गृहमन्त्रीको नजरः सुन तस्करीमा संलग्न निजामतिलाई काखा, प्रहरीलाई पाखा

१७ जेठ, काठमाडाैं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी कर्मचारीलाई कारवाहीको डण्डा तेर्स्याएर निजामति कर्मचारीलाई भने काखी च्यापेकन छन् । उनले गृह मन्त्रालयमा विवादित कर्मचारीहरू राखेर प्रहरीप्रति पूर्वाग्रह साँधिरहेका छन् । खासगरी सुन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस्तो देखिएकाे हाे ।

सुन तस्करी विरुद्ध गठित छानबिन आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका सहसचिवलाई सुरुमा कारवाही गर्ने भनेर मन्त्रालयमा तानिएको थियो । तिनै सहसचिवलाई अहिले सिडिओको जिम्मेवारी दिइएकाे छ । प्रहरीतर्फ एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय थापा, डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । उनीहरुलाई जिम्मेवारीविहीन जस्तै बनाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा थन्क्याइएको छ । तर निजामतितर्फका कर्मचारीलाई विवादित बनेपनि आफ्नै मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राखेका छन् ।  

लामिछानेले बुधबार १६ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) सिडिओसहित २५ सहसचिवको सरुवा गरेको सूचीमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेललाई सिडिओ बनाएर पठाएका छन भने अन्य विवादित सहसचिवहरूलाई मन्त्रालयमै राखेका छन् । शुरुमा गृहमन्त्री लामिछाने आफैं अग्रसर भएर पोखरेललाई कारवाही गर्न तम्सिएका थिए । अर्का उपसचिव उमाकान्त अधिकारीलाई लमजुङको सिडिओबाट तानेर मन्त्रालयमा ल्याएका थिए । उनको सरुवामा कुनै कारण देखिएको थिएन । तर त्यतिबेला रविले मन्त्रालयमा तानेर उनलाई विवादित पारेका थिए ।

सुन तस्करी छानबिन आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका सहसचिव अरुण पोखरेलले नै विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको बारेमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पत्राचार गरेका थिए । तर डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा बनेको सुन आयोगको प्रतिवेदनले उनलाई समेत कारवाही गर्न सिफारिस गर्यो । पोखरेल आफैं अन्यायमा परेका बेला कारवाही गर्ने भन्दै रविले प्रचारबाजी गरेका थिए । अहिले भने गृहमन्त्रालयबाट सरुवा गरेर नवलपरासी (ब.सु. पूर्व) को सिडिओको जिम्मेवारी दिएका छन् । छानबिनको नाममा प्रहरी अधिकृतहरूको मनोबल गिराइरहेका गृहमन्त्रीले पोखरेललाई पनि कारवाही गर्न खोजेका थिए । उनै पोखरेलले माओवादी नेताहरूको सुन तस्करीको नेक्सस खुलाउन सहयोग गरेका थिए । उनकै सहयोगमा माओवादीका नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, दीपेश पुन, राहुल महरा लगायतको  ‘नेक्सस’ खुलेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रहरी कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीबिहीन बनाइरहँदा निजामति कर्मचारीलाई भने थप जिम्मेवारी दिइनुलाई गृहमन्त्रीले प्रहरी संगठन प्रति गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेको प्रष्ट भएको छ । सहसचिव पोखरेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार प्रमुख रहेकै समयमा २०७९ पुस १० गते इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मार्फत् सुन तस्करी भएको थियो । तस्करीको समयमा जिम्मेवार पदमा रहेका पोखरेलले सीआईबीलाई उजुरी दिएका थिए ।

तत्कालीन समयमा चीनबाट ‘भेप’मार्फत ल्याइएको करोडौंको सुन विमानस्थलको भन्सारमा ल्याएर ४७ दिनपछि भन्सारका नासु रेवन्त खड्कासँगको मिलेमतोमा भन्सार एजेन्ट दिनेश बस्नेतले चोरेर भारतीय व्यापारी नन्दुकुमार पाण्डुराम मर्गलेलाई बेचेका थिए । बस्नेतले मर्गलेलाई ९ करोड सुन बेचेर ६ करोड आफूले राखेको खुलेको थियो । भेप प्रकरणमा खड्का र बस्नेतसहित वेदप्रकाश अग्रवाल, साहेब राव, मर्गले, अमृत कार्की र निर्मल बिक पक्राउ परेका थिए । यो सम्बन्धमा अझै अनुसन्धान जारी रहेको छ ।

यतिमात्र होइन गृहमन्त्री लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोग लगाएर हाजिर गर्न नदिएका सहसचिव बसन्त अधिकारीलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सरुवा  गरेका छन् । उनलाई बालेनले किर्तेमा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयमा आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, लामिछानेले सहसचिव अधिकारीलाई गृहमा ल्याएर बालेनलाई चुनौती दिएका थिए ।

यतिमात्र होइन नक्कली लाइसेन्समा जोडिएका यातायात व्यवस्था विभागका दुई पूर्व महानिर्देशकलाई पनि लामिछानेले काखी च्यापेका छन् । यातायात  व्यवस्था विभागमा हुँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटदेखि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणसम्ममा जोडिएका गोगन बहादुर हमाललाई गृहको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर शक्तिशाली बनाएका छन् ।

गाडीले हानेर मान्छे मार्ने सुशान्त बस्याललाई नक्कली लाइसेन्स दिँदा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रहेका नारायणप्रसाद भट्टराई गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता पनि उनै रहेका छन् । उनले तत्कालीन भौतिक तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कारवाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएका थिए । यही विषयमा प्रकाश ज्वालासँग उनको विवाद समेत भएको थियो । बालकुमारी घटनामा प्रकाश ज्वालालाई दोषी देखाएर प्रतिवेदन तयार पारेपछि विवाद भएको थियो । भट्टराईलाई नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमा लगेका थिए । उनी अहिले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणकाे छानबिनमा मुछिएपछि रविसँग नजिक भइरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा हुँदा उनले नै द्रुत बस सेवाको अवधारणा ल्याएको थिए । जुन अहिले 'सुपर फ्लप' भएको छ ।