्वव्यापी मानवअधिकार उल्लंघन हुने निर्णयप्रति प्रधानमन्त्रीले अंकुश लगाउन सक्नुपर्ने हो । राज्यकै खिल्ली उडाउने खालका यस्ता हर्कतले असल शासनमा प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधान र कानुनअनुसार राज्य चलाउन असक्षम छन भन्ने कुरा गृहमन्त्रीको यो व्यक्तिगत लहडले उठाएको प्रश्नले नै देखाएको छ ।